नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ एवं सांसद पम्फा भुसालले भूमि सुधारको कुरा छाडेर भूमि बैंक ल्याउने कुरा ठीक नभएको बताएकी छिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा बोल्दै पुर्व मन्त्री समेत रहेकी नेतृ भुसालले भुमि सुधारमार्फत जमीनमाथिको स्वामित्व जोत्नेकोमा लैजानुपर्ने बताइन् । नेतृ भुसालले बजेटमा आएको भूमि बैंकको अवधारणा गतल भएको बताइन् । ‘भूमि सुधारको कुरा छाडेर भूमि बैंक ल्याउने कुरा ठीक छैन,’ उनले भनिन् ।

उनले नेपालको गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नयाँ शासकीय मोडल भएकाले परम्परागत विधिको साङ्लोमा बाँधिन नहुने बताएकी छिन् । । उनले भनिन्, ‘यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, हिजोको परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन । संसारको नयाँ शासकीय मोडल हो । कार्यान्वयनमा जाँदा हिजोको परम्परागत छ । राम्रो सुझाव प्रतिपक्षबाट आएपनि र सत्तापक्षबाट आएपनि लिनुपर्छ । बजेट भनेको सिंगो राज्यको नीति हो नि, सबै सकारात्मक कुरालाई अनुशरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । परम्परागत विधिको सांगलोमा बाँधिनु हुन्न ।’ उनले प्रतिपक्षी दलले दिएको रचनात्मक सुझावलाई समेत समेट्न सुझाव दिएकी छिन् ।

छलफलमा बोल्दै उनले ‘मलाई बोलौं कि नबोलौं लाग्छ, किनभने हामीहरूले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं, तर हाम्रो कार्यशैली र विधिचाहिँ हिजोको राष्ट्रिय पञ्चायत, राजतन्त्रको बहुदलीय प्रजातन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा आउँदा पनि त्यही छ । बजेट जे पेश भयो प्लस माइनस एक रुपैयाँ परिवर्तन हुन्न । नीतिमा कमा, फूलस्टप पनि चेञ्ज हुन्न । त्यसो भएर यो बौद्धिक विलासिताजस्तो गर्ने कि नगर्ने जस्तो लाग्छ । बोलेर केही अर्थ हुने सुधार हुने, आफूले दिएको सुझावको केही योगदान भए बोल्नुको अर्थ हुन्छ,’

‘नेपाल जस्तो सस्तो विद्युत् उत्पादन हुने मुलुकमा विद्युतीय साधनमा कर बढाउने कुरा बिल्कुल गलत छ, विद्युत्को उपयोग नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन ।

उनले कोरोना महामारीको समयमा आएको बजेट आकारमा सानो भएपनि बढी यथार्थपरक रहेको उनले बताइन् । खर्च कटौतीको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको तथा स्वास्थ्यमा ९० अर्ब छुट्याइनु राम्रो रहेको बताइन् ।

‘बजेट कार्यान्वयको चुनौती छ, अहिले कोरोना यता नागरिक प्रशासन ओझेलमा छ । नागरिक सरकार साइड जस्तो छ, यही बेलामा यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । झण्झटिलो प्रशासनिक संरचनाका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘यही सरकार बनेपछि प्रशासन सुधारको आयोग बनाइएको थियो, त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर सिंगो राज्य मसिनरीको पुनर्संरचना गरेर मात्र खर्च घट्छ । चुस्त दुरुस्त राज्यका निकाय मात्र राखेर पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।’

नेतृ भुसालले विदेशबाट फर्कनेको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई बजेट दिनुपर्ने बताइन् । क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसनको जिम्मा संघको भएकाले यसको जिम्माबाट संघ सरकार पन्छिन नमिल्ने उनले बताइन् ।

‘अहिले भारत बाहेकका तेस्रो देशका नागरिकलाई फर्काउने कुरा आएको छ, अब आफ्नो पैसाले आउने भन्ने कुरा गरिएको छ, यो जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा अरू हुनै सक्दैन । अफ्नो पैसाले आऊ भन्न मिल्दैन । उनीहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्छ । उनीहरूको उर्जाशील शक्तिलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । त्यो जनशक्तिभन्दा ताकत अरू हुन सक्दैन,’ नेतृ भुसालले भनिन्, ‘आफ्ना जनतालाई बोझ ठानेर होइन, नागरिक दायित्व पूरा गरेर ल्याउन केन्द्रले योगदान गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आउने जतिलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ ।’

भुसालले स्वदेश फर्केका युवालाई उत्पादनमा लगाउन सुझाव दिइन् । ‘स्वदेश आएपछि गाउँ जान्छन् भनेर मात्र हुँदन, गाउँ रित्ता छन्, घर चुहिएका छन्, उत्पादनका औजार छैनन् । खाद्यको जोहो गरेर, कृषिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन बिउ, मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

भुसालले विद्युतीय गाडी र सामग्रीमा कर बढाउने कुरा गलत भएको बताइन् । ‘नेपाल जस्तो सस्तो विद्युत् उत्पादन हुने मुलुकमा विद्युतीय साधनमा कर बढाउने कुरा बिल्कुल गलत छ, विद्युत्को उपयोग नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । कति लाखसम्मको गाडी ल्याउने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरौं । एकाधले महंगा ल्याए भनेर विद्युतीय गाडीमा कर लगाउने कुरा गलत छ,’ उनले भनिन् ।