विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। कांग्रेसले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको बैठकमा सहभागी दलहरूकाे बैठकले साे निर्णय गरेकाे हाे ।

विपक्षी दलहरूले सरकारले संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनलाई आतंकित बनाएको आरोप लगाउँदै  संविधान र प्रणाली रक्षाका लागि संयुक्त प्रतिवाद गर्ने पनि जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठकले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनालाई भने गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया तथा आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयलाई समेत विपक्षी दलहरूले मुद्दा बनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने काम गरेकाले अब विपक्षी दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर संविधान र प्रणाली रक्षाका लागि त्यस्ता गलत कामको प्रतिवाद गर्ने बताए । यसअघि सरकारलाई शंकाको लाभ दिँदै आए पनि अब त्यो घडी समाप्त भएको उनले धारणा राखे । संसद् र संसद्बाहिर समेत प्रतिपक्ष दलहरूको भूमिका फेरिने उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिपक्षले दिएको सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर सरकारले मनपरी गर्ने र त्यसलाई प्रवृत्ति बनाउन थालेपछि अब चुप लागेर बस्ने छैनौं’ आङदेम्बेले भने, ‘अब कुनै समिति वा विज्ञप्तिले होइन । परिणामले जवाफ दिनुपर्छ ।’

संसद् बैठक बोलाएपछि समिति गठनको माग राखिने नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले बताए । उनका अनुसार सबै घटनाक्रमको छानबिनका लागि संसद्बाहिर बन्ने कुनै पनि समितिको अर्थ हुने छैन । ‘संसदीय समिति छानबिन गर्ने विषय होस् वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव लैजाने कुरा होस्, यो सबै प्रक्रियाका लागि पनि तत्काल संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ दुलालले भने,‘सरकारका कामकारबाही व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा हुन थालेपछि अब विपक्षीहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प रहेन ।’