विपक्षीहरुले लचक भएर मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि संसदको ठूला दुई दलको गठबन्धनका सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानमै व्यवस्था गरिएको बजेट प्रस्तुत गने कार्यक्रम रोक्ने विषयमा प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरु उदार बनेपछि आएको अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । त्यसको पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

बजेट प्रस्तुतिमात्रै मुख्य कुरा होइन मुख्य कुरा त कार्यन्वयनको हो । देशलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउने हो भने बजेट रुपमान्तरणकारी योजनाका साथ स्रोत व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी लिएर आउनुपर्छ । संसदमा जति नै संशोधन हालेपनि र जनस्तरबाट जति नै आलोचना र टिप्पणी आएपनि अब बजेट पास हुदा संशोधन असम्भव नै छ । किनकि हालसम्मका कुनै पनि बजेटमा कमा र पुलिस्टेप पनि परिवर्तन भएको उदाहरण छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले जनतामा देखिएको निराशालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका क्षेत्रमा अहिलेसम्मका सरकारले जोड नदिएको भन्दै यसपटक पनि ती क्षेत्रमा जनताले गुणात्मक राहत पाउने नदेखिएको दाबी गरे ।

‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ, त्यसमा जोड दिइएको छैन, निरन्तरताको कुरा भएको हुनाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएर, भन्सारमा आधारित भएर होइन, रेमिट्यान्समा आधारित भएर होइन, हामी आफ्नो उत्पादनमा निर्भर भएर देश चल्ने अवस्था सिर्जना नगर्दासम्म हाम्रो आर्थिक विकास गुणात्मक रूपले हुन सक्दैन, उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको बताएका छन् ।

बजेटमा गरिएको स्रोत पनि भरपर्दो छैन । राजस्वमा गरिएको अनुमान उठ्ने वातावरण बनेको छैन । यसले गर्दा ऋण बढ्ने र भविष्यमा दायित्व थप बढ्नेछ । आगामी वर्षका लागि राजस्वको अनुमान गर्दा चालु वर्ष गत वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो बजारबाट उठ्ने सम्भावना देखिँदैन ।

घट्ने क्रममा रहेको विदेशी अनुदानको अनुमान ५३ अर्ब राखिएको छ । ठूला दातृहरू अमेरिकादेखि युरोपसम्मले अनुदान कटौती गरिरहेको समयमा यसको पनि स्वाभाविक अनुमान देखिँदैन । स्रोतको अनुमानमा सबैभन्दा ग्यारेन्टेड पक्ष भनेको आन्तरिक ऋण मात्र छ ।

सरकारले मदिरा, सुर्ती र चुरोटजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेको छ । यसबाट राजस्व भने केही बढ्नेछ । मदिरा, बियर, सुर्ती र विद्युतीय चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलदरमा वृद्धि गर्दा स्वाभाविक रूपमा राजस्व बढ्नेछ । विद्यमान अन्तःशुल्कदरमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने स्वास्थ्य जोखिमकरको दायरा विस्तार भएको छ । यसले भने बजेटलाई घाटाको बजेट बन्नबाट केही जोगाउन सक्छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नेभन्दा कम लगानी गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले वृद्धभत्ता ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै वितरण गर्ने भएको छ । यसअघि ६८ वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइने गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भारको विषय अहिले चर्चामा छ । यस विषयको बहस सार्वजनिक मञ्चदेखि संसदहुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो । वृद्ध भत्ताको उमेर ७० कायम राख्न चौतर्फी माग थियो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन र भत्ता पाउने उमेर पनि बढाएर ७० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

तीन आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छैन । महँगी बढेको भन्दै उनीहरूलाई महँगी भत्ता दिने गरिएको थियो । योपटकको बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलब बढेन । तलब बढाउन नसकिए पनि भत्ता बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । स्रोत व्यवस्थापनको दबाबले अपेक्षाअनुसार तलब वृद्धि गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रसेवकको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरुप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन,’ उनले भने । आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता ५ हजार पुर्‍याइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

बजेटमा विद्युतीय कारमा लाग्ने करमा कुनै फेरबदल गरेको छैन । विद्युतीय कारमा कर बढ्ने व्यापक हल्लाबीच सरकारले सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा लाग्ने कर यथावत् राखेको हो । व्यवसायीहरूले कर बढ्ने हल्लासँगै चोभारको सुक्खा बन्दरगाह भरिने गरी विद्युतीय कार आयात गरेका थिए । विद्युतीय कार मात्र होइन, विद्युतीय माइक्रो तथा भ्यान, हाइब्रिड तथा पेट्रोलियम सवारीमा लाग्दै आएको कर यथावत् राखिएको छ ।