काठमाडौं, २० बैसाख
बहुचर्चित र विवादीत अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी लाई शंसोधन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव सत्तारुढ दल नेकपाको कार्यदलले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न नमानेकै कारण ततकालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा हट्न बाध्य बनाइएको चर्चा भएपछि नेकपाले एमसीसीबारे अध्यन गरी सुझाव दिन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले १६ बुँदे सुझाव पेश गर्दे यत्तिकै एमसीसी पारित गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली, प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहितले एमसीसी यत्तिकै पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुसार अब एमसीसी अनिश्चित बन्न पुगेको छ । एमसीसीकै कारण राजनीतिक रुपमा आएको उथल पुथल र तरंग अब कुन रुपमा अगाडि आउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

के छन् त कार्यदलका सुझावहरु ?

१. आर्थिक सहायता लिने लगायत नेपालको वाहृय सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने, विश्व शान्तिका मान्यताहरुलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिष्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनु पर्दछ । स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनुपर्दछ ।

२. नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई सघाउने हुनुपर्दछ । सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप हुनुपर्दछ ।

३. यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनु पर्छ ।

४. नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसंग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्छ । यससंग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुुनुपर्छ ।

५. सम्झौता अन्तरगतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भएपनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ तथा वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्दछ ।
सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको कानूनसंग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानून लागु हुने कुरा हटाई सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोही बमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनु पर्छ ।

६. एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएस्संग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाका बीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

७. पूर्वाधार विकासको नाममा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा पर्न सक्ने प्रभावलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्छ ।

८. निर्धारित परियोजनामा नेपाललाई दिइने अनुदान र नेपालले गर्ने योगदानमा पारस्परिक समानताका आधारमा नेपालको स्वामित्व रहनेगरी मूल सम्झौता र त्यसका आधारमा गरिएका सबै सम्झौताहरुलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।

९. मूल सम्झौता र त्यसअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

१०. यो सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने प्रावधानका कारण संसदमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरुसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानून निस्त्रिmय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्ने र यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणाली लगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ । यस्ता कुराहरुलाई समयमै स्पष्ट पारिनु पर्छ ।

११. कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिका लागि काम गर्नपाउने तथा विदेशी नागरिकहरुका लागि केवल नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१२. सम्झौता संसदमा अनुमोदनलागि पेश भइरहेको अवस्थामा उक्त प्रकारको कार्य -सम्झौता कार्यान्वय हस्ताक्षर)ले निर्णय प्रक्रियाका दृष्टिबाट संसदको विशेषाधिकारको हनन हुने र अर्कोतर्फ भविश्यमा यसरी नै नेपालको संसद र प्रशासनिक प्रक्रियामा नगई सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिनेे व्यवस्था नेपालका लागि हितकर नहुने देखिन्छ ।

१३. सम्झौताबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कम्प्याक्टका कुनैपनि कार्य अगाडि बढाइनु हुन्न ।
१४. नेपालले कहाँबाट कति रकम प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा सर्वप्रथम त्यसले नेपालको नीति र हितको कति साधना गर्छ भन्ने कुरामा राम्ररी ध्यान दिइनुपर्छ । यस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक मर्यादालाई गम्भीररुपमा लिइनु पर्दछ ।

१५. एमसीए-नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१६. अब उप्रान्त वाहृय सम्बन्धका सबै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र संलग्नता हुुनपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

file:///C:/Users/user/Downloads/MCC-Task-Force-2076-Report-working-document-76-12-8-_-Merged-1.pdf