कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको जोखिमका आधारमा रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा वा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो।
तर मन्त्रीपरिषदले उक्त मोडलमा जादाँ झन् जोखिम बढ्ने भन्दै केही क्षेत्रलाई खुकुलो पारेर पहिलो प्रयास गरेको हो। बढ्दो संक्रमणका कारण धेरै खुल्ला गरेर जान नसकिने तर्क मन्त्रीपरिषदमा उठेको थियो।
नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा दोहोरो अंकमा संक्रमित देखिएको र उपत्यकाभित्र पनि मानिसहरु भित्रिरहेको तथ्यलाई ख्याल गर्दै सरकारले हालका लागि केही क्षेत्र खुल्ला गरेको छ। त्यस्तै मानिसको भीड जम्मा गर्ने कार्यलाई भने सरकारले अझै पनि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।
विकास निर्माण र उद्योग सशर्त खुला
मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ। तर यो अवधीमा विकास निर्माणका काम र उद्योगहरु भने सशर्त खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै सिञ्चाईं, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल सडक र पुल, सडक र सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरणका काम भने सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ। एक स्थानमा एक पटकमा १० जनाभन्दा बढी नहुनेगरी सहरी पूर्वाधार शीर्षकका आयोजनामा काम गर्न दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
यसरी काम गर्दा दैनिक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्नेछ भने कामदारका लागि एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ उद्योगहरुलाई मन्त्रीपरिषदले नयाँ नियम लागू गरेको छ। श्रमिकलाई कार्यस्थलमा खाना र खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। स्थान अभाव भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको समन्वयमा निजी वा सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी खाली भवन प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ। तर यसरी सञ्चालन हुने स्थान गाउँदेखि टाढा हुनुपर्नेछ। यससम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णयमा भनिएको छ।
यस्तै ढुंगा गिट्टी बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको उत्पादन, संकलन र ढुवानी गर्न दिइने भएको छ। सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुन ढुंगा, क्लिङ्करलगायतको उत्पादन र ढुवानी गर्न दिइनेछ भने नदी नियन्त्रणका कामहरु पनि गर्न दिइने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ। यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रीको अनुमति दिएर पुस्तक पसल पनि खोल्न पाइनेछ।
सरकारी कर्मचारी आलोपालो र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा एक तिहाई कर्मचारी
सरकारले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई आलोपालो गरेर र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक तिहाई कर्मचारी राखेर सेवा संचालन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदले बैंक तथा बिमा, धितोपत्र, सहकारी संस्थाहरुमार्फत अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये बढीमा एक तिहाई कर्मचारीले सेवा संचालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई भने आलोपालो मिलाई कार्यालय संचालन गरी तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धि मापदण्डहरु पुरा गरेर काम गर्न भनिएको छ।
ढुवानीमा खुकुलो
यस्तै ढुवानीमा पनि केही खुकुलो गरिएको छ। अब कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्री, विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, विकास आयोजनाका निर्माण सामग्री सञ्चालन गर्न दिइनेछ। तर उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीले यात्रु बोक्न पाउने छैनन्। हरेक मालबाहक गाडीमा भएका चालक र सहचालकको विवरण उपत्यका प्रवेश गर्दा र फर्किँदा चेकजाँच गरिनेछ। झुटा विवरण दिएमा कारबाही गरिने सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए।
ढुवानीका सवारी साधनका चालक तथा सहचालकलाई खानाको प्याकेट मात्र बिक्री गर्नेगरी राजमार्गमा ५० किलोमिटरको दूरीमा होटल खोल्न दिने निर्णय भएको छ।
निर्माणजन्यसहित केही उद्योग सञ्चालन गर्न छुट
सरकारले सिमेन्ट ,डण्डीजस्ता निर्माणजन्य उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै चामल ,दाल ,बिस्कुट, चाउचाउ, साबुन, निर्यातजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने, औषधी, पानी ,ग्यास उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिइने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ।
कर्मचारीलाई खाली स्थानमा आवास तथा बासस्थानको व्यवस्था गर्ने र उनीहरुले स्थानीयसँग भेट हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने र अनिवार्य सेनिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी श्रमिकहरुलाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले यस्तो निर्णय भएको बताएका हुन्।
यी हुन् पूर्ण निषेधित क्षेत्र
सरकारले लकडाउन अवधि जेठ ५ गतेसम्म बढाएपनि अहिलेको भन्दा केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग धन्दा संचालन, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज ढुवानी, विकास निर्माणलाई निरन्तरता, ग्यारेज/सवारी वर्कसप, दुग्ध तथा पशुपन्छी उद्योग, आंशिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। तर लकडाउन अवधिमा निषेध गरिएका क्षेत्रको सूची पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालयलगायत सबै शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षेण केन्द्र, गैर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायिक मलहरु, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फनपार्कलगायतका सार्वजनिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बाजस्ता धार्मिक स्थलहरु तथा धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै रंगशाला, खेलकुदस्थल, फुटसल, शारीरिक सुगठन (जिम हल), नृत्य प्रशिक्षण, फिटनेस सेन्टर, सैलुन, ब्युटिपार्लरहरु खोल्न पाइने छैन। राजमार्ग बाहेकका होटल, बार, रेस्टुँराहरु खोल्न पाइने छैन। स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास पाएका बाहेक सबै प्रकारका यात्रुबाहक सवारी साधनहरु चलाउन पाइने छैन।
१२ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका, असक्त, ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाले हिँडडुल र घुमघामका गतिविधि गर्न पाइने छैन। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्न पाइने छैन। केबलकार र रेलसेवा संचालन गर्न पनि रोकिएको छ।
संक्रमण नदेखिएका क्षेत्रमा अान्तरिकरूपमा पुरै खुला गर्नुपर्ने दबाब बढ्दाे छ । परिक्षणकाे दायरा बढाउन नसक्ने र लकडाउनमात्रै थप्ने सरकारी कदमकाे अालाेचना सर्वत्र बढिरहेको छ ।
