सरकारले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत टुंग्याउन समिति गठन गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।

६ सदस्यीय समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदिश पाएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालज्यूको अध्यक्षतामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधर सहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो ।

जहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (५) मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।