‘सपना बेचेको होइन, बरु अझ बलियो बनाउन खोजेको’– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शक्तिशाली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा उभिएर यसो भने पनि । तर, देशको सपना जीवितै रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

अर्थमन्त्रीको तर्कबाट सामुदायिक विद्यालय नबेचिएको तथ्य प्रमाणित हुन सकेन। बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयले लिनुपर्ने भन्ने वाक्यांशको अर्थमन्त्री खतिवडाले जसरी र जति पटक जवाफ दिए पनि सामान्य मानिसले चित्त बुझाउन सक्दैनन् । अर्थात्, २७ हजार बढी सामुदायिक विद्यालयका ६० लाख बालबालिकाको भविष्यमाथि बजेट भाषण मार्फत जस्तो घात गरिएको छ, शब्दको कुनै जादुले त्यो लुकाउन सक्दैनथ्यो। अर्थमन्त्रीले पनि सकेनन्।

पञ्चायतमा समेत जोगिएको सामुदायिक विद्यालय अब विस्तारै व्यापारको आकर्षक क्षेत्र बन्ने वैधानिक ढोका खुलेको छ। सरकारकै प्रोत्साहन मिलेपछि किसान, मजदुर र गरीबका सपना हुर्किंदै आएको सरकारी लगानीका शिक्षाका मन्दिर अब तीव्र गतिमा भत्कन थाल्नेछन् ।

प्रतिपक्ष कमजोर हुनुको अर्थ बुझेरै गणितको राम्रो ज्ञान राख्ने खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि सबै भन्दा तल परेका वर्ग र समुदाय उठाउने प्रभावकारी कार्यक्रमको साटो उडन्ते आयोजना प्राथमिकतामा पार्दै आएका छन्। अनि, काल्पनिक साम्यवादसम्मको सपना बाँड्ने कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरू सामान्य लोकतान्त्रिक प्रणालीका जनप्रतिनिधि समेत बन्न असफल भइरहेका छन् । उनीहरु पार्टीका यान्त्रिक दास प्रतित हुँदैछन्।

यदि, सत्तापक्षका सांसदहरू हृदयमा जनता प्रतिकाे थोरै मात्र पनि उत्तरदायित्व बोध हुँदो त गरीब किसान र मजदुरहरुको रगतपसिनाले सिञ्चित विद्यालयहरू शैक्षिक माफियालाई सुम्पने नीति विरुद्ध उभिने थिए। र, भन्ने थिए– विगतमा कांग्रेसले सरकारी स्वामित्वको उद्योग बेच्नु भन्दा शैक्षिक माफियालाई विद्यालय बेच्नु कयौं गुणा ठूलो अपराध हो।

तर, अर्थमन्त्रीले ल्याएको आर्थिक नीतिले स्वयम् मन्त्रीहरु समेत रुनु न हास्नुकाे अवस्थामा पुगेकाे खबर सार्वजनिक भइरहँदा सांसदहरुबाट यस्तो प्रतिरोधको कल्पना त टाढाकै विषय हुनपुग्याे । हुन पनि अहिलेका अर्थमन्त्री कति शक्तिशाली हुन् भन्ने तथ्य बुझ्न नेकपाभित्र नसुल्झिएको तिक्तता र आन्तरिक कलहको कथा नै पर्याप्त छ।

किनभने, पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय विरुद्ध अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडा नै विद्यमान छन् । बरु खतिवडालाई जोगाउन पार्टी नै विभाजन गर्नेसम्मको तानाबाना बुन्न प्रधानमन्त्री पछि परेनन् । खतिवडा र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धको पहेलीको अन्तर्य के हो ? किन प्रम अर्थमन्त्री जोगाउनै पर्ने ‘परिबन्द’मा परे ?

प्रधानमन्त्री परिबन्दमा नपरेको भए १८ फागुन २०७६ को नेकपा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार, यस पटकको बजेट जननिर्वाचित नेकपाकै कुनै सांसदले ल्याउने थिए। ८ वैशाखको अप्रिय अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन्थेन। पार्टी विभाजन प्रयोजनका निम्ति सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन गर्न भीआईपी सवारी लिएर काठमाडौंका सुनसान सडकमा भौतारिरहेको दृश्य देखिने थिएन । पूर्व आईजीपी र सांसदहरुमाथी ‘अपहरणकारी’ काे आराेप लाग्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको रुचिमा एकाएक घटित यावत राजनीतिक परिदृश्यको एउटै कारण देखियो– जेलनेल सहेका पार्टीका सहयोद्धा कमरेड भन्दा सरकारी जागिरे पृष्ठभूमिका युवराज खतिवडा प्रिय बने । तर, किन ? यस्तो प्रश्न सोध्ने न्यूनतम नैतिकता समेत नेकपाका नेता, सांसद र कार्यकर्तामा बचेको देखिएन ।

यसको प्रष्ट कारण हो– खतिवडाको विपक्षमा उभिनु भनेको आफ्नै राजनीति सिध्याउनु हो। थोरै कृपाभावले  आ–आफ्ना क्षेत्रकालागी पाउने बजेट पनि काटिनु हो। प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उभिनु हो । किनभने, दुई वर्षको अवधिमा आठ पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्रीले नै ‘युवराजको विकल्प खोज्नु भनेको अस्थिरता निम्त्याउनु र समृद्धिको बाधक बन्नु हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

परिणाम, जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महत संसदमा रुनु परेको छ । जननिर्वाचित मुख्यमन्त्रीहरू र सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारिदिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको महिमा गानमा सामाजिक सञ्जाल रंग्याउनुपरेकाे छ। मानौं, देशको ढुकुटीबाट होइन, युवराज खतिवडाको आफ्नै खल्तीबाट ती बजेट जाँदैछन्।

जनताले लगाइदिएको लोकतन्त्रको रातो अबिर नसुक्दै निर्वाचित वडाध्यक्षले राजीनामा दिएर निजामती कर्मचारीमा नाम निकालेको खबर ख्याल ठट्टाको विषय मात्रै होइन। यसले नेकपा सरकारले लिएको आर्थिक नीति ठीकठाक नभएको प्रमाणित हुन्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा दिएर जनमत पाएका स्थानीय जनप्रतिनिधि जनतामा करको बोझ बढेपछि अनुहार नै देखाउन सकिरहेका छैनन् । यसमा नेकपाकाे सिंगो नेतृत्व र सबैै संघीय मन्त्रीहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रिय अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट र आर्थिक कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य कुनै क्षेत्रको कार्यक्रममा आधारभूत जनताको जीवन बदल्ने मार्गचित्र छैन।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको सन्त्रासबीच आएको बजेटले रोग र भोकबाट जनता बचाउने कार्यक्रम भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका पुरानै ‘कीर्तिमानी’ आयोजनालाई निरन्तरता दिएका छन्। हुन त ठूला भौतिक पूर्वाधार मार्फत आफ्नो कीर्तिमानी घोडा लोकका सामु उभ्याउने मनोविज्ञान प्रधानमन्त्री आफैले लुकाउनु भएको छैन।

तर, प्रम ओलीले भुल्नु भएको छ– र्कीतिमान पत्थरमा होइन, हृदयमा कोरिएको हुन्छ ।