नेपाल सरकार आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट निर्माणमा जुटिरहेको बेला के/कस्तो बजेट आउला ? सर्वत्र चासोको रुपमा हेरीएको छ ౹ विश्वव्यापी महामारीको रुपमा विस्तार भइरहेको कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने देखिएको छ ౹ मूख्यरुपमा विप्रेषण प्रवाह, पर्यटन र पुर्बाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने र अत्याधिक बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ ౹ त्यसका साथै यसपछि बैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाहरुको ताँती लाग्नेछ भने देशभित्र पनि असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु धेरैले रोजगारी गुमाउने छन् ౹ यसले गर्दा हाल रहेको ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारी दर झनै बढ्नसक्ने जोखिम देखिन्छ ।

सरकारको मूख्य आम्दानीको स्रोत सेवा क्षेत्रमा संकुचन आउन सक्छ, विकसित देशहरु पनि कोरोनाको संकट झेलिरहेका कारण दाताहरुले प्रदान गर्ने अनुदानको मात्रा पनि घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ౹ यसकारण सरकारलाई आम्दानी र खर्च सन्तुलन राख्न कठिन हुनेछ ౹ यद्यपि सरकारले दुइपक्षिय तथा बहुपक्षीय दाताहरुसँग ऋण प्राप्त गर्न सक्छ र त्यसको लागि घरेलु राजनीतिक वातावरण स्थिर र विश्वसनीय भने हुनुपर्दछ ౹

नेपालको हालको बजेट संरचनामा कुल बजेटको प्रशासनिक तर्फ करिब ६० % पुँजीगत तर्फ करिब ३० % र वित्तीय ब्यवस्थापन तर्फ करिब १० % हुने गरेको छ ౹ यसमा संरचनागत सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो ౹ देशमा सङ्घीय शासनप्रणालीको कार्यान्वयन भैसकेको अवस्थामा कतिपय औचित्य पुष्टी नहुने खालका तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संघ अन्तर्गतका कार्यालयहरु खारेज गरि सानो आकारको नीति निर्माण गर्ने चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ౹ कम्तिमा पनि बजेटमा प्रशासनिक भन्दा पुँजीगत खर्चको हिस्सा धेरै हुने खालको संरचना तयार गर्नु पर्दछ ౹

यसै आर्थिक बर्षमा सम्भव नहोला, तर पनि संरचनागत सुधार गर्दै जानु र प्रयत्न गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ, त्यस्तै पपुलिष्ट नाराको लागि धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु मात्रै राख्नु जति जोखिम हुनसक्दछ, त्यति नै बजेट छरिएर नतिजा ननिस्कने प्रचलनको अन्त्य गरि बजेटलाई राम्रो सँग प्राथमिकिकरण र निश्चित दिशा प्रदान गरि अधिकतम् उपलब्धी हासिल गर्नु पर्दछ ౹

मुख्य कुरा संस्थागत सुशासन, शुन्य भ्रष्टाचार, दण्डहिनताको अन्त्य, वित्तीय अनुशासन, चुस्त दुरुस्त मुल्यांकन र अनुगमन प्रणाली पनि उत्तिकै जरुरी र अपरिहार्य छ ౹ यसो हुन सकेमा मात्रै आगामी वजेट वास्तवमा ‘सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपाल’को सपनालाई साकार पार्न एक प्रस्थानबिन्दुको रुपमा योगदान गर्न सक्नेछ ।

प्राथामिकताहरु-

१. कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण तथा ब्यवसायिककरण गर्ने ౹ किसानको लागि आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री, औजारहरू,मल, बिउ, बिजन, किटनाशक औषधिहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, कृषि विमा अनिवार्य गराउने, उत्पादित खाद्यबस्तु तथा सामग्रीहरुको बजार सुनिश्चित गर्ने र बिक्रि नभएको खण्डमा लागत मूल्यमा १०% थप गरि राज्यले किन्ने ౹ व्यापारघाटा कम गर्न, कोरनाको कारणले आउने खाद्यसंकट टार्न, ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न, कोरनाको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र दिगो विकासमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ౹

२. कोरोनासँग जुध्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि,जनशक्ति ब्यबस्थापन, तालिम लगायत कुराहरुको ब्यबस्था गर्ने ౹ गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षालाई प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरि पुर्बाधारको विकास गर्ने र केहि बर्षभित्र स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्णरुपमा राज्यको दायित्व हुने गरि बजेट बिनियोजन गर्ने ౹

३. रोजगारी सिर्जना हुने खालका उत्पादन तथा निर्माणका कामहरु विस्तार गर्ने र सबै मजदुर तथा श्रमिकहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने ౹ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको निर्मम समीक्षा गरि यसलाई अतिशय जनमुखी र श्रम मुखी बनाउने

४. चालु विकासका ठूला योजनाहरु सम्पन्न गर्न ध्यान दिने र साना तथा मझौला चालु योजनाहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने ౹

५. कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरि राहतको घोषणा गर्ने, जस्तै :  पर्यटन, चलचित्र, सिमापार व्यापार, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट आदि

६. कोरनाको महामारी नियन्त्रण गर्ने बेला सम्मको लागि तत्कालिन र कोरना पछिको स्थिति आँकलन गरि आर्थिक विकासको लागि बहुआयामिक रणनीति बनाउने ౹

७. राज्यको ढुकुटीमा बढि व्ययभार पर्ने केहि पपुलिष्ट कार्यहरु (जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निजामती कर्मचारीको तलब यस आ.व.मा वृद्धि नगर्ने) र प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती हुने गरि कार्यक्रम ल्याउने

अन्त्यमा,  समाजबाद उन्मूख राज्यको करिब दुई तिहाई मतको कम्यूनिस्ट सरकारले किसान, मजदुर, श्रमिक तथा सुकुम्बासीहरुको जनजीविकाको सवाल, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक न्यायको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसले नै नेपालको र नेकपाको आगामी भविष्य निर्धारण गर्दछ ౹ यसलाई पहिले सहि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरि यथार्थपरक बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ ౹

मुख्य कुरा संस्थागत सुशासन, शुन्य भ्रष्टाचार, दण्डहिनताको अन्त्य, वित्तीय अनुशासन, चुस्त दुरुस्त मुल्यांकन र अनुगमन प्रणाली पनि उत्तिकै जरुरी र अपरिहार्य छ ౹ यसो हुन सकेमा मात्रै आगामी वजेट वास्तवमा ‘सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपाल’को सपनालाई साकार पार्न एक प्रस्थानबिन्दुको रुपमा योगदान गर्न सक्नेछ ।

(लेखक ग्रामिण विकास बिषयमा  त्रिविमा  विद्यावारिधि  शोधार्थी छन् ౹)