मुलुकको जेठो, भौतिक स्रोत साधनका हिसाबले धनी र विश्वमा नै नाम कहलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान दुरुह अवस्थाप्रति सर्वत्र चिन्ता हुन थालेको छ । त्रिविविको वर्तमान अवस्था खस्कँदै जानुमा केकस्ता कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन रु यसका बारेमा सरोकारवाला सबै क्षेत्रबाट निदानका उपायका बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो भने त्रिविविको साख र इतिहासलाई अझ माथि उठाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । तसर्थ, सम्बद्ध सबै पक्षको यस विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान जानु पर्ने देखिएको छ ।

२०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिविविमा हाल पाँच वटा अध्ययन संस्थान, चार वटा संकाय, चार वटा अनुसन्धान केन्द्र ३९ वटा केन्द्रीय विभाग, ६० वटा आंगिक क्याम्पस तथा १०५३ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । अहिले त्रिविविमा उच्च शिक्षामा झन्डै चार लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गर्दछन् । जुन कुल उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको झन्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँदछ ।

मुलुकमा सन् १९९० देखि पुँजीवादको नयाँ रूप नवउदारवादी अर्थ नीति अवलम्बन गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गरी राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै निजीक्षेत्रको भूमिकालाई बढाउन थालियो । निजी क्षेत्रको लगानीमा क्याम्पस, कलेजहरू खोल्ने क्रमसँगै बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणालाई अगाडि सारियो । शिक्षाजस्तो जनताको आधारभूत अधिकारको विषयलाई व्यापारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना यता सरकारी लगानीमा क्याम्पस खोल्ने कार्य नै बन्द गरियो । जब निजी क्षेत्रमा क्याम्पस कलेज खोल्न अनुमति दिइयो तदनुरूप नै अन्य विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम सुरु भयो, यहाँदेखि नै त्रिविविको वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर बन्दै गयो । राज्यले त्रिविविको क्षमता एवं शिक्षा विस्तार र गुणस्तरीय सेवा प्रति गम्भीर रूपमा ध्यान दिन छोड्यो । प्राध्यापक , कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनका नेता गणले पनि परिणाममुखी शैक्षिक आन्दोलनभन्दा पनि आआफनो राजनीति गर्दा गर्दै परिवारजनलाई जागीर खुवाउन तल्लीन भए र त्रिविवि भर्तीकेन्द्र बन्न पुग्यो परिणामतः आज त्रिविविले अनेकन गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

त्रिविविमा गैरप्राज्ञिक वातावरणको क्रमिक विकास हुँदै जानु, मुलुकमा भएको राजनैतीक परिवर्तन, र अब मुलुकको राजनीतिक आर्थिक कार्यदिशाअनुरूप मुलुकको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्तिका लागि तदनुरूपको पाठ्यक्रम निर्धारण हुन नसक्नु, विश्वव्यापीकरणको युग भनिए पनि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु, उल्टै बर्सेनि हजारौं नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययनतर्फ आकर्षित हुनु, त्रिविविसँग रहेको हजारौं रोपनी जग्गा जमिनलाई दिगो रूपमा आयआर्जन गर्ने गरी परिचालन नगरिनु,भौतिक पूर्वाधारको विकास, पुनस्र्थापना र सम्भार हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तर र मापदण्ड बमोजिम उच्च शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु, आधुनिक प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा नहुनु, अनुसन्धान कार्यमा अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन हुनु, विश्वविद्यालयको आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै चिकित्सा र इन्जिनियरिङ विषयमा निजी क्षेत्रका कलेजमा पढ्न बाध्य पार्ने खालको नीतिजन्य भ्रष्टाचारउन्मुख नीति अवलम्बन गर्नु, राज्यको लगानी समय क्रमसँगै न्यून हुँदै जानु, विद्यार्थी भर्नादर ९स्ववियू निर्वाचनको सालबाहेक० अन्य वर्ष घट्दै जानु, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुनु, विद्यार्थीको कक्षामा उपस्थिति र उत्तीर्ण प्रतिशतको दर न्यून हुनु, विश्वविद्यालयको तलब भत्ता सुविधा लिएर त्रिविविमा अनुसन्धान कार्यमा रहनुको सट्टा कतिपय प्राध्यापक एनजीओका काम गर्न व्यस्त हुनु, हेलमेट शिक्षक भएर विभिन्न कलेजमा धाउनु, आफ्नो कलेज सञ्चालन गरेर समय त्यता लगाउने र विश्वविद्यालयको अध्यापनमा ध्यान नदिनुजस्ता समस्याले त्रिविविलाई समस्याग्रस्त बनायो । दैनिक प्राध्यापन (श्रम) गरेर मात्र तलब सुविधा पाउने रोजगारीको सिद्धान्तविपरीत साता वा महिनामा मात्रै हाजिर गरेर तलब सुविधा लिने, लामो समयसम्म गैरउपस्थिति हुने, वास्तविक आवश्यकताअनुरूप दरबन्दी तय गरी प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति नहुने, वर्षौसम्म प्राध्यापक कर्मचारीले अस्थायी, करारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, नियमित स्थायी नियुक्तिका माध्यमबाट सक्षम नयाँ जनशक्ति भिœयाउने परिपाटीको अभाव र विद्यार्थी संगठन तथा टे«ड युनियनबीचको अस्वस्था प्रतिस्पर्धा र टेड युनियन सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावजस्ता आदि आन्तरिक एवं बाह्य समस्याले विश्वविद्यालय आक्रान्त रहेको बताइन्छ ।

प्राज्ञिक निकायजस्तो संस्थामा राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, अमूक राजनीतिक पार्टी र तिनका कार्यकर्ताको मनोकांक्षा पूरा गर्न विश्वविद्यालयलाई भर्ती केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने र विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक क्षेत्रभन्दा पनि राजनैतिक क्रीडास्थलको रूपमा सञ्चालन गर्ने परिपाटीका कारणले विश्वविद्यालय आज दुरुह अवस्थामा पुगेको कुरामा सबैको ऐक्यमत
रहेको छ ।

विश्वविद्यालयमा भित्रिएको अनुशासनहिन र अराजक गतिविधिले विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थाको साख घट्दै गएको छ, अन्य विकसित मुलुकमा राज्यको स्वामित्वका विश्वविद्यालय र क्याम्पसप्रति सबैको आकर्षण बढ्नेगर्दछ । सरकारी क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नाका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धा हुनेगर्दछ, सरकारी क्याम्पसमा भर्ना नपाएपछि मात्र बल्ल निजी कलेज, क्याम्पसतर्फ विद्यार्थी जानेगर्दछन् तर नेपालमा ठीक उल्टो भएको छ ।

हाल त्रिविविले क्याम्पसमा अध्ययन गर्न अत्यन्तै सस्तो दरको शुल्क सञ्रचनाको व्यवस्था गरेको छ । निजी कलेजतर्फ औषत भर्ना शुल्क ७०/८० हजारसम्म र मासिक शुल्क ४/५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयमा यस्तो सस्तो दरको शुल्क संरचनामा केही वृद्धि गरेर विश्वविद्यालयको आम्दानीको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने प्रशस्त गुन्जायस छ तर अहिले विश्वविद्यालयको आम्दानीको आन्तरिक स्रोत केवल २० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि नभएको स्थिति छ । शुल्क वृद्धि गरेर आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि गर्दा विश्वविद्यालयमा भौतिक संरचनामा सुधार गर्न, र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्ने प्रशस्त गुन्जायस रहेको छ तर विद्यार्थी संगठनबाट शुल्क वृद्धिको एजेन्डा आउनेवित्तिकै यसको विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने र क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने जुन परम्परागत आन्दोलनको शैली छ, यसले गर्दा पनि विश्वविद्यालय आज आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन, भने अर्कोतिर सरकारको अनुदानको अंश घट्दो अवस्थामा छ । वास्तवमा आज विश्वविद्यालयको समस्या भनेको शुल्क महँगो होइन, गुणस्तरीय शिक्षाप्रति सरकार र विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको उदासिनता नै प्रमुख जिम्मेवार कारण रहेको छ । विश्व विद्यालयबाट सबै जिल्लास्तरसम्म उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बहुमुखी क्याम्पस खडा गरेर उच्च शिक्षा सर्वसुलभ ढंगले पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सरकार तथा त्रिविवि व्यवस्थापनको गम्भीर रूपमा ध्यान जान जरुरी छ ।

सरकारी क्याम्पसमा सस्तो दरको शुल्क संरचना हुँदा पनि सरकारी क्याम्पसमा किन विद्यार्थी आकर्षित हुँदैनन् रु र किन ठूलो धनराशि खर्च गरेर निजी कलेजतर्फ वा विदेशतर्फ अध्ययन गर्न विद्यार्थी लालयित भइरहेका छन् ? आज नीति निर्माता र सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । आज विश्वविद्यालयको उच्च व्यवस्थापन अनुगमन र नियन्त्रण गर्न निरीह साबित भएको छ, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, विभागीय प्रमुख, अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख र क्याम्पस प्रमुखजस्ता पद पेसाविद अनुसन्धानविद् र व्यवस्थापकीय हिसाबले सक्षय र योग्य हुनुपर्ने हो । सिंगो विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकेन्द्र र क्याम्पसलाई निश्चित ध्येय र लक्ष्यका साथ कुशल नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तित्व नभई विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्था सञ्चालन नै हुन सक्दैनन् ।

सबै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भाग बन्डाबाट होइन सक्षम, योग्य, प्राज्ञ, अनुसन्धानविद् व्यक्तित्वको लोकसेवा आयोगले झंै संवैधानिक अंगबाट छनोट गरी नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ ।

तर, यी निकायमा जेलनेल बसेको, यति वर्ष विद्यार्थी र पार्टी राजनीति गरेको भन्दै केवल जागिर खाने, कमाउने र आफ्नो बायोडाटा बनाउने हिसाबले मात्र नियुक्तिका लागि लालयित हुने र यही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने गरी प्राध्यापक संघ संगठनले पनि दबाब दिई नियुक्ति गर्ने गराउने परिपाटी कायम राख्ने हो भने, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमा बढ्न सक्दैन । वास्तवमा पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने व्यक्ति अध्ययन अनुसन्धानमा खारिएको, र मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्ने, व्यक्तित्वबाट मात्र, प्राज्ञिक संस्थामा कुशल नेतृत्व प्रदान हुन सक्छ । आशा गरांै, भर्खरै नियुक्त उपकुलपतिबाट त्रिविविमा माथिदेखि तलसम्म भागबन्डाका आधारमा होइन, सक्षम व्यक्तिको छनोट गर्न सफल हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकारीस्तरबाट पनि विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको रक्षा र गरिमा अभिवृद्धि गर्न अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

त्रिविविको आफ्नै गौरवमय इतिहास छ । राष्ट्रव्यापी कार्यजालो, अनुभवी प्राध्यापक र कर्मचारी पचासौं अर्ब रुपैयाँको चलअचल सम्पत्ति, राष्ट्रव्यापी शैक्षिक चेतनाको लहर, सस्तो शुल्क संरचना र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निम्नमध्यम वर्गीय विद्यार्थीको बढ्दो संख्या, ऐतिहासिक प्राचीनस्थल प्राकृतिक मनोरम, सुन्दर हावापानी र सस्तो शिक्षाप्रणाली भएको मुलुकका कारण विदेशी विद्यार्थीसमेत अध्ययनका लागि आकर्षित हुने प्रचुर सम्भावना, विश्वविद्यालयको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र संरचनाका कारण त्रिविवि मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालय मात्रै होइन विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा विकास र विस्तार हुने प्रचुर सम्भावना र सामथ्र्य रहेको छ ।

यतिखेर विश्वविद्यालयसँगको सामथ्र्य, प्रचुर सम्भावना र अवसरलाई उपयोग गर्दै विश्वविद्यालयको अग्रगतिका लागि सरोकारवाला प्राध्यापक संघ संगठन र टेड युनियनको गम्भीर ध्यान जानुपर्दछ । त्रिविविको अग्रगतिका लागि रणनीतिक योजनाका साथ प्रथमतः पदाधिकारी नियुक्ति प्रणालीमा आमूलसुधार र परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।

सबै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भाग बन्डाबाट होइन सक्षम, योग्य, प्राज्ञ, अनुसन्धानविद् व्यक्तित्वको लोकसेवा आयोगले झं संवैधानिक अंगबाट छनोट गरी नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ । दोस्रो, मुलुकको युगान्तकारी परिवर्तन र समाजवाद स्थापनाको कार्यदिशाअनुरूपको केकस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने अनुसन्धान गरी तदनुरूप पाठयक्रममा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ र अहिले झंै टोलै पिच्छे कलेज क्याम्पस खोलेर कलेज क्याम्पसलाई पैसा कमाउने उद्योग थलो बनाउने परिपाटीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । सबै जिल्ला हँुदै निर्वाचन क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक एकवटा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गरी शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणलाई न्यून गर्दै जानुपर्दछ र निम्नमध्यम वर्गका विद्यार्थीलाई सहज ढंगले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने अवसर र अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि त्रिविवि र सामुदायिक क्याम्पसबीच ५०/५० प्रतिशतको स्वामित्वमा नयाँ ढंगले क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्रिविविले आन्तरिक भौतिक एवं आर्थिक स्रोतको अधिकत्तम परिचालन गरेर हालको कम्तीमा तेब्बर अर्थात् ५०/६० अर्बको बजेट तर्जुमा गरेर त्रिविविलाई नयाँ ढंगको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्नेगरी रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढान जरुरी छ । सरकारबाट पनि शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ र यसरी मात्र शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । तेस्रो, विश्वविद्यालयको भौतिक साधन र चलअचल सम्पत्तिको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्दछ । दिगो हिसाबले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन भौतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने र समयसापेक्ष विद्यार्थी भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । चौथो, विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने सबै तहमा पदाधिकारीलाई विद्यार्थी भर्नादर, उत्तीर्ण प्रतिशत, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि, अध्ययन अनुसन्धानको विकासजस्ता विषयमा सम्पादन गर्नु पर्ने काम र लक्ष्य किटानी गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ ।

पाँचौ, शैक्षिक सत्रको आरम्भमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रणालीको विकास गरी स्ववियू निर्वाचनका बखत रातारात भर्ना गर्ने परिपाटीलाई निषेध गर्नुपर्दछ र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन वार्षिक रूपमा ८० प्रतिशत कक्षाकोठामा उपस्थित हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ । छैटौ त्रिविविमा नियुक्त प्राध्यापक, कर्मचारीलाई अन्यत्र अध्यापन गराउने, आफ्नो वा परिवारको नामबाट कलेज क्याम्पस खोल्ने, लामो समयसम्म गैरहाजिरी हुने, लामो समयसम्म विदामा बस्न पाउने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । सातौं, विश्वविद्यालयको आवश्यकताका आधारमा हरेक वर्ष दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट मात्र प्राध्यापक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ र करारमा तथा तोक आदेशका भरमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको पूर्ण अन्त्य गर्नु पर्दछ । आठौं, अध्यापन कार्यमा उत्कृष्ट हुने प्राध्यापक र नतिजामा उत्कृष्ट क्याम्पसलाई नियमित रूपमा सम्मान र पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ । नवौं प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीका जायज पिरमर्कालाई यथासमयमै सामाजिक संवादका माध्यमबाट समाधान गरी असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।(राजधानी दैनिकबाट)