लामाे समयदेखि चर्चामा रहेकाे र राजनीतिक दलहरूभित्र विवादित समेत बनेको अमेरिकि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसिसि अहिले फेरि तिब्र चर्चामा छ ।

एकमहिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेकाे भनिएको एमसिसिबारे सत्तारूढ दल नेकपाभित्र धेरै ठूलाे मतान्तर छ । नेकपाका २ जना अध्यक्षबीच नै यस विषयमा ठूलाे मतान्तर छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी अाेली एमसिसिलाई यथास्थितिमै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने  पुर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संशाेधन विना पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले यही विषयमा छलफल गर्न आइतबार नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाएका थिए तर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै स्थगित गरे । गत साता पनि एउटा बैठक प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा यसैगरी स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि सचिवालयका नेताहरूले बैठक तत्काल राख्न माग गरेपछि आइतबारका लागि तय भएको थियो । नेकपाको कार्यदलसहित छलफल गर्ने भनेर बोलाइएको बैठक नबसेपछि एमसीसीसम्बन्धी सचिवालयस्तरको छलफल धकेलिँदै गएको छ । ‘एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुँदासम्म संसद्मा अनुमोदन हुँदैन । पार्टीले बनाएको रिपोर्टमाथि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले भने, ‘पार्टीको बैठकबाट यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत नेता एमसीसी सम्झौता नेपालको हितअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि पार्टीले नै बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर स्थायी कमिटीमा अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अडान राख्ने नेताहरू न्यून छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा पर्न सक्छन् । त्यसैले पार्टीभित्र पहिले नै अनौपचारिक सहमति खोज्ने योजनाअनुसार ओलीले बैठकलाई केही समय धकेल्न खोजेको देखिन्छ । ‘सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । यसका लागि पार्टीका नेताहरूबीच लामो बहसभन्दा पनि समझदारी निर्माण होस् भन्ने उहाँले चाहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले आइतबार भने ।

प्रधानमन्त्री ओली यसअघि नै स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसमेतमा पर्याप्त छलफल भएकाले यो विषयलाई अब फेरि गिजोलिरहनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । अब निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, त्यसका लागि के कस्ता विधि हुन सक्छन् खोज्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट नेताहरूसँग राखिरहेका छन् । उनले गत साता उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई छुट्टै भेटेर यो विषय अनुमोदन गर्ने काममा सहयोगी बन्न अनुरोध गरेका थिए । तर गौतमसहितका सचिवालयका अन्य बहुसंख्यक नेता भने प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गराउन चाहन्छन् । जुन किचलो नमिल्दा नेकपाभित्र एमसीसीको गाँठो नफुकेको हो ।

सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अहिले पनि बैठक माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको मागअनुसार बैठक पनि हुने र महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा संस्थागत टुंगोमा पुगिने भएकाले बैठक बसिहाल्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको माग छ । ‘केन्द्रीय कमिटीले गम्भीर रूपमा कुरा उठाएर कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भनेर निर्देशन दियो । त्यहीअनुसार प्रतिवेदन बनेपछि पार्टीमा संस्थागत रूपमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनपर्छ,’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने, ‘जबसम्म पार्टीले टुंगो लगाउँदैन तबसम्म अनुमोदन गर्ने भन्ने नै हुँदैन ।’ यस्तो बेला स्थायी कमिटी बैठक डाकेर छलफल गराउँदा बहस एमसीसीमै मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ने सुनिश्चित पनि छैन । सरकारका समग्र कामका विषय त्यहाँ उठ्ने र थप अप्ठेरोमा पर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ ।

अाम जनमानसको तहसम्म एमसिसि यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धारणा विकास भइसकेको अवस्थामा सरकारले संसदमा पारित गर्न संसदमा टेबुल गरिसकेको छ । नेकपाकाे स्थायी समितिसम्म छलफल गरिएको अवस्थामा एमसिसि फेल हुने देखिन्छ । त्यहि बुझेर नै प्रधानमन्त्री अाेलीले पार्टीमा छलफल नगरी संसदमा फेस गराउने बताउँदै अाएका छन् ।

संसदमा साेझै लगिएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पारित गर्न सहयाेग गर्ने र मधेशवादी दल जसपा पनि त्यसको पक्षमा अाउने विश्वास प्रधानमन्त्री अाेलीकाे छ । यदि त्यस्तो अवस्था अाएमा नेकपाकाे प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरू विपक्षमा जाने देखिएकाे छ । एमसिसिकै कारण नेकपाकाे विभाजन हुने अाशंका पनि उत्तीकै छ । तर महासचिव विष्णु पाैडेलले एमसिसिकाे कारण पार्टी नफुट्ने बताउँदै अाएका छन् ।

एमसिसि र नेपालकाे सार्वभाैमसत्ता एक अर्कामा टकराईरहेका बेला संशाेधन विना पारित गरिनु नेपालकाे दुर्भाग्य हुने निश्चित छ ।