संसदीय उपसमितिद्धारा मेलम्ची आयोजनाको स्थलगत अनुगमन, के छ अवस्था ?
संसदको पुर्वाधार विकास विकास समिति अन्तरगतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
आयोजनाको बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरु आइरहेको बेला खानेपानी उपसमितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा रहेको हेडवक्र्स लगायतका संरचनाहरुको स्थगलत अनुगमन गरेको हो ।
उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वमा गएको सांसदहरुको टोलीले आयोजनाको हेड वर्क्स र आयोजनाको अन्य संरचनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनालार्य केही सुझावहरु पनि दिएको संयोजक माझीले बताउनुभयो ।
समितिले २०७८ साल असार १ गते आएको अप्रत्याशीत बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेड वर्क्स क्षेत्र, अस्थायी टनेलमार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवक्र्स सानुपर्ने भनि विभिन्न निकायबाट दिइएको आधारमा संभावित भनिएको क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको संयोजक माझीले बताउनुभयो । उहाँले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवक्र्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न आफूहरुले सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौंमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको, लार्के र यांग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवक्र्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेड वर्क्सलाई पुन संचालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव अनुगमनमा गएका सांसदहरुको रहेको छ ।
मेलम्चीबाट २७ सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमूख रत्न लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुख्खा याममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ, अझै कहिले कहिले १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ । यांग्री र लार्केसम्म जाने एप्रोच रोड निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम भइरहेको छ ।
लामिछानेले पहिलेको मुख्य गेट र संरचना रहेको हेडवक्र्सलाई संचालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकोले ९ सय मिटर माथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मुल टनेलमा पानी पुर्याउने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
मेलम्चीका स्थानियवासीले भने सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता बाँकी उधारो रकम नतिरेको र स्थानियको पक्षमा गर्नुपर्ने दायीत्वका कामहरु मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् भने आयोजनाले सिएमसी र सरकाबीच कानुनी लडाइ रहेकोले समस्या आएको बताउँदै आएको छ ।