सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबार १२ जना नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनीहरुले सरकारका काम कार्वाहीले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन नसकेको देखि पार्टीभित्र देखिएको अराजकता, विसंगति र एमसिसि विधेयकबारे गम्भीर विषय राखेका छन् ।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका हुन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा सदस्यहरुले पार्टीभित्र विधि र पद्धतीको पालना जोडदार रुपमा कसरी गराउने, पार्टीमा विसंगती र भ्रष्टिकरणको प्रकृया कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । पार्टी संगठनको निर्माण प्रकृया सुदृढ ढंगले कसरी अगाडी बढाउने तथा पार्टीलाई एकीकृत, क्रान्तिकारी र शक्तिशाली बनाउन पार्टीको विचार र नेतृत्वको वरिपरि सिंगो पार्टी एकदिशामा कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले धारणा राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कार्यभार अगाडी बढाउन सरकारलाई अझ प्रभावकारी र परिणामुखी कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि बैठकमा उठेको बताउनुभयो । सरकारका कमजोरीहरु सच्याउने बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै वैचारिक प्रश्नमा पनि सोमबारको छलफलमा नेताहरुले विचार राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा कमरेडहरु वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश साह, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली र देव गुरुङले प्रस्तुत प्रस्तावहरुमा उल्लेखित वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक दिशा एवं विश्लेषण आधारभूत रुपमा सही रहेको धारणा राख्दै कतिपय परिमार्जन र सुधारका लागि सुझावसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँहरुले संगठन सुदृढीकरण तथा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत आ–आफ्ना सुझाव राख्नुभएको छ ।

बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु सदनबाट पारित नगर्न पनि नेताहरुले माग गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्यहरु योगेश भट्टराई, भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु संसदबाट पारित हुन नदिन माग गरेका हुन् । एमसीसी परियोजनाभित्र धेरै रहस्यहरु लुकेको नेता गुरुङले बताउनुभयो । अमेरिकाले घोषणा गरेको ईण्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाउने प्रस्ताव रहेको उहाँले बताउनुभयो । एमसीसीमा सहभागि हुँदा नेपाल ईण्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा बाध्यात्मक रुपमा सहभागि हुनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यसलाई पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको प्रचलित कानुनहरुसँग बाँझियो भनेपनि लागु हुने भनेर उल्लेख गरिएकाले यो आपत्तिजनक विषय भएको उहाँको भनाई छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५ वर्षअघि भएको सम्झौता भएको थियो । झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजना संसदले पारित नगर्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बैठक मंगलबार ११ बजे पुनः बस्नेगरि स्थगित भएको छ ।