कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ । व्यावसायिक सामूहिक,सहकारी र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सदुपयोगको सिद्धान्त बमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ । नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ ।

विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ । बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु, रेसम, सूर्यमुखी, सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ । सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ ।

बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ ।

सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमिको उपयोग भूउपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।

कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।
निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ । कृषकहरूलाई समयमै उन्नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनेछ ।

अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ । बालीहरूको उन्नत जात विकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ । जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ ।
रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ ।
कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल। पी । ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिनेछ ।

प्राङ्गारिक वस्तुहरूको उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्राण्डप्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिनेछ । विषादिजन्य पदार्थको प्रयोगका नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

कृषिलाई प्रविधिमैत्री,व्यावसायिक,उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्खलाका तहहरूरकृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमासहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह,बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ ।