झण्डै ७० वर्ष लामो अनवरत सङ्घर्षको परिणाम आफ्नो संविधान आफैँ लेख्न पाउनुपर्ने माग जनयुद्धको जगमा सम्पन्न संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा पूरा भएको थियो । प्रायः असम्भव ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि अझै असम्भव ठानिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरिछाडियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्दाका वावजुद पनि अर्को संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान निकै कष्टसाध्य साधनाको परिणाम र एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसमर्थनका वावजुद पनि मधेश, जनजाति, महिलाहरूका केही आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउन सकेन भन्ने आधारमा नैे जारी भएको हप्ता दिनभित्रै संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो । नयाँ संविधान बमोजिम जननिर्वाचित पहिलो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको तीव्र गतिमा रहेकै बखत दोस्रो संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइपर्यो । यसै बाध्यता र चुनौतीको सामना गर्दै संविधानको धारा ९ को उपधारा २ बमोजिमको अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिमको निशान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटिएको नेपालको नक्सासहितको निशान छाप सर्वसम्मतिले संशोधन गरी नेपाली सान, स्वाभिमान र गौरव फेरि एकपटक स्थापित भएको छ ।
संवैधानिक कानुनका दृष्टिले यो संशोधन सामान्य संविधानका धारा वा उपधारा वा व्यवस्थाहरूको परिवर्तन मात्रै हैन बरु यो त मुलुकको भौगोलिक अखण्डता कायम गर्ने संशोधन हो । यस मानेमा यो संशोधन संवैधानिक कानुनी कम र राजनीतिक र स्वाधीनताको मूल्यका हिसाबले बढी महत्वको परिघटना हो । छिमेकी मुलुक भारतले आफैँले विवादास्पद स्वीकारेको भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी स्वशासित अवस्थामा रहेको जम्मु कश्मिर र लद्दाखसमेतका भूभागलाई आफ्नो मुलुकमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो विवादको आरम्भ भएको हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तर भारत स्वयंले कालापानीमा सुरक्षा बल राखेका कारणले नेपाल भारतका बीचमा सीमाविवाद भनी स्वीकारिएको र लद्दाखका विषयमा चीनले आफ्नो भनी दाबी गरेको भूभागसमेत आफ्नो मुलुकमा पारी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि एकैपटक नेपाल र चीनसँगकोे तनाव सिर्जना भारतले नै गर्यो । यही दबाबका कारण चीन र नेपाल दुवैले एकै प्रकृतिको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । एकैखाले प्रतिक्रिया भए पनि चीनका हकमा भारतले वार्ताको अग्रसरता देखायो । समाधान नभए पनि वार्ताको पहलकदमी लिने र समाधानको प्रयत्न जारी रहेको सन्देश दियो । नेपालका हकमा वार्ता गर्नसमेत आलटाल गर्दै आफ्नो दाबी कायम राख्दै कोरोना महामारी सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने जवाफ फर्कायो । छिमेकी मुलुकको यस्तो रवैयाले नेपाललाई आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न वार्ताको माध्यम रोज्दारोज्दै पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब पर्नु स्वाभाविक थियो । यही दबाबले संविधान संशोधनसम्मको यात्रा निर्धारण गरिदियो ।

ऐतिहासिक काम र एकता
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भूभाग ऐतिहासिक रूपमा नेपाली भूभाग नै भए पनि २०३२ सालको सेरोफेरोमा नेपालको नक्सामा ती भूभाग छुट्न गए । पञ्चायतको एकछत्र शासन रहेका बखत शासकहरूले भूमिमाथिको सौदा गरेरै भए पनि शासन सत्ता लम्ब्याउन चाहेका कारणले होस् वा अन्य कारणले त्यसै बखतदेखि नेपाली नक्सामा ती भुूभाग रहेनन् मात्रै हैन, नेपाली भूभागमा भारतीय सुरक्षा फौज राखेर नेपाली भूमिको अस्तित्व नामेट पार्ने धृष्टता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । इतिहासको त्यो विरासतलाई दृढतापूर्वक सामना गर्दै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, कानुनी र वैधानिक तवरमा समेत पहलकदमी लिँदै गर्दा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको माहौल बन्न पुग्यो । राष्ट्रिय सहमति मात्रै बनेन, एक कदम अघि बढेर ती भूभागहरू समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई सर्वदलीय सहमति प्राप्त भयो । सिङ्गो संसद् र संसदीय समितिहरूको निर्देशनसमेत प्राप्त भयो । त्यसै ऐतिहासिक एकता र सहमतिको पृष्ठभूमिमा नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी भयो । नयाँ नक्सा बमोजिम संविधानमा संशोधनको अनिवार्यता आइपर्यो ।
राष्ट्रिय सहमति रहे पनि सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव भनेकै बेला अघि बढ्न सकेन । संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको दिन कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको विषय हट्न पुग्यो । जेसुकै कारणले हटेको भए पनि भारतीय सत्तानुरागी मिडियाहरू भने नेपाल सरकार संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट पछाडि हट्यो भनेर हर्षबढाइँका साथ समाचार प्रसारण गर्नमा तल्लीन रहे तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले यति ऐतिहासिक महत्वको निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिको सहमति लिने आफ्नो परम्परालाई कायम राख्न त्यसो गरेको कुरा तीन दिनभित्रै प्रष्ट भयो । नेपाली काँग्रेस संशोधनको पक्षमा उभिने समाचार सम्प्रेषण हुनासाथ भारतीय मिडियाहरूको निद्रा हराम हुन पुग्यो ।
यता देशभित्र भने खुसियालीको माहौल बन्न पुग्यो । यो माहौललाई थोरै भए पनि मत्थर पार्ने प्रयत्नमा केही मधेशवादी दल र नेपाली काँग्रेसकै केही सांसदका नाममा छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेर र संशोधन प्रस्ताव नै खारेज गर्ने अर्को संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि भने थप आक्रोश र शङ्काको माहौल बनेकै हो । ऐतिहासिक संविधानको ऐतिहासिक दोस्रो संशोधन अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शनसँगै सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यसले नेपालीको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुका साथै औपचारिक रूपमा नेपालको क्षेत्रफलमा समेत बढोत्तरी गरेको छ । राजतन्त्रले बेवास्ता गरेको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता गर्ने हिम्मत गरेको छ । आफ्नो भूमि र स्वाभिमानको रक्षार्थ यो संशोधन ऐतिहासिक छ ।

दृढताको अपेक्षा
संशोधनलगत्तै भारतको तीखो प्रतिक्रिया आएको छ । यसको अर्थ हो, ऐतिहासिक संविधान संशोधनको दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको चुनौती छ । अद्यावधिक नक्सा प्रकाशन र सो नक्साको वैधानिकताका लागि संविधान संशोधनबाट अब ती भूमिमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौजको विस्थापन प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ । भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति हुनुभन्दा अघि सो स्थानमा रहेका कुटी, याङ्ग्दी र नावीसमेतका गाउँहरू नेपाली बस्ती रहेको, नेपाली जनगणनामा रहेका, नेपाली निर्वाचनमा मतदान गरेका र भूमिकर, मालपोतलगायतका तिरो नेपाल सरकारलाई नै बुझाउँदै आएका प्रमाणहरू नेपाल सरकारसँग मौजुद थिए, छन् । भारतीय फौजको उपस्थितिले उक्त भूभाग अनधिकृत भारतीय कब्जामा गएको र त्यही कारण नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध र सरोकारहरूका कडी टुट्न गएको तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । अनधिकृत कब्जाका आधारमा कसैको जमिन आफ्नो हुँदैन भन्नेबारेमा भारत स्वयं जानकार हुनुपर्छ । चीनसँग, दोक्लाम, लद्दाखलगायतका ठाउँको दुईपक्षीय भूमिसीमा दाबी र भारतको नयाँ नक्साका कारण भारत आफैँ दबाबमा छ । जबर्जस्त वा परिबन्दमा पारेर आफ्नो कब्जामा लिई नक्सा छापेर मात्रै नेपाली भूमि भारतको हुने भन्ने किमार्थ हँुदैन भन्ने उसले हेक्का राखेकै होला ।
अब नेपालका लागि राष्ट्रिय सहमति नेपाली भूमि फिर्ता गर भन्ने दबाबमा केन्द्रित हुनेछ । त्यतिबेला भारतसँग वार्ता कूटनीतिक माध्यम वा दबाबका अन्य उपाय अपनाएर भए पनि भूमि फिर्ता गर्ने दायित्व सरकारको बन्नेछ । भारतले आजसम्म नेपाल र छिमेकीहरूप्रति गरिआएको व्यवहार र यसै पटकको उसको सङ्केतले समेत यो चानचुने चुनौतीचाहिँ हैन भन्ने देखाउँछ ।

समाधान
नेपालको आफ्नो भूमि दावा गर्नु र आफ्नो नक्सामा छाप्नु, जसरी भारतले जम्मु कस्मिर र लद्दाखका हकमा अडिग छ त्यसै तर्क र तथ्यका आधारमा नेपालको अडान जायज छ भन्ने स्वीकार गर्न भारत बाध्य हुनेछ । यत्ति भयो भने सामान्य कूटनीतिक वार्ताको माध्यम नै समाधानका लागि पर्याप्त हुनेछ । यसका लागि पनि वार्ताको टेबलमा बस्न मञ्जुर गर्ने, वार्तामा बसेपछि विना आग्रह, प्रमाण तथ्य र तर्कहरूको सम्मान र स्वीकारोक्ति जरुरी पर्नेछ । यसका लागि प्रमाण सङ्कलनका लागि सरकारले गठन गरेको टोलीको थप औचित्य पुष्टि हुनेछ । यसबाट पनि मामिला सल्टिएन भने नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, महासभा, सुरक्षा परिषद्लगायत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसमेतको मार्ग सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । तर यसका लागि क्षेत्राधिकारको स्वीकारोक्तिलगायतका मामिला, प्रमाण तथ्य र तर्कको सुदृढीकरणसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहानुभूतिका लागि औचित्यपूर्ण अपिल प्रभावकारी हुनेछन् ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)