काठमाडौं, २६ वैशाख।

सरकारले आगामी बजेटमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने तयारी गरिहेको ओली नेतृत्वको सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्धेश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताईएको छ । बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रमाणपत्रको स्तरअनुसार ऋण दिने कार्यक्रम समाबेश गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार न्युनतम ३ देखी १० लाखसम्म ऋण दिने बहस चलीरहेको छ । युवाहरुले १० लाखसम्म ऋण दिन भनिरहेका र युवाहरुको समस्यालाई संबोधन गर्न सरकार लागी परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

०५१ सालको नौ महिने शासनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ र ‘वृद्ध भत्ता’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए ।आगामी बजेटमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना ल्याएमा अहिलेको सरकारको यो सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न उत्साहित भएको मन्त्रालय श्रोतको भनाई छ ।नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियुले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने माग गर्दै  आएको छ ।

अनेरास्ववियुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र  बुझाएको थियो ।