सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले राख्नुभएको विरोधको सूचना वहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुतका लागि बाटो खुलेको थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै विशेष सेवा विधेयक २०७६ ले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, गोपनियताको हक भंग गर्ने भन्दै विधेयकलाई “ज्यानमारा” को संज्ञा दिनुभयो ।

फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले यो विधेयक ल्याईएको भन्दै उहाँले फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुका लागि पनि खतरापूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “यो लोकतन्त्र विरुद्धको जासुसी हो । विधेयकका केही बुँदाले कुनै पनि व्यक्तिको नीजि जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेत्र हुने देखिन्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच भएको सबै कुराहरु सरकारले हेर्नेछ, सुन्ने छ । टयापिङ गर्ने छ । विदेशमा भएका सबै नेपालीहरु अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । विहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरु प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईहरुको सबै खवर, सबै म्यासेजहरु सरकारले सुन्ने छ हेर्ने छ । र जोसुकै माथि पनि यो ब्यालमेलिङ हुने अवस्था छ । पत्रकारहरुले कुनै खोजमुलक समाचार लेख्नुभयो भने सम्पादकसँग पुग्नुभन्दा पहिले सरकारको संयन्त्रमा यो कुरा पुग्नेछ । त्यसले हामीलाई अप्रत्यक्ष सेन्सर लाग्ने छ । ”

कल डिटेल देखि लिएर सबै कुराहरु अहिले पनि अदालतको अनुमति लिएर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयक आएपछि कसैको अनुमति नचाहिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जोसुकैलाई पनि ठाउँको ठाउँ सक्ने छ । प्रधानमन्त्रीले ठोक्न लगाउने र गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन आउने दिन धेरै टाढा छैन । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संविधानमा उल्लेखित गोपनियताको हक, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतको प्रतिकुल भएको हुँदा फिर्ता गर्न माग गर्दछु । ”

यसअघि गत शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ संविधानकको मर्म र भावना विपरित नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन गर्ने गरि ल्याउने काम भएको भन्दै फिर्ता लैजान सरकारसंग माग गरेको थियो ।