सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२को मौद्रिक नीति सार्वजनीक गरेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कतातिर लैजाने मार्ग तय गर्ने ठानिएको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनीक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नीतिगत र बैंक दर ‍घटाएको हो । नीतिगत दरलाई ५।५ प्रतिशत विन्दुबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकदर समेत घटाएको छ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ६।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।ब्याजदरको कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३।० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथाव राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

के छ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा ?

• राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

• निर्माण व्यवसायहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिरसम्म थप गरेको छ ।

• इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एआई प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गइरहेकाले यसका चुनौती र अवसर पहिल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यसबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ ।’

• बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने

• संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरेको

• चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययनमा कर्जा उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जा सहज गरिनेजस्ता पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने

• अब संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई पनि यस्तो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने

• पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि  : राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँबाट साढे २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको हाे । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँ थियो ।

• परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई कर्जा तिर्नका लागि समयसीमा बढाउने

• निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा

• अब वस्तु आयात गर्दा  ५० हजार अमेरिकी डलर सुविधा पाउने भएको हो । यसअघि ३५ हजार अमेरिकी डलर मात्रै उपलब्ध थियो

पूर्ण पाठ  PDF: