माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक आयोजना गरेकाे पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूकाे भेला तथा प्रशिक्षण प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्रशिक्षण समाजवादकाे आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण याेजना र कार्यक्रम बनाउन उपयोगी भएको सहभागीले जनाएका छन् ।  भेलापछि उनिहरूले ३० बुँदे प्रतिवद्वता पत्र पनि जारी गरेका छन् ।

यस्तो छ माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता पत्रः

१- पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं।

२- पालिकाहरूमा सरलीकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाइको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं। ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर-घरमा नै उपलब्ध गराउने छौं।

३-गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौं।

४-असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाजबारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं ।

५-सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं।

६- यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं।

७- हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं।

८- आम जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं।

१०- जलवायु परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरूको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सबलीकरण गर्दै लगिनेछ। स्थानीय निकायको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, विश्वसनीय र सामुदायिक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रूपमा विकसित गर्नेछौं।

११- जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरूमा जनजागरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौं, स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटीहरूको स्वास्थ्य लाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं।

१२- योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरूद्वारा वैज्ञानिक रूपमा प्रशिक्षण शिविरहरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यासको विषयको रूपमा अघि बढाउनेछौं।

१३- स्थानीय विशेषता, स्रोत र सेवामा जोड दिँदै पालिकालाई खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्द्धन गर्नेछौं।

१४- कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं ।

१५- किसान र कृषि उद्यमीको पहिचान, वर्गीकरण गरी राज्यका स्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिबद्धता गर्दछौं।

१६- पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिने छैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भए पनि सदुपयोग गर्नेछौं ।

१७- स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रमहरूको आकार, स्वरूप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धि, परिणाम र प्रभावको मूल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरू निर्माण गरी त्यसलाई सबै स्थानीय जनताहरूले हेर्न सक्ने बनाउनेछौं।

१७- उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि सहकारीलाई अभियानात्मक रूपमा जन सहकारीका रूपमा अघि बढाउने छौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराई सामूहिक कम्पनी मोडलका नमूना उद्यम-व्यवसाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य सुरू गर्नेछौं।

१८- समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं।

१९- समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमूना स्वरूप समुदायस्तरमा गरिब, विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं।

२०- उपलब्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं।

२१- विकासका कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चित गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं। प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिने छैनौं।

२२- सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै) को नतिजामूलक नमूना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रूपमा पहल गर्नेछौं।

२३- स्थानीय तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरूमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तवरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ। संकलित तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णय, नीति निर्माण, पूर्वाधारहरू निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं।

२४- स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरू जस्तै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं।

२५- स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका कार्यहरू डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं।

२६- स्थानीय तहमा सहरी क्षेत्र र बस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरूको आँकलन गरी वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशील र स्थानीय मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं।

२७- स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरू, ऐन, नीति, नियम निर्माणमा अन्य स्थानीय तहहरूको समन्वय गरी विज्ञहरूको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा बृहत् लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकीकृत लगानीमा गर्नेछौं।

२८- सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, बिजुली तथा IT को विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौं।

२९- सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी प्रवाह र स्रोत-साधनको समतामूलक बाँडफाँटका लागि हामी “नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स” को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं।

३०- महिला अधिकार, बाल अधिकार, छुवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं।