एसियाली जनसङ्ख्याका समस्या र तिनको समाधानका उपायहरु सुझाउन एसियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपिए) को आयोजनामा मङ्सिर १२ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलन हुन गइरहेको छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै विश्वमा जनसङ्ख्याका अनेक समस्याहरु सतहमा देखिएका छन् । कुनैबेला जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिलाई समस्याका रुपमा लिइन्थ्यो तर अहिले प्रजनन दरमा आएको गिरावट र जनसङ्ख्याको आकार घट्दै गएको अवस्था विश्वव्यापी रुपमा देखिएको छ । जनसङ्ख्याका यी सङ्क्रमणको समाधानका लागि साझा धारणा बनाउने बेला विश्वमञ्चहरु उपयोग हुने गरेका छन् । जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित कतिपय समस्या क्षेत्रीय चासोका छन् । तिनीहरुलाई क्षेत्रीय रुपमा बहस छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने गरिएको छ । सोही क्रममा एसियाली जनसङ्ख्याका समस्या र तिनको समाधानका उपायहरु सुझाउन एसियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपिए) को आयोजनामा मङ्सिर १२ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलन हुन गइरहेको छ ।

नेपालले एउटा सौभाग्य पाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ । यसको स्थानीय आयोजक त्रिविको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) हो । नेपालले सन् २०१४ मा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सम्मेलन गरेको थियो । नेपाल सन् २०२६ सम्ममा कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रतिर जाँदैछ भने नेपालले आफूलाई प्रमाणित गर्न यो सम्मेलन वास्तवमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । यसले नेपालको जनसङ्ख्या र विकासलाई नयाँ आयाम दिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

मूल रूपमा जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया (डेमोग्राफिक प्रोसेस) का मुख्य विषयवस्तुलाई आधार मानेर त्यस प्रक्रियासँग जोडिने विषयहरु जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ आदिलाई समावेश गरिएको छ । यही प्रक्रियाबाट नै जनसङ्ख्याको आकार र संरचना निर्धारण हुन्छ । समाज र संस्कृतिसँग जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया (जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ)लाई एकीकृत गरी फराकिलो दायराबाट विकास प्रक्रियासँग जोडेर हेरियो भने समग्र विकास प्रकृयामा योगदान पुर्‍य ाउनेछ । आज विश्वव्यापी रूपमा नै जन्मदर घट्दै गइरहेको हुनाले र त्यसलाई बढाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको कारणले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गहन अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

यस सम्मेलनमा जनसङ्ख्याका निर्धारक तत्व र भोलिको जनसङ्ख्या कस्तो हुने, जनसाङ्ख्यिक लाभको विकास प्रक्रियामा र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने बारेका विषयमा बहस हुनेछ । विश्वव्यापी रुपमा मृत्युदर पनि घट्दै गइरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा नै वृद्धावस्थामा पुगेपछि मृत्यु त भइहाल्छ तर मानवीय गतिविधिका कारण उमेर पुग्नु अगावै हुने मृत्युहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो पनि सम्मेलनको महत्वपुर्ण विषय हुनेछ । सरुवारोगबाट हुने, नसर्ने रोगबाट हुने, पछिल्लो समयमा देखापरेको कोभिड १९ को सङ्क्रमणबाट पनि मृत्युवरण गर्नुपरेको स्थिति छ । अहिलेको एउटा नयाँ दुर्घटना चोटपटकदेखि लिएर विश्वव्यापी युद्धबाट हुने मृत्यु र राज्यको तर्फबाट मारिनेहरु (डेमोसाइड) का कारणले पनि मृत्युदर बढेको अवस्था छ । मृत्युका यी विभिन्न आयामका बारेमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछन् ।

बसाइँसराइ एउटा विश्वकै ठूलो मुद्दाका रुपमा देखिएको छ । तर पनि बसाँइसराइको क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यो आन्तरिक र बाहिर रूपमा पनि चलिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बसाइँसराइ एउटा समस्याका रुपमा आइरहेको छ । हिजो पहाडबाट तराईमा गएका मान्छेहरूलाई फेरि पहाडतिरै फर्काउने र पहाड पनि एउटा बसोबासका लागि आकर्षणको ठाउँ बन्ने विषयहरूतर्फ ध्यान बढाउनेतर्फ पनि बहस हुनुपर्दछ । तराईको बढ्दो जनघनत्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने मुद्दाहरू यथावत् नै छन् । यसतर्फ पनि नीतिगत बहस जरुरी देखिएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा मृत्युदर पनि घट्दै गइरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा नै वृद्धावस्थामा पुगेपछि मृत्यु त भइहाल्छ तर मानवीय गतिविधिका कारण उमेर पुग्नु अगावै हुने मृत्युहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो पनि सम्मेलनको महत्वपुर्ण विषय हुनेछ ।

विकसित राष्ट्रहरूले पनि प्रजनन दर घट्दै गएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्दछ । अहिलेसम्म तेस्रो विश्वका देशहरुबाट विकसित मुलुकहरुमा बसाइँसराइ गर्दा युवा जनसङ्ख्याको सन्तुलन कायम कायम भएको थियो । तर एसियालगायतका तेस्रो विश्वमा नै जनसङ्ख्या घट्दै जान थालेपछि विकसित देशहरुले कहाँबाट जनसङ्ख्या आपूर्ति गर्ने ? यो पनि एउटा बहसको विषय हो । विकसित राष्ट्रहरूले जन्मदर बढाउन तीन दशकदेखि धेरै प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन किनभने त्यो व्यक्तिगत निर्णय हो । यसमा राज्यले जति नै प्रयास गरे पनि गर्न सक्दैन त्यो अवस्था हाम्रो तीन दशकको अनुभवले पनि देखाइसकेको छ । यो समस्या नेपालमा पनि आइसकेको छ । २०७८ सालको जनगणनाले शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्थापन तहभन्दा मुनि प्रजनन दर देखाएको छ । कुल प्रजनन दर २.१ भए पनि शहरी क्षेत्रमा २.० मात्र छ । त्यसले गर्दा जनसङ्ख्याको समुचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहन रुपमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । यो सम्मेलनले हामीलाई त्यो अवसर दिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का नतिजाहरू विस्तृत रुपमा आउने क्रममा छन् । यो जनसङ्ख्या सम्मेलनमा १७ वटा विषयमा छलफल हुनेछ ।

एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको विगत

पाँचौँ जनसङ्ख्या सम्मेलन इन्डोनेसियाको जाकार्तामा भएको थियो । त्यसले उठाएका मुख्य विषय विश्वव्यापी रुपमा जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन नै थियो । त्यस सम्मेलनले जनसङ्ख्यालाई फरकफरक कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको थियो । अर्थात् जहाँ उच्च जन्म दर छ, त्यहाँ एक खालको नीति र जहाँ जनसङ्ख्या कम छ त्यहाँ अर्को खालको नीति लिनुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ के भएको थियो भने एसिया जनसङ्ख्या स्रोत साधनको पनि केन्द्र हो । एसियामा हरेक प्रकारको सम्भावना छ र त्यो सम्भावनाको अधिकतम प्रयोग गरेर एसियाको विकास अति नै छिटो हुन सक्छ भन्ने बुझाइ त्यो सम्मेलनको थियो । त्यसले गर्दा एसियाली देशहरुमा आफूमा भएको सामर्थ्य, स्रोत र साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्दै जाने क्रम पनि बढ्यो ।

भारतमा झण्डै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि छ । त्यो वृद्धिदरमा छ भन्नुको अर्थ भारतले त्यो सम्मेलनबाट आएको जति पनि सुझावहरु छन् विशेष गरी एसियाली देशहरूका लागि पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेर त्यस अनुसारका कार्यहरू गर्‍य ाे । अर्थात् भारतले के बुझ्यो भने जनसङ्ख्या समस्या होइन, सामर्थ्य हो । चीनमा वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गएको र जन्मदर घट्दै गइरहेको छ । युवा जनसङ्ख्या विस्तारै घट्ने क्रममा भएकाले चीनको आर्थिक विकासमा जनसङ्ख्याको बदलिँदो स्वरुपले कहीँ न कहीँ अवरुद्ध त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो ठूलो बहस बनेको छ । त्यसले गर्दा जनसङ्ख्यालाई विकाससँग जोडेर यसलाई एकीकृत प्रणालीमा अगाडि लिएर जानको लागि जाकर्ताको सम्मेलनले ठूलो योगदान गरेको थियो ।

यस सम्मेलनबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्र पूर्णरूपमा लाभान्वित हुन्छ नै । त्यसको साथसाथै उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र युरोपसम्म सबैतिर यसको सन्देश प्रवाह हुनेछ । तर एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी खास मुद्दाहरु आउँछन् किनभने धेरै सहभागीहरू एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । उनीहरुले आफ्ना देशको मुद्दाहरू उठाउँछन्, जुन विश्वव्यापी जनसङ्ख्या र विकास प्रवृत्तिसँग जोडिएका हुनेछन् ।

चीनमा वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गएको र जन्मदर घट्दै गइरहेको छ । युवा जनसङ्ख्या विस्तारै घट्ने क्रममा भएकाले चीनको आर्थिक विकासमा जनसङ्ख्याको बदलिँदो स्वरुपले कहीँ न कहीँ अवरुद्ध त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो ठूलो बहस बनेको छ ।

सम्मेलनमा विकसित र विकासशील देशहरू जसरी आज जनसाङ्ख्यिक रुपान्तरण भइरहेका छन्, त्यसबारेमा सबैलाई जानकारी गराउनेछ । यो सन्देश विश्वभरमै जान्छ । अहिले जुन तथ्यहरू आएका छन्, त्यसलाई हामीले बहसमा ल्याउन र अब हामीले कुन बाटो समाउँदा हाम्रो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन पनि हुन्छ र विकासमा यसले योगदान गर्नसक्छ भन्ने विषयमा आउने निष्कर्षहरु सरकारलाई जनसङ्ख्या नीति बनाउन निकैै सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालले उठाउने विषयहरु

अहिले नेपालको जनसङ्ख्यामा के के कुरा स्थानान्तरण भएको छ, त्यसमा पनि बुढ्यौली जनसङ्ख्या हाम्रो चुनौती हो । यो जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने किनभने राज्यले बुढ्यौली जनसङ्ख्याका लागि के कति लगानी गर्दछ ? अहिलेसम्म हामीले के सोचिरहेका छैनौँ भने राज्यको कुल आयको एकदेखि तीन प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने प्रचलन छ । अहिले हामी बजेटको १४ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौँ । त्योभन्दा बढी भयो भने राज्यले थेग्न सक्दैन । त्यसले गर्दा यसका विकल्पहरू के के छन् खोज्ने बेला आएको छ । पहिलो कुरा हामी आर्थिक रुपमा सबलीकरणमा जानुपर्ने हुन्छ । आर्थिक उन्नति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । किनभने भोलि हामीले दिगो रुपमा बाँच्नुपर्ने र बुढ्यौली जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । किनभने अहिले जनसङ्ख्याले आश्रित दर घट्दै गइरहेको देखाएको छ । जस्तो बच्चाहरूको आश्रय दर त्यो त कम भएको छ ।

हामीसँग अहिले युवा जनसङ्ख्या छ । यस अवस्थामा हामीले आर्थिक विकासमा जनसङ्ख्याको सदुपयोग र विकासको दायरा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । यही बढेको दायराबाट हामीले ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । ज्येष्ठ नागरिकले भोलिका दिनमा राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने स्थिति पनि छ । यो उमेर समूहको बाहुल्य बढ्दै गयो भने राजनीतिमा उनीहरुको ‘बार्गेनिङ’ बढ्छ । त्यो अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै राज्यले यसको दिगो व्यवस्थापनमा कसरी जाने भन्ने कुरो एउटा ठूलो नीतिगत बहस हो । अर्को कुरा अहिले जसले पनि नेपालबाट यति मान्छे विदेश गइरहेको छ, यो त देश नै खाली हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि यताबाट जानेहरुको हुल मात्रै देखाएको छ तर फर्किएकाहरुको देखाउँदैनन् । तर जाने र आउनेमा ठूलो अन्तर छ । यो एउटा प्रक्रिया मात्र नभएर साँच्चै नै भोलिका दिनमा युवा जनशक्ति नभएर देश विकासको गतिमा अवरुद्ध गर्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय पनि हो । अब कस्तो बसाइँसराइको नीति बनाउने भन्नेमा यो एउटा बहसको विषय बनेको छ ।

राज्यको कुल आयको एकदेखि तीन प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने प्रचलन छ । अहिले हामी बजेटको १४ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौँ । त्योभन्दा बढी भयो भने राज्यले थेग्न सक्दैन । त्यसले गर्दा यसका विकल्पहरू के के छन् खोज्ने बेला आएको छ ।

अर्को विषय जलवायु परिवर्तन र यसले मानव बसोबासमा पारेको प्रभावलाई गहन रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायुु परिवर्तनका कारण मानिसको तराई क्षेत्रमा बसोबास कम हुँदै जानेछ किनभने अत्याधिक गर्मी भयो भने त्यहाँ बस्न नसकिने अवस्था आउँछ । त्यो हामीले अनुभव गरेका छौँ कि तीन/चार वर्षको तापक्रम हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रको तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ । यो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो नै । जलवायुका दृष्टिले बसोबासका उचित ठाउँ हिमाल र पहाड भएकाले तराईबाट फेरि मानिस फर्किने सम्भावना पनि छ । त्यो प्रकृयालाई पछिल्लो समयका प्रकोपहरुले पहाडी क्षेत्रमा फर्कनका लागि अवरुद्ध बनाइरहेको छ । यसमा भौगर्भिक अध्ययन गरिनुपर्ने र पहाडलाई कसरी पुनर्वासको प्रक्रियामा लिएर जान सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि निष्कर्षमा पुग्न यो सम्मेलनले केही दिशानिर्देश गर्न सक्दछ ।

पहाडलाई कसरी पुनर्वासको प्रक्रियामा लिएर जान सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि निष्कर्षमा पुग्न यो सम्मेलनले केही दिशानिर्देश गर्न सक्दछ ।

तेस्रो मुद्दा भनेको जनसङ्ख्या वितरणसँग सम्बन्धित छ । हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत भूगोल छ तर जहाँ जनसङ्ख्या छ प्रतिशत मात्र छ । पहाडमा झण्डै ४२ प्रतिशत क्षेत्रफल छ, त्यसमा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । तराईमा २३ प्रतिशत भूगोल छ तर ५४ प्रतिशतको जनसङ्ख्या छ । यो असन्तुलित जनसङ्ख्याको वितरणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदेखि लिएर उत्पादनमा अनेक चुनौतीहरु आइरहेको छ, यसमा पनि सम्मेलनमा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । विशेष गरेर जनसङ्ख्या र विकास, जनसङ्ख्या वृद्धि, जनसङ्ख्या वितरण जस्ता विषयहरुमा सम्मेलनले दिशानिर्देशित गर्छ । अर्को कुरा लैङ्गिकताको हो । यी मुद्दाहरु जनसाङ्ख्यिक तथ्यले समेट्न सकेको छैन वा यी दुई विषयको सम्बन्ध स्थापना हुन सकेको छैन । यस विषयमा पनि सम्मेलनमा घनीभूत छलफल हुने नै छ । (लेखक त्रिवि जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ) रासस