सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शव्दलाई सरकारी कामकाजमा प्रयाेग गर्न नदिने फैसला गरेपछि सर्वत्र आलाेेचना र विराेध भएको छ ।

नेपालकाे राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणकाे सुत्रधारकाे रूपमा रहेकाे माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्ध दिवसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियाे ।

त्यसैगरी संघीय सरकार र मधेस प्रदेशकाे बजेटमा जनयुद्ध शब्द प्रयाेग भएको भनेर सर्वोच्चमा रिट परेकाे थियाे । त्यसमाथि सर्वोच्चले आदेश दिँदै जनयुद्ध शव्दलाई कामकाजी भाषामा प्रयाेग नगर्न भनेको थियाे । सर्वोच्चकाे साे निर्णय परिवर्तनविराेधी भएको र जनविरोधी भएको तर्क माओवादीले गरेको छ ।

यसबारे माओवादी नेता तथा पुर्व मन्त्री जनार्दन शर्मा लेख्छन् – `तिमी प्रतिबन्ध भएको सुने, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन्। धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबालको कमी भएको महशुस गरेको छु। तर युगको माग , युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससंगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ। देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार ए आई मा सवार हुनेछौ। प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो। जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ।´

त्यसैगरी अर्का नेता शक्ति बस्नेतले लेखेका छन्- 

एक प्रसिद्ध उखान छ कि ‘ यदि रेखागणितका स्वयंसिद्ध तथ्यहरुले मानिसको स्वार्थमाथि प्रभाव पार्ने भए तिनीहरुको पनि अवश्य खण्डन गरिन्थ्यो होला ‘। युगीन महत्व बोकेका राजनीतिक, सामाजिक क्रान्तिको सन्दर्भहरुमा पनि मतैक्यता नहुनु आश्चर्यको विषय होइन । यति कुरा भने ढुक्क संग भन्न सकिन्छ, जनताको अन्तरहृदयलाई स्पर्श गरेका र जनताले दृढतापूर्वक आत्मसाथ गरेका विषयहरुको वैधता र औचित्य समयक्रमसँगै थप पुष्टि हुदै जानेछ । जनता सार्वभौम छन्।

माओवादी युवा नेता तथा बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवम् सांसद सरल सहयात्रीले लेखेका छन्-

जसरी अहिले शब्दमाथी अछुत ब्यबहार गर्ने मुर्खता गरिरहेछौ, त्योभन्दा हजारौं गुणा ज्यादा आम नागरिकमाथी श्रम, जात,लिंग,क्षेत्र,धर्म एवं बर्गका आधारमा गरिने अछुत ब्यवहारको परिणाम जनयुध्द भएको हो । जनताले गरेको संघर्ष जनताले स्थापित गर्नेछ …

वाइसिएल अध्यक्ष सुवाेध सिर्पालीले लेखेका छन्- 

कहिले जनयुद्ध शब्द नराख्नु भन्छौं कहिले हिंसा शब्दको वर्षक गर्छौ कहिले फरक कारण सहित परेको मुद्दामा नेकपा विभाजन गरि एमाले ब्युताउछौ । सम्मानित अदालतका श्रीमानहरू, तपाइँहरू आफ्ना ठानेकाहरुका लागि अनेक जुक्ती निकाल्नुहुन्छ । जेहोस तपाइँहरुको मर्जी नहो मालिकको नुनको सोझो गर्नुहोस् । तर यति कुरा हेक्का राख्नुहोस् जनयुद्धको जगमा भएको ०६३/०६३ को जनआन्दोलन, ऐतिहासिक १२ बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट जनपक्षीय संविधान जारी र जनमुक्ति सेना नेपालको समायोजन जस्ता कामहरु सबै जनयुद्धको वरिपरिबाट भएका थिए । आज तपाइले लिने महिनाको लाखौंको सेवा सुबिधा हामी माथी लाड्ने एकपक्षीय हुकुम पनि त्यहि जनयुद्ध लडेकाहरूले लेखेको प्रगतिशील संविधान जो आज कार्यन्वयनमा छ यसैबाट भएको हो । तसर्थ श्रीमानहरू न्यायाधीश बन्नुस न्यायमुर्तिको काम गर्नुस् । आम नागरिक स्तरबाट कुनै अमुख पार्टीको निर्णय लागू गर्ने मतियार होकि भन्ने आसंका पैदा गरि मनपरी फैसला जारी नगर्नुहोस ।
हामीलाई तपाइले प्रयोग नगर भनेको जनयुद्धमा गर्व थियो त्यसले कोरेका हरेक सुनौलो कदमहरूप्रती गर्व छ अनि बर्तमानमा उभिएर माओवादीले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यदिशाप्रतिको दृढता उत्तिकै छ । जनयुद्ध, माओवादी र नयाँ नेपालको परिकल्पनाप्रती क्रान्तिकारी लाल सलाम ।✊

त्यसैगरी मनहरी तिमिल्सिनाले लेखेका छन्-

क्रान्ति अदालतको बार्दलीबाट जन्मिँदैन, क्रान्ति अदालतको अनुमतिले गरिँदैन। क्रान्ति अदालतको अधीनस्थ हुँदैन। क्रान्ति यथास्थितिको व्याख्यामा निर्भर हुँदैन। क्रान्तिका लागि अदालतमा बिन्तीपत्र चढाइँदैन। कुनै पनि क्रान्ति कानुनको दायरामा बस्दैन। यो परम्पराका विरूद्ध उभिन्छ। यो यथास्थितिका विरूद्ध उभिन्छ। यो काँडेतार, जंगे पिल्लर, संगीन, जञ्जिर र कानुनी उल्झनहरूका विरूद्ध उभिन्छ। त्यसैले त त्यो क्रान्ति हुन्छ। हामीले अदालतलाई सोधेर जनयुद्ध गरेका थिएनौँ, जनयुद्धको वैधता जनताले दिन्छन्, न्यायाधीशले होइन।

त्यसैगरी रामदिप आचार्य लेख्छन्- 

श्रीमानको अदालतले कुनै दिन गणतन्त्र प्रयोग नगर्नु भन्न सक्छ !
श्रीमानको अदालतले कुनै दिन संघीयता प्रयोग नगर्नु भन्न सक्छ !
श्रीमानको अदालतले कुनै दिन धर्म निरपेक्षता प्रयोग नगर्नु भन्न सक्छ !
श्रीमानको अदालतले कुनै दिन संविधानबाट समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नु भन्न सक्छ !
श्रीमानको अदालतले कुनै दिन यो देश स्वतन्त्र राष्ट्र नभएर सिक्किम जस्तै प्रान्त हो भन्न सक्छ !
श्रीमानको अदालतले कुनै दिन दास प्रथा र सति प्रथा पनि फिर्ता गर्न सक्छ !
जब जनता जागि रहन्छन् यी सम्पूर्ण फर्मानहरु नकाम सावित हुन्छन्
जनयुद्ध जनताको मुक्ति युद्ध हो र जनता रहे सम्म यो प्रयोग भइरहने छ !
जनयुद्ध – जिन्दावाद !

त्यसैगरी माओवादी पुर्व नेता तथा पुर्व मन्त्री लाेकेन्द्र विष्टले लेखेका छन्- `जसले जुन शब्दको अर्थ र सार स्वीकार्दैन। उसले त्यो शब्द प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु कुन ठूलो,नौलो र उत्पातको काम भयो र रुने!?!🤔´

माओवादी नेतृ तथा पुर्व राज्यमन्त्री धर्मशिला चापागाईँले लेखेकी छिन्-

`म महिला त्यै पनि सामान्य परिवार की मलाई मान्छे बन्न दिने बाटो खोलिदिएको जनयुद्धले नै हो त्यसैले गर्वका साथ भन्छु जनयुद्ध जिन्दवाद ।´

पुर्व जनसेना देवेन्द्र मगर लेख्छन्-

KP ओली मार्फत सम्मानित सर्बोच्च अदालतलाई पनि हाम्रो सेम यहि जवाफ हो । यो जवाफ माओवादी जनयुध्दमा सामेल सम्पूर्ण नेता (अहिले जुन गुट र फुटको चिरामा बिभाजीत भए पनि) कार्यकर्ता, घाईते, अपाङ्ग, शहिद-बेपत्ता परिवार तथा आम जनताको तर्फबाट एउटै आवाज हो । कि कंग्रेस, एमाले र अदालत मिलेर राजतन्त्र बहाली गर, कि “जनयुध्द” को गौरबपूर्ण ऐतिहासिक्तालाई न्यायीक ढंगले दस्तावेइजीकरण गर, कि त कुनै न कुनै एक दिन विद्रोही र क्रान्तिकारी जनताको आँधीबाट उडेर सर्बनास हुन तयार होऊ । महान जनयुध्द – जिन्दावाद …✊✊✊✊✊✊✊✊✊

कृष्ण सेन इच्छुकले उतिबेला लेखेकाे कविताकाे अंश साभार गर्दै सर्वोच्चकाे निर्णयकाे विराेध गरिएको छ ।

ओ शासक, प्रशासकहरू !
अस्वीकार्य छ हामीलाई
तिम्रा निरंकुश आदेशहरू
तिमी जतिसुकै हुकुम र फरमानहरू जारी गर
तिमी जतिसुकै जुलुम र उत्पीडनहरू सुरु गर
सक्छौ भने हाम्रा चेतनाहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ
र, सत्यलाई कैद गर
तर, ओ तानाशाहहरू !
तिम्रा बर्बर स्वेच्छाचारका विरुद्ध
हामी भने निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ।

(प्रतिबन्ध / कृष्ण सेन ‘इच्छुक’)