संयुक्त राष्ट्रसंघ कन्फ्ररेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट ९अंकटाड० का अनुसार हामी बाँचेको संसारमा १२ देखि १४ अर्ब मानिसलाई पुग्ने अनाज उत्पादन गरिन्छ, तर दुई अर्बजति सर्वसाधारण मानिस खासगरी दक्षिणी गोलार्धमा अवस्थित साना किसान र कृषि मजदुर नै भोक र कुपोषणबाट पीडित हुने गरेका छन् । वास्तवमा यस्तो अवस्था आउनुमा जमिनको न्यायिक वितरण, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमा कृषि व्यापारमा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण कायम हुनु साथै तिनैको कब्जामा आपूर्ति सञ्जाल रहनु तथा साना किसानको पुरानो आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित हुनबाट वञ्चित गरिनु यसको मूल कारण हो ।

आसन्न खाद्यान्न संकट – २२ अप्रिल २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड विस्ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को छलफलमा उपस्थित विश्वका नेतासामु चेतावनीयुक्त स्वरमा भन्दै थिए– ‘हामी भोकको महामारीको डिलमा उभिएका छौँ । कुनै नयाँ कदम चालिएन भने केही महिनाभित्रै दोस्रो महायुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट हामीले भोग्नुपर्नेछ । सिरिया, यमन र युक्रेन युद्ध, अफ्रिकामा सलह प्रकोप, लेवनान, कंगो, इथियोपिया, सुडान तथा नेपालमा ९भुइँचालोबाट भएको क्षतिको अर्थमा० आर्थिक संकट तथा प्राकृतिक प्रकोप बढेका छन् । संसारभर ८२ करोड १० लाख मानिस साँझ भोकै सुत्ने गरेका छन् । थप १३ करोड ५० लाख एक छाकमा जीवन चलाउनुपर्ने अवस्थातर्फ धकेलिँदै छन् ।’ यो कोभिड–१९ को संक्रमणले विश्वव्यापी रूप ग्रहण गर्नुअघिको तस्बिर हो । कोभिड–१९ पछि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा थप १३ करोड मानिस भोकमरीको महामारीमा धकेलिनेछन् । उनले भने, ‘उचित प्रबन्ध नगर्ने हो भने तीन महिनामा तीन लाख मानिसले भोकका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ । कतिपय मुलुकमा खाद्य संकटका कारण सामाजिक द्वन्द्व निम्तिनेछ । अरू धेरै कोभिड–१९ को महामारीभन्दा आर्थिक कठिनाइका कारण मृत्यु व्यहोर्न बाध्य हुनेछन् तथा लकडाउनका कारण पैदा हुने आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा धेरै श्रमिक वर्ग र रेमिट्यान्सबाट धानिएका मुलुकहरू खासगरी हैटी, नेपाल र सोमालियामा सबैभन्दा बढी चोट पुग्नेछ ।’

राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले मात्र होइन, अर्थशास्त्रीहरूले पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन गरिएको विश्वव्यापी लकडाउनका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक मन्दीले विश्वको अर्थतन्त्र सन् १९२९–३३ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’भन्दा पनि नाजुक मोडमा पुग्न सक्ने खतरा औँल्याए । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अवरुद्ध हुने र आर्थिक वृद्धि असाध्य नकरात्मक बन्ने भविष्यवाणी गर्दै तिनले संसारका सबै सरकारलाई भने, ‘नाम मात्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन टार्गेट राख्नुस्, आममानिसको जनजीविकालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक उत्पादनमा राज्यको लगानी बढाउनुस् । त्यसैगरी बढीभन्दा बढी मानिसको गुजाराका लागि गरिने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा अनौपचारिक स्वरोजगारी सिर्जना गर्नमा जोड दिनुस् । चीनलगायत अधिकांश नवऔद्योगिक तथा विकासशील राष्ट्रले कसैले न्यूनतम त कसैले शून्य वृद्धिदरमा चित्त बुझाएका छन् ।’

परिवर्तित परिस्थितिमा मुद्दाको छनोट – यी सबै विश्व अनुभवलाई नजिकबाट नियालिरहेका त्यस क्षेत्रका विज्ञले वार्षिक बजेट बनाउँदै गरेको समय भएर सरकारलाई लिखित तथा मौखिक सुझाब सुझाएका थिए । व्यक्तिगत भेटघाट र संवादमा, राज्यको पुनर्संरचना गर्दै, न्यायिक वितरणपछि पनि अल्पकालीन, मध्यकालीन दीर्घकालीन योजना निर्माण राजनीतिक निर्णयका लागि तयार हुनुका साथै अल्पकालमा तत्कालै केही काम अगाडि बढाउन सुझाएको देखिन्छ । सारमा बहुसंख्यक बौद्धिकले भनेका वा लेखेका कुरालाई सारांशमा निम्नानुसार समेट्न सकिन्छ ।

पहिलो, महामारीका कारण मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारीमा रहेकालाई मध्यनजर गर्दै कठिन स्वदेश पुनारागमनका लागि व्यवस्थापनको तारतम्य मिलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि हवाई, जल–थलका यातायातको सहजीकरण गर्ने ।

दोस्रो, मुलुक भित्रिने जनशक्तिको संख्यालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सामग्री, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, किट तथा पिपिई र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्ने।

तेस्रो, मुलुकभित्र रहेका जनशक्ति र बाह्य क्षेत्रबाट आगमनको दबाबलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त खाद्यान्नको जोहो ९कम्तीमा ६ महिना पुग्ने गरी० गर्न खासगरी प्रत्येक स्थानीय तहको पनि कम्तीमा वडातहसम्मै खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउने ।

संसारभर ८२ करोड १० लाख मानिस साँझ भोकै सुत्ने गरेका छन् । थप १३ करोड ५० लाख एक छाकमा जीवन चलाउनुपर्ने अवस्थातर्फ धकेलिँदै छन् । सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा थप १३ करोड मानिस भोकमरीको महामारीमा धकेलिनेछन् । र, उचित प्रबन्ध नगर्ने हो भने तीन महिनामा तीन लाख मानिसले भोकका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ ।

चौथो, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लागू भएयता कृषिक्षेत्र धेरै उपेक्षित रह्यो । यो नीतिले मल, बिउबिजन, कीटनाशक औषधि, बजार, विशेषज्ञ सहयोग आदि कटौती हुँदा परिवार पाल्न सक्ने अवस्था रहेन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप सरकारी लगानी कटौती हुँदा यो क्षेत्रमा लाग्ने खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहेन । अधिकांश घरधुरी आफ्नो नाममा रहेको थोरै जग्गा बाँझो छाडेर जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि भित्रिए तथा अलिकति ठूलो परिवार हुने वैदेशिक रोजगारीमा भासिए । कोरोनाका कारण थोरै सानो बाँझो जग्गा त्यो पनि खेती लगाउने साधन र स्रोतको अभाव भएका यी परिवारको ठूलो हिस्सा गाउँ फर्किएको छ । उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर नयाँ उत्पादनमूलक सहकारी स्थापना गर्दै आवश्यक साधन–स्रोत जुटाइदिन आवश्यक छ ।

पाँचौँ, लामो अभ्यासपछि संघीय तथा प्रदेश राजधानी, पुराना जिल्ला सदरमुकामका बजारलाई ध्यानमा राखेर सहरनजिकै स्याटेलाइट सहर र गाउँमा व्यक्तिगत तबरमा साना र मझौला कृषिफर्म स्थापना गरिएका थिए । ती फार्मका सञ्चालकमध्ये केही बाहिरबाट सीप सिकेर आएका छन् भने केही रैथाने छन् । उनीहरूले जग्गा धितो राखेर, भाडामा लिएर, बजारलाई ध्यानमा राखेर कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई पेसाका रूपमा अपनाएका छन् । त्यसमध्ये दुग्ध, मौसमी तरकारी, फलफूल, गेडागुडी, मासुजन्य काम महत्वपूर्ण थिए । अढाइ महिना लामो लकडाउनले ‘सप्लाई चेन’ टुट्यो । उत्पादन बारीमा कुहियो, आहाराको अभावमा पशुपन्छीको बेहाल हुन पुग्यो । यिनीहरूलाई अन्य मुलुकमाझैँ राहत प्रदान गरिनुपर्छ । ऋण मिनाहाका लागि सहयोग गरिनुपर्छ, त्यति पनि सकिँदैन भने ब्याजमिनाह गरिनुपर्छ । जुन अत्यावश्क छ ।

छैटौँ, मध्यम र ठूला उत्पादनमूलक उद्योगको वर्गीकरण गरियोस् । अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने प्रशोधन उद्योगको सप्लाई चेन खस्कन नदिऊँ । अन्य उद्योगका हकमा ऋणमा राहत दिऊँ, करमा कटौती गरौँ । टिक्नका लागि आवश्यक सहयोगको पहल गरियोस् । खासगरी बैंकको ब्याज कटौतीमा ध्यान दिऊँ । यसरी उपलब्ध भइरहेको रोजगारी टिकाऊँ । आवश्यकताअनुसार मात्र लकडाउन गरौँ । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउन गरौँ ।

सातौँ, ठूलो जनशक्ति, जो बाह्य मुलुकमा रोजगारीमा थियो, फर्किंदै छ । त्यो जनशक्ति पुनः वैदेशिक रोजगारीमा फर्किहाल्ने सम्भवना न्यून छ । त्यसैले बाह्य रोजगारी, खालि उपभोगमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय व्यापार तथा रेमिट्यान्समा आधारित भएर तय गरिएका पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रम अबका दिनमा काम लाग्दैनन् । यस अर्थमा कृषि, पशुपालन तथा वनक्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता तय गर्ने गरी, कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग, कृषिलाई नै मध्यनजर राखेर कृषि, वन तथा खानीबाट उत्पादित कच्चापदार्थमा आधारित उपभोग्य सामग्री उत्पादन, छिमेकीलाई हेरेर तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको हिसाब गरेर औद्योगीकरणलाई मध्यनजरमा राख्दै शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना अगाडि सार्न आवश्यक छ । हाम्रा अघिल्तिर चुनौती धेरै छन् । सरकारले मुद्दा छनोटमा दलबीच आमसहमति गर्न सक्थ्यो । विज्ञसँग राय लिन सक्थ्यो र यो संकटको घडीमा आमसहमतिमै नयाँ बाटो तय गर्न सक्थ्यो, तर उसले यी सबै जनपक्षीय काम गर्न जरुरी ठानेन ।

कोरोनाभन्दा खतरनाक नवउदारवादी भाइरस स् स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रमबारे पर्याप्त लेख्ने, बोल्ने काम भएको छ । तर, सरकारले कसैका कुरा सुनेनन् । माघ दोस्रो हप्तादेखि चैत ११ गतेसम्मका दुई महिना उसले के गर्ने र कसो गर्नेमै गुजार्‍यो । चैत ११ पछि उच्चस्तरीय रोकथाम कमिटीका शीर्षस्थकै मिलोमतोमा कोरोना व्यापार बनेको त स्पष्ट नै छ । विनातयारी आँखा चिम्लेर लकडाउन गरियो । लाखौँलाखलाई राहत बन्दोबस्त गरिएको भनियो र ११ लाखलाई राहत बाँडिएको भनियो । तर, यसैबीच राजधानीलगायत सहरबाट मानिसहरू पैदल घर फर्किन बाध्य भए । ओली सरकारले मानिसको जीवनमा योभन्दा ठूलो मजाक के नै गर्न सक्थ्यो र ?

अनौपचारिक क्षेत्रमा बन्देज, साना खुद्रा व्यापारीलाई बन्देज, मोफसल र स्याटेलाइट सहर हुँदै गाउँघरबाट सहरी केन्द्रमा गरिने सप्लाई चेनमा बन्देज, तर अनलाइन र भाटभटेनीलगायत ठूला सपिङ मललाई छुट । भारतको सिलिगुडी, जोगबनी, मधुवनी, रक्सोल, गोरखपुर, बैरगनिया र टनकपुरबाट खाद्यान्न, हरियो सब्जी, पोल्ट्री, फलफूल ल्याउन छुट । यसले उही पुरानो उखानलाई नै मलजल गर्छ, जहाँ भनिन्छ– जनता भाँडमें जाए । नाफा नवउदारवादी संस्कार र संस्कृति अपनाउँदा हुने यही थियो । यी सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कोराना नियन्त्रणमा लागेको उच्चस्तरीय कमिटीलाई थाहा नहुने कुरै थिएन । नागरिकका हिसाबले उनीहरू मात्र लकडाउनमा थिएनन् ।

सरकारका कृषिमन्त्री र मेरा प्रिय मित्र घनश्याम भुसालसँगको भेटमा र फोन सम्पर्क हुँदा मलगायत केही अग्रजले माथि उल्लिखित केही सुझाब दिएका थियौँ । उनले केही बुँदा स्वीकार पनि गरेका थिए । उनी आफैँले आफ्ना मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा मित्रको सहयोगमा राहत प्याकेज पनि बनाएका थिए । त्यसका साथै खासगरी सप्लाई चेन बन्दोबस्ती टुट्न नदिन उनले सूत्र पनि निर्माण गरेका थिए । संरचनागत परिवर्तन गर्न नसक्दा पनि सुधार र राहतका केही स्टिमुलस प्याकेज उनले अगाडि सारेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले तीमाथि बहस, छलफल नै नगरी त्यसलाई तुहाइदियो । जेठ २ गतेको नीति कार्यक्रममा मन्त्री भुसालको सोच र कार्यक्रमले प्रवेश नै पाएन । त्यसपछि पनि उनले आस मारेको देखिएको थिएन । उनी बजेट पेस गर्नुभन्दा तीन दिनअघिसम्म पनि भनिरहेका थिए, ‘बजेटको प्राथमिकतामा कृषि हुनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरे । नारा आए, कार्यक्रम आएनन् । सस्तो ब्याजदरमा ९५ प्रतिशतको ब्याजदरमा०आधारित करिब २ खर्बबराबरको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज अगाडि सारियो, तर तिनमा गरिब, साना किसान तथा खेतीहार मजदुर कहीँ अटाएनन् । राष्ट्रबैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि ०७७ पनि अगाडि सार्‍यो, तर कृषक, खेतीहार मजदुरलाई खोरिया बन्न पुगेको बाँझो जमिन खनजोत गर्नेलाई वा खेतीका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती गर्नेका लागि त्यो २१ पेजको कार्यसूचीमा एक शब्द केही उल्लेख भएन । नीति, कार्यक्रम, बजेट र राहत प्याकेज हेर्दा लाग्छ, सरकार बाह्य रोजगारीमा गएका र हाल बेरोजगार भएर फर्केका भुइँमान्छे, जो घर फर्कन बाँकी छन्, मुलुकभित्रै बरोजगार र कृषिमा आधारित भुइँमान्छे, जो खासगरी जमिनविहीन कृषि मजदुरीमा छन्, उनीहरूलाई मानिसको दर्जा दिन यो कार्यक्रम उत्साहित छैन ।

नवउदारवादी भाइरस कारोनाभन्दा पनि खतरनाक भाइरस भएर नीतिहरूमा घुसेको छ । शिक्षामन्त्री विज्ञप्ति निकालेर भनिरहेका छन्, ‘बजेटमा बुँदा नम्बर १६६ मन्त्रालयबाट ल्याइएको होइन ।’ अर्थात् सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा लगाउने काम मन्त्रालयबाट भएको होइन । कृषि मन्त्रालयका सचिव पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकै छन् । पार्टीमा छलफल नै नभई बजेटमा एमसिसीले कसरी प्रवेश पायो, एकथरी ट्रेजरी बैंकका सांसदहरू नै बताइरहेका छन् । बजेटमा भूमिबैंक किन छिर्‍यो भन्ने प्रश्न त विस्तारमा छलफल हुनै बाँकी छ । नवउदारवादी भाइरस सत्तारुढ नेकपाभित्र कसरी छिर्‍यो र व्याप्त भयो, यो त इतिहासकारले नै लेख्लान् । हाल यो कति प्रभावकारी भइसकेको छ भन्ने सबैका अघिल्तिर जगजाहेर नै छ ।

थाहा छैन, बजेटमा प्रश्न उठाउने मन्त्री र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्रीले कस्तो डन्डा चलाउनेछन् रु थाहा छैन, मन्त्री महोदयहरू जसरी आफ्नो मन्त्रालयबाट पठाएको कार्यक्रम थिएन भनेर नवउदारवादी निजीकरण अभियानविरुद्ध क्याबिनेटबाट पास भएको दस्ताबेजविरुद्ध उत्रिएका छन्, आफ्नो विचारमा अडिन्छन्–अडिन्नन् । थाहा छैन, उनीहरू प्रधानमन्त्रीले गलहत्याएपछि सडकमा ओर्लिन्छन् या विद्रोह गरेर सडकमा ओर्लिन्छन् । नैतिकता मरिसकेको यो क्षणमा केही पनि भन्न गाह्रो छ । तर, कति कुरा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ भने ओली सरकारले नीति कार्यक्रम, बजेट र राहत प्याकेजमार्फत मुलुकको कृषिक्षेत्रमा आबद्ध दुईतिहाइभन्दा बढी श्रमशक्तिको अपमान गरेको छ । आममानिसको रोजीरोटी, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने अधिकारमा लात मारेको छ । यसको अर्थ नवउदारवादी भाइरसको मद्दतमा यो सरकार सबै आन्दोलनका उपलब्धिविरुद्ध प्रतिक्रान्ति गर्न तम्सिएको छ । फेरि एकपटक आमनेपालीसामु नयाँ प्रजातन्त्रका लागि लड्नैपर्ने बाध्यता खडा भएको छ ।- नयाँ पत्रिकामा प्रकाशीत लेख सान्दर्भिक लागेर साभार गरिएको