भारतले गरेको नेपालको सिमा अतिक्रमणविरुद्ध नेपालले पुनः विज्ञप्ती जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूमि भित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा गर्दै आइरहेको गतिविधि रोक्नको लागि आग्रह गरेको हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भारतले नेपालको कालापानी हुँदै चिनको मानसरोबर जाने ८० किमि सडक निर्माण गरिएको समाचार आएपछि यसबारे चौतर्फी विरोध गरिएको थियो । सरकारले आफूहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै यस सम्वन्धमा दुख व्यक्त गर्दै नेपालको सार्वभौमितामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक । कूल ७८ किलोमिटर लामो सो सडक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र नावीढांग क्षेत्रमा पर्छ । तस्बिरः रासस

परराष्ट्रले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटन गरेको कुरा खेदका साथ थाहा हुन आएको बताएको छ ।

‘नेपाल सरकारले सुगौली सन्धी ९सन् १८१६० अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्दै आएको छ । पूर्वमा काली ९महाकाली० नदी यताका सम्पूर्ण भूभागहरु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले केही पहिले र हालै सन् २०१९ नोभेम्बर २० मा पनि भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोटमार्फत् सम्वोधन गर्दै आएको छ ।’ गत वर्षको नोभेम्बरको पहिलो सातामा भारतले यी भूभागहरु आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेको थियो ।

परराष्ट्रले नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमिमा सडक बनाउने यस्तो काम दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री तहमा सीमाना विवादलाई आपसी कुराकानीमा टुंगो लगाउने सम्बन्धमा भएको सहमतिविपरित रहेको पनि जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरु, तथ्यहरु र नक्साहरुलाई राखेर नजिकको मित्रसँग मिलेर कुटनीतिक माध्यममार्फत सीमानाको समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ,’ परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

परराष्ट्रले सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने बारेमा भएको सहमतिलाई लिएर यस अघि नै कुटनीतिक नोटमार्फत् आफ्नो असहमति जनाइसकेको जनाएको छ । परराष्ट्रले नेपाल र भारतबीचमा बाँकी सीमाना विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै, दुई सरकारहरुले गठन गरेका प्रबृद्ध व्यक्तिहरुको समूह तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस अघि पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पुर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले सार्वजनीक रुपमै भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै सरकारले तत्काल कदम चाल्न अपील गरेका थिए ।