प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालनमा पहिल्याएका पदचापहरुको समिक्षात्मक विश्लेषण ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तटस्थता

रणनीतिक र सामरिक स्वार्थका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छिमेक सहित शक्तिराष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो ।
असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारशिलाका आधारमा निदेर्शित नेपालको परराष्ट्र नीति र पछिल्लो समय संसद्ले अमिरिकी परियोजना एमसीसी स्वीकार गर्दै गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रतिबद्धताको जगमा नेपालले विश्वराजनीतिमा देखिएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक द्वन्द्वमा आफूलाई निरपेक्ष राख्यो । र, यसबीचमा अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई महत्व दियो ।

‘छिमेक प्रथम’ नीतिमा प्रधानता

मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता सहित ७ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र त्यसको कार्यान्वयनमा भएको उत्साहजनक प्रगतिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ गति पैदा भएको छ ।
लामो समयदेखि छलफलमा रहेको बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत आर्थिक परियोजनाहरू अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । यसका लागि तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सैद्धान्तिक सहमति समेत प्रदान गरेको छ ।

क्षेत्रिय ऊर्जा सहकार्य : ‘सिग्नेचर इनिसिएटिभ’

नेपालमा विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अपार सम्भावनालाई सार्थकता दिन प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले आफ्नो ‘सिग्नेचर इनिसिएटिभ’ का रूपमा नेपाल-भारत, नेपाल-चीन र नेपाल-बंगलादेश बीच ऊर्जा सहकार्यका लागि आवश्यक कानुनी एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई जोड दियो ।

नेपाल, भारत र बाङ्लादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् आदान-प्रदानको यस्तो सहमति नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुङ्गा बनेको छ । यसलाई तत्कालीन सरकारको सफलताका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन, विद्युत् व्यापारबाट नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान पुुग्ने कार्यको थालनी भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

भारत, चीन र बाङ्लादेशसँग उर्जामा सघन सहकार्यले नेपालको ऊर्जा संक्रमणको प्रक्रिया र ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ । यसबाट विद्युत् ऊर्जाको आयात निर्यातका लागि कुनै अमूक मुलुकमाथिको निर्भरता समेत अन्त्य भएको छ र आगामी दिन नेपालबाट निर्यात हुने ऊर्जामा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारणका लागि समेत यसले सहयोग पुग्नेछ ।

विश्व मञ्चहरूमा नेपालले दिएको सन्देश

नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो र सशक्त उपस्थिति जनायो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, विकासशील मुलुकको लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता मुद्दा र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र सहयाेग जुटाउने कार्यलाई सहयोग पुगेको छ ।

जलवायु कूटनीतिको नयाँ मार्गदर्शन

जलवायु न्याय र अधिकारका पक्षमा नेपालले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण नेपाल हिमाली क्षेत्रका देशहरूले जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने नेता देशका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्बन्धी स्थापित वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र पूँजीगत लाभ भित्र्याउनका लागि ‘जलवायु कूटनीति’लाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

अर्थ-राजनीतिको विविधीकरण

नयाँ ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिनका लागि नेपालमा ठूलो रणनीतिक स्वार्थ नभएका तर पूँजी र प्रविधिमा अब्बल मझौला चरित्रका शक्तिराष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने नीतिलाई जोड दिएको थियो ।

कतारी नरेशको नेपाल भ्रमण र त्यस क्रममा भएको श्रम तथा आर्थिक सहकार्य सहितका सम्झौताहरूले पश्चिम एशिया अर्थात् अरब क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई श्रम गन्तव्यका अलावा लगानी सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । भूराजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको अरब क्षेत्रलाई ‘तटस्थ लगानी’का रूपमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना उद्घाटित भएको छ ।

ग्रीन-पिसको प्रस्तावना

परराष्ट्र नीतिमा देखिएको नीतिगत रिक्ततालाई अन्त्य गर्दै ग्रीन-पिसको नयाँ प्रस्तावका साथ छिमेक सहित विश्व शक्तिराष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्व दृष्टिकोण विश्वसामु लैजाने आधार तयार भएको छ ।

नेपालले सैन्य एवं सामरिक मुद्दामा असंलग्न रहने, विश्वले भोगिरहेका साझा एवं जल्दाबल्दा मुद्दामा हातेमालो गर्ने र आर्थिक विकासका मुद्दामा सहकार्यको नीतिलाई अँगाल्न जरूरी छ ।

अन्त्यमा;

विश्व व्यवस्था बहुधु्रवतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । आगामी दशक शक्तिराष्ट्रहरू बीचको अन्तविरोधले युद्ध र शान्ति, समृद्धि र सुरक्षा अनि सहयोग र प्रतिस्पर्धाका आधारभूत विषयलाई गहिरो प्रभाव पार्नेछ ।
ब्रिक्समा नेपालको सहभागीबाट के कस्ता लाभ लिन सक्छ भनी अध्ययन सुरु गरेको सन्दर्भमा ब्रिक्समा औपचारिक रूपमा सहभागी हुनका लागि नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । -अनलाइनखबरबाट

(सापकोटा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका थिए)