नागरिकता संशोधन कानुनले भाजपाको बलियो सरकारलाई हल्लाइदिएको छ । सत्तारुढ भाजपाले जे कुरा सोचेर उक्त कानुन लागू गर्न खोजेको थियो, त्यसमा ऊ पूर्णतः चुकेको छ । यो कानुन पूर्णतः साम्प्रदायिक र हिन्दुहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याउने खालको थियो । नागरिकता संशोधन विधेयक (सिएबी) नाम दिइएको सो विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छ । सिएबीले छिमेकी मुलुक बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट अवैध रुपमा भारत पसेका गैरमुसलमानहरुलाई दिइने छुटमा लचकता अपनाएको छ, जबकि ती मुलुकबाट आउनेमध्ये उत्तिकै संख्यामा मुसलमान पनि छन् । हिन्दु तथा गैरमुसलमानहरुलाई बढीभन्दा बढी संख्यामा नागरिकता दिलाएर आफ्नो भोट बैंक बलियो पार्ने नीतिकै कारण विवाद र बहस देशभरि फैलिएको र विरोध प्रदर्शन तथा दंगा भड्किएको हो ।

भाजपाले पारित कानुनको पक्षमा हिन्दु सांसद तथा जनमतले संसद् तथा सडकमा साथ दिने विश्वास लिएको थियो तर मुस्लिम समुदायको पक्षमा हिन्दुहरु पनि सडकमा उत्रन थालेपछि ऊ आफ्नो योजनामा असफल बनेको सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ । शुरुमा पारित कानुनको विरुद्ध बंगलादेशको सिमाना जोडिएको राज्य असममा मात्र विरोध देखियो । सरकारले सोचेको पनि यही मात्र थियो । यसबाहेक सरकारले मुस्लिम बहुल जामिया र अलिगढ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु मात्र सडकमा उत्रने ठानेको थियो । तर हिन्दुहरुको बाहुल्यता रहेको जेएनयु (जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय) समेत पारित कानुनको विरोधमा उठ्यो । मुसलमान बहुल क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि विरोधको आगो सल्कियो । भाजपाको सरकार चलिरहेको उत्तरप्रदेश, बिहार र असममा अन्यत्रको भन्दा ठूलो दंगा–फसाद भयो । सडकमा उत्रनेमा प्रायः युवा थिए, जो भाजपासित असहमत थिए । भाजपाले यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिएन ।

हुँदाहुँदा यो बहस र विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत भयो । बंगलादेशले आफ्ना विदेशमन्त्री एके. अब्दुल मोमेनको नयाँ दिल्लीमा हुन गइरहेको भ्रमण रद्द ग¥यो । सिलोंग जान लागेका गृहमन्त्री असादुजमान खानको भ्रमण रोकियो । दक्षिण एशियासमेत नराम्ररी प्रभावित भयो । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे डिसेम्बर १५ मा दिल्ली आई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने कार्यक्रम थियो, त्यो पनि रद्द भयो । अहिले आएर भाजपाको सरकारले मुस्लिम राष्ट्र र उनीहरुको प्रभावका कारण पश्चिमी देशले पनि भारतप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने हुन् कि भन्ने डर मान्न थालिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत भारतका अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरुप्रतिको मुद्दामा चासो व्यक्त गरेको छ ।

भाजपा सरकारले शुरुमा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुले गरेको विरोध भन्दै यसलाई हल्का रुपमा लियो । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री साहले प्रतिकूल टिप्पणी गरे । तर झारखण्डको विधानसभाअगाडि विशाल विरोध प्रदर्शन भयो । शुरुमा बिहारमा विरोध हुँदा भाजपाले सजिलै साम्य पार्न सकिने अड्कल काट्यो तर झारखण्ड मुक्तिमोर्चा र कंग्रेस मिलेर सडकमा उत्रिएपछि ऊ जिल खायो । त्यहाँको चुनावसमेत हार्न पुग्यो ।
बंगलादेशको सीमाक्षेत्र, उत्तरपूर्वी भारत र पश्चिम बंगालमा आप्रवासी हिन्दुहरुले शुरुदेखि नै विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए । पश्चिम बंगाल, असम र त्रिपुरामा पूर्वी पाकिस्तान विभाजित हुँदा र बंगलादेश निर्माणकै समयमा थुप्रै हिन्दु र मुसलमान पसेका थिए । उत्तरपूर्वी आठ राज्यमा थुप्रै बंगाली हिन्दु र आदिवासी छन् । उनीहरुको भारत आगमनलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने ती राज्यहरुको अवस्था साह्रै नाजुक बन्ने निश्चित छ । त्यहाँका जनताले आप्रवासी हिन्दु तथा मुसलमानहरुको कारण राज्यमा समस्या उत्पन्न भएको भनेर विरोध गर्ने गरेका थिए, भाजपाले समस्या समाधान गर्न कानुन त ल्यायो तर त्यो हिन्दुहरुको पक्षमा मात्र भइदियो ।

सरकारद्वारा संसद्मा पेश गरिएको विधेयकमा दुईवटा प्रमुख कुरा थिए, पहिलो गैरमुसलमान प्रवासीलाई नागरिकता दिने, दोस्रो अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशी चिनेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाउने । फिर्ता पठाउने भनिएका अधिकांश मुसलमान हुनु स्वाभाविक थियो । विशेषतः यो कुरा असमबाट उठेको होे । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार त्यहाँ खोजी गर्दा सन् १९७१ यता १ करोड ९० लाख बंगलादेशी पसेको पाइयो । अचम्मको कुरा, तीमध्ये १ करोड ४० देखि ५० करोड हिन्दु थिए । भाजपा सरकार यिनीहरुलाई भारतीय बनाउन चाहन्छ र बाँकीलाई उनीहरुको मुलुक फर्काउन खोज्दैछ । यो कुरा फेरि असम र पश्चिम बंगाल चाहँदैनन् । यी हिन्दुहरुले असमको सरकार र बंगालको ममता बनर्जीको पार्टीलाई पनि सघाउँदै आइरहेका छन् । तर, त्यहाँका अन्य विपक्षी पार्टी यस्तो होस् भन्ने चाहँदैनन् ।

यदि भारतले यसरी धर्मको आधारमा समुदायलाई स्वीकार्न थाल्ने हो भने निश्चय पनि मुस्लिम राष्ट्रले पनि भारतीय हिन्दुहरुलाई अस्वीकार्न सक्छन् । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट भारतमा शरण लिन आउनेको संख्या ठूलो छैन । भारत विभाजन हुँदै अधिकांश हिन्दुले भारतमा र मुसलमानले पाकिस्तानमा बस्न रुचाए । भारत त्यसपछि पनि धर्मनिरपेक्ष नै रह्यो । धेरै मुसलमान भारतको विभिन्न स्थानमा छन् । तथ्यांकले भन्छ– भारतमा मुसलमानको संख्या पाकिस्तानको भन्दा बढी छ । त्यसैले वर्तमान कानुन विवादित बनेर भाजपा विवादमा फसेको हो ।(जनअास्थाबाट)

(लेखक भारतीय प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा भारतीय पत्रकार संघका महासचिव हुन्)