पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछिको नयाँ नेपाल निर्माणको बहुअपेक्षित समृद्धिको अभियानमा राज्यले हासिल गरेका आर्थिक उपलब्धि राजनीतिक नेतृत्वले गरेका प्रतिज्ञा र जनताको न्यूनतम आशाभन्दा निकै न्यून तहमा छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको अर्जुनदृष्टिका बाबजुद मुलुकले हासिल गरेका पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पहुँच र गरिबी निवारणमा सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ भने विपन्न तथा पिछडिएका वर्गको आर्थिक उन्नति र मूल प्रवाहीकरणमा परिवर्तनपछिको स्थिर सरकारले प्रशंसालायक प्रगति गर्नु आवश्यक छ ।

समृद्धि र दिगो विकासको आधार र रफ्तार वास्तवमा राज्यका हरेक गाउँ र नगरजस्ता निकायमार्फत बृहत् अर्थतन्त्रमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै सुशासनसहितको मुलुकको विकास यात्रामा जबर्जस्ती अघि बढ्ने प्रतिज्ञा गरेको हाम्रा तिनै तहका सरकार आखिर कहाँ अल्झिए रु र राज्यले कबुल गरेको विकास कार्यक्रम र यसको धरातलीय यथार्थबीच किन मेल खाएन रु भन्ने नै आजको गम्भीर खोजीको विषय हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रो जस्तो अति कम विकसित देशको सुचीबाट विकासशील देशको स्तरोन्नतिमा लागेको मुलुकका लागि दुई विशिष्ट प्रकारको विकास अग्रसरता आवश्यक हुन्छ । पहिलो, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच नभएको, भौतिक पूर्वाधारबाट वञ्चित, पछौटेपन र बेरोजगारीको चपेटामा परेका अधिकांश गाउँ तथा ससाना नगरको आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि राज्यको कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत कार्यक्रम विशिष्ट हुनुपर्छ ।

यसमा पालिकाकेन्द्रित स्रोत र साधन परिचालनबाट समुदायका सदस्यको आर्थिक उन्नतिमा प्रत्यक्ष लाभ देखिनुपर्छ । दोस्रो, संघीय तथा प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा समग्र अर्थतन्त्र वृद्धिलाई अपेक्षित गति दिने बृहत् र महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने कठोर आँटसहितको सक्रियता र परिणाममुखी नतिजा आउने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यी दुईको रणनीतिक विकास अग्रसरताको कार्यान्वयन आगामी केही वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिएन भने यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र हालको स्थायी सरकारप्रतिको विश्वासमा जनताको मोहभंग भई चरम निराशा उत्पन्न हुन्छ र यसले अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि विकसित राष्ट्रहरूले स्पष्ट लक्ष्य र त्यसअनुरूप रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तय गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा विगतको कार्यक्रमको निरन्तरतामा मात्रै समृद्धिका सपना देखियो र देशको वस्तुगत अवस्था, गरिबी, बेरोजगारी, दक्षता र प्रविधि प्रयोगको समस्याबारे जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानिएन । बरु सुधारविनै सबै कुरा प्राप्त गर्ने आश्वासन मात्र बाँडियो, जसले सच्याउनुपर्ने ठाउँमा पहल भएन । त्यसविपरीत विनापरिश्रम समृद्धि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने जनताको मनोविज्ञान बनाइयो ।

विगतका योजनागत, नीतिगत तथा त्यसको कार्यान्वयनका कमजोरी सच्याउनेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा नयाँ–नयाँ नारा मात्र थपिए । त्यसैले न पुरानो राम्ररी चल्न सक्यो, न नयाँ नीति नै प्रभावकारी हुन सक्यो । दोस्रो कुरा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बन्नुपर्ने राज्यव्यवस्थाका संस्थागत संरचना बनेनन् । पुरानै टालटुल पार्नेतिर लागियो । केही बनेका संरचनालाई पनि अन्तरविरोधीका रूपमा बुझियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा समन्वय र सहकार्यका आधारमा विकास गर्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धीका रूपमा बुझ्न थालियो । केही भएका नयाँ प्रयास पनि पुरानै मनोवृत्ति बोकेको राज्य संरचनामा आधारित कर्मचारीतन्त्रबाट निर्देशित भयो ।

आजको आवश्यकता के हो भने हामीसँग उपलब्ध श्रमशक्तिको पहिचान गरी आफ्नो आवश्यकताअनुरूप तिनको दक्षता वृद्धि गर्दै संगठित रूपमा परिचालन गर्नु हो । श्रमशक्तिलाई अब दुई तरिकाले संगठित गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, कृषिमा आमूल ढंगले परिवर्तन गर्नु र त्यसका लागि आमकिसानलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा समूह र सहकारीमा संगठित गरी परिचालन गर्ने नीति र योजना बनाउनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले त्यसरी संगठित शक्तिलाई आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराई स्थानीय स्रोत, श्रम र प्रविधिको एकीकृत परिचालनमार्फत नयाँ उत्पादक शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि श्रम सहकारी गठन गरी श्रमयोग्य युवा तथा प्राविधिकसहित विषयगत तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साधनस्रोतको व्यवस्थासहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्छ । तीनैवटा सरकारले यस्तो नीति निर्माण गरी अघि बढ्ने हो भने हजारौँ श्रम सहकारीमार्फत गुणस्तरीय रूपमा समयमै पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

सयौँ रोजगारीको तीव्र वृद्धि मात्र होइन, लागत अनुमानभन्दा १५–२० प्रतिशत कम बजेटमा काम सम्पन्न भई बचत भएको बजेटलाई थप योजनामा लगाउन सकिन्छ । यसबाट सरकारले कम कर्मचारीबाटै बढी काम लिन सक्ने हुनाले मानव संसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्छ । यसरी संगठित रूपमा गरिने उत्पादन र विकासबाट मात्र निर्वाहमुखी उत्पादन प्रक्रिया अन्त्य भई प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव हुन्छ । उत्पादनका साधनमाथि संगठित एवं सामूहिक स्वामित्वले समाजवादी आर्थिक आधार तय गर्न सहयोग पु(याउँछ ।

मैले यस वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा ‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔँ’ भन्ने नाराका आधारमा योजना र बजेट निर्माण गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । तर, ती विषय बजेट कार्यक्रममा अटाउन सकेन । मेरो भनाइको तात्पर्य हामीसँग भएको उपलब्ध स्रोतमा प्रविधिलाई जोडेर एकीकृत पुँजीका रूपमा परिचालन गर्नु थियो । वास्तवमा श्रम, स्रोत र प्रविधिको एकीकृत नाम नै पुँजी हो । स्थानीय तहका सम्भावना र त्यहाँको जनशक्तिसमेतलाई ध्यान दिई बजेटको व्यवस्था गरिएको भए आत्मनिर्भर हुन हरेक पालिकाले आफ्नो भौगोलिक विशेषताका उत्पादन र प्रशोधनजन्य उद्योग स्थापना गर्न सम्भव हुन्थ्यो ।

रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले यसै नीतिअन्तर्गत कृषि र वनमा आधारित सातवटा उद्योग स्थापना गर्न सफल भएको छ । यस्ता परियोजनाबाट मात्रै स्थानीयवासी उत्पादनप्रति संवेदनशील हुने र आय आर्जन गर्न सकिन्छ । तर, यो अग्रसरता प्राविधिक तथा वित्तीय स्रोतको दबाबमा परेको छ । वास्तवमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको गाउँको आर्थिक स्तरोन्नतिको पहिलो चरण भनेको गाउँको वासलात सन्तुलनमा राख्नु हो । अर्थात् गाउँ आत्मनिर्भर बन्नु हो । गाउँको वासलात सन्तुलनमा राख्नुको अर्थ प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रको वस्तु तथा सेवाको कुल उत्पादन मूल्य र पालिकामा अन्यत्रबाट हुने आयातसहित कुल उपभोग मूल्यभन्दा कम नहुनु हो ।

यस रणनीतिअनुरूप हरेक पालिका सरकारले त्यस पालिकामा रहेको प्राकृतिक एवं अन्य भौतिक र मानव स्रोतको नक्सांकन ९म्यापिङ० गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न के रहेको छ भने के पालिकाले रिसोर्स म्यापिङ गरी उत्पादन योजना बनाई त्यसअनुरूप कार्यक्रम घोषणा गरी जनतालाई उत्पादन कार्यमा सक्रिय गराउन सक्ला त रु सरकारको योजना र नीतिगत सिफारिसले मात्रै उत्पादन सुनिश्चित गर्छ त रु यसको उत्तर प्रस्ट छ, गर्दैन । र, विगतमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने गरी आएको परिणाममुखी कार्यक्रमको अनुभव पनि हामीसँग छैन ।

यस प्रकारको रणनीति र त्यसको प्रभावकारिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे यस वर्ष अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने अर्थशास्त्रीहरूको सिफारिसलाई मनन गरौँ । उनीहरूले जनताबीच उनीहरूका आँखैअगाडि प्रयोगात्मक विधिबाट ‍गरिने परिणाममुखी कार्यक्रमबाट मात्र न्यून आय भएको वर्ग तथा गरिब अग्रसर हुन्छन् र गरिबी निवारण सुनिश्चित हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेका छन् ।

पुरस्कृत अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार प्रायः गरिब, पिछडिएका तथा न्यून आय भएका समुदायका जनता आफ्नो वा आफूवरिपरिको स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण प्रयोगबाट वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्नेमा अनभिज्ञ रहन्छन् । त्यस्तो ज्ञान पाइहाले पनि सोसम्बन्धी उद्यमशीलता नभएका कारण सधैँ पछाडि पर्छन् । त्यसैले गरिबको आर्थिक उन्नतिका लागि उनीहरूले आफ्नै आँखाअगाडि उत्पादन गरी आर्थिक उपार्जन गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्न सके मात्र उनीहरूले तुरुन्तै अवलम्बन गर्नेछन् ।

हामीले अभ्यास गरेका उत्पादनका मोडेल पनि उनीहरूले भनेकै प्रयोगवादी विधि वा सिद्धान्तमा आधारित छन् । वास्तवमा यो विधि गाउँको आर्थिक स्तरोन्नतिका विविध कार्यक्रममा लागू गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि पालिकास्तरमा व्यावसायिक कृषिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा मात्रै भन्दा पनि समुदायको आँखैअगाडि आर्थिक उन्नतिवाहक बन्न सक्ने गरी व्यावसायिक कृषि गरेर देखाइदिए किसानले त्यसलाई आत्मविश्वाससाथ अवलम्बन गर्न सक्छन् । तर, यस अग्रसरतालाई स्थानीय सरकारले प्रविधि, बजार व्यवस्थापन, कर्जाको उपलब्धतालगायत अन्य मामिलामा सहयोग गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ विगतका कार्यक्रमको निरन्तरतामा मात्रै समृद्धिका सपना देखियो, तर देशको वस्तुगत अवस्था, गरिबी, बेरोजगारी, दक्षता र प्रविधि प्रयोगको समस्याबारे जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानिएन

यस्तै प्रकारले हरेक पालिकाले आआफ्ना क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत, साधन, नागरिकको परम्परागत एवं पेसागत दक्षता र शिक्षा तथा बजारबाट प्राप्त गर्न सकिने सम्भावित आर्थिक अवसरलाई मध्यनजर गरी साना तथा मझौला व्यवसायमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । र, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र हरेक गाउँको वासलात सन्तुलनमा आउँछ । यस्तो प्रयासमा सरकारले कृषि सहकारी, श्रमसहकारी तथा अन्य समूह र कम्पनीजस्ता समुदायमा आधारित संस्थागत संरचनामार्फत पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य अघि बढाउनुपर्छ । यो समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड नै हो ।

मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी हरेक पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा यस वर्षका नोबेल पुरस्कारधारी अर्थशास्त्रीको प्रयोगात्मक विधिको सिद्धान्तबमोजिम प्रत्येक गाउँस्तरमा पालिकाले भूउपयोग नीति र योजना तयार गरी त्यसअनुरूप हुने उत्पादनको प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनसमेतको सहकारी मोडेलमा आधारित संस्थागत संरचना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । यसपछि स्थानीयस्तरमा सहकारी, श्रम सहकारी वा समूह निर्माण गरी तिनै संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र वा यस्तै सहकारीको सम्बन्ध स्थापना गरी पालिकाबाहिरका बजारमा आफ्नो उत्पादन किनबेच गर्न सक्छन् ।

बजार प्रवद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न पालिकाले संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । पालिकाले बिमा र पुनर्विमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादन लागत घटाउन अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पु(याउन आवश्यक प्रबन्ध र वस्तुको उचित मूल्य प्रदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी क्षेत्रीय एवं प्रमुख बजारमा पु(याउन अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बजारको माग तथा आपूर्तिको सूचना एवं तथ्यांक, प्राविधिक जनशक्तिको सहज पहुँच तथा आवश्यक वित्तीय सहयोग र पुनर्बिमाको प्रबन्ध पनि पालिकाले नै गर्नुपर्छ । यसबाट वास्तवमा एक उद्यमशील पालिकाको उदय हुन्छ । अनि मात्र सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानको बलियो आधार तयार हुन सक्छ ।

गाउँ वा पालिका विकासको यो पहिलो चरण पार गरेपछि दोस्रो चरणमा पालिकास्तरीय व्यावसायिक सामथ्र्यलाई एकीकृत गरी ठूला स्तरका उत्पादन, संरचना वा उद्योग स्थापना गर्ने अभियानमा अघि बढ्नुपर्छ, जसले अर्थशास्त्रको ‘तुलनात्मक लाभ’को सिद्धान्तमा आधारित विशिष्टीकरणमार्फत आधुनिक प्रविधिबाट बृहत् स्तरमा उत्पादन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति गर्न सक्षम हुन्छ । समग्रमा स्थानीय निकायलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्धिको तीव्र गतिको यात्राका लागि निम्न नीतिगत सुधार आवश्य छ-

• संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएका परियोजनाको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकार वा पालिकामार्फत हुनुपर्छ ।
• उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रवद्र्धन संघीय सरकारले गर्नुपर्छ ।
• बाँझो तथा पर्ती जमिन र जंगलभित्रको खाली जग्गा स्थानीय सरकारमार्फत उत्पादनको ठोस योजनासहित नियम बनाई सहकारी वा समूहलाई उत्पादनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
• राज्यको आवश्यकता के हो रु बजारको माग के छ रु भन्ने आधारमा उत्पादन क्षेत्र तोक्नुपर्छ ।
• संघीय एवं प्रदेश सरकारले जनशक्तिको दक्षता विकासका लागि हरेक पालिकामा आवश्यकताअनुसार तालिम व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• श्रम सहकारीमार्फत देशलाई आवश्यक विभिन्न क्षेत्रका लाखौँ प्राविधिक जनशक्ति तयार गरी आफ्नो देशको काम आफैँ गर्न सक्नुपर्छ ।
• श्रम सहकारीलाई पूर्वाधार निर्माणको शक्ति र भविष्यमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले लागत अनुमानभन्दा १५–२० प्रतिशत कम रकममा रही प्रारम्भिक चरणमा १० करोडसम्मको काम सोझै जिम्मा दिनुपर्छ ।
• कृषि क्षेत्रमा दिइने सहुलियत ऋण पालिकाको माग र सिफारिसबमोजिम बैंकहरूमार्फत समूह र सहकारीलाई परियोजना ऋणका रूपमा विनाधितो दिने व्यवस्था संघीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

(नयाँ पत्रिकामा प्रकाशीत लेख सान्दर्भिक लागेर साभार गरिएको –सं)