संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा शिर्ष नेताहरुको सहमति

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा शिर्ष नेताहरुको सहमति देखिएको छ । वेपत्ता नागरिक छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी शंशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे कार्यदलमा भएको सहमतिलाई प्रमूख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले सहमति जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन ग्रहणपछि तीन शिर्ष नेताहरुले सहमति जनाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने आधार बनेकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउका छन् । प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण गरेका छन् । प्रचण्डले प्रतिवेदनलाई संसद्को वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाई नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए ।