भारतमा चार महिनापछि (सन् २०२४ को अप्रिल-मे) हुने लोकसभा चुनावको चर्चा अहिल्यैदेखि भइरहेको छ । यस अघिजस्तै यसपालि पनि चुनावमा जाति र धर्म मुख्य मुद्दा बन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नै अगाडि आउने कतिपयको अनुमान छ । यद्यपि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्छन् या बीजेपीले अरू कसैलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर मैदानमा खटाउँछ भन्नेबारे बीजेपीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियताका कारण बीजेपी अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । मर्निङ कन्सल्ट ग्लोबल लिडर ट्र्याकरका अनुसार गत नोभेम्बरको अन्त्यमा गरिएको सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत भारतीयहरूले मोदीलाई आफ्नो नेता मानेका छन् । उनको लोकप्रियता सन् २०१९ को चुनावदेखि लगातार बढ्दै गइरहेको छ ।

हालै अगस्टमा गरिएको घरेलु जनमत सर्वेक्षणले पनि मोदीको लोकप्रियता यथावत् रहेको पुष्टि गर्छ र उनको पार्टीको प्रभुत्वलाई थप अनुमोदन गर्छ । बीजेपी नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले आगामी निर्वाचनमा पनि बहुमत सिट कब्जा गर्ने अन्य कतिपय सर्वेक्षणहरूको दाबी छ । सन् १९९८ मा गठित उक्त गठबन्धनमा बीजेपीसहित ३४ दलहरू समावेश छन् ।

यद्यपि चुनाव मतदाताको इच्छामा जितिने विषय हो । सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पनि एनडीए गठबन्धनले बहुमत ल्याउने दाबी गरिएको थियो जुन सम्भव भएन । त्यसपछि २००९ को चुनावमा पनि एनडीए गठबन्धनलाई पछार्दै कंग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेस एलाइन्स (यूपीए)ले बहुमत ल्याएको थियो ।

आगामी लोकसभा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने केही तत्वहरू छन् । राज्यहरूमा भइरहेका चुनावमा देखिएको अप्रत्यासित नतिजा, कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी शक्तिले दिन सक्ने चुनौती, पिछडिएको जातिको लडाईं, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा दुवै गठबन्धनले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले गरेका घोषणाहरू र परराष्ट्र नीति सन्तुलनको आगामी लोकसभा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने केही तत्वहरू हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक निर्मला रविशंकरको दाबी छ – राज्यले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूले चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरेको इतिहास छ भने केन्द्रीय सत्तारूढ दलहरूले गरेको सिफारिसमा चुनाव लडेका नेताहरू अधिकांश पराजित हुने गरेका छन् । उनी राज्य र केन्द्रको निर्वाचनबीच सम्बन्ध रहेको बताउँछिन् ।

यद्यपि भारतमा हुने राज्यको विधानसभा र केन्द्रको लोकसभा निर्वाचनको परिणामबीच तालमेल नमिल्ने गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । सन् २०१८ मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेसले छत्तिसगढमा क्लीन स्वीप गरेको थियो भने मध्यप्रदेश र राजस्थानमा बीजेपीलाई जितेको थियो । तर, त्यो जीत अल्पकालीन साबित भयो । त्यसको ६ भएको लोकसभा निर्वाचनमा बीजेपीले तीनवटै राज्यमा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्यो ।

सन् २०१८ को तेलंगाना राज्यको विधानसभा चुनावमा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस)ले प्रत्येक ४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३ मा वर्चस्व कायम गरेको थियो तर, २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा त्यो वर्चस्व गुमाएको थियो ।

तर, मोदीको लोकप्रियताका कारण २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा बीजेपीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू भने देखिन्छन् । अधिकांश राज्यहरूमा शासन गरेको बीजेपीले विधानसभा निर्वाचनकै परिणाम लोकसभा निर्वाचनमा पनि दोहोर्‍याउन प्रयत्नरत छ ।

सन् २०१४ र २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलहरू खण्डित थिए । त्यसले बीजेपीलाई एकल बहुमत ल्याउन सघाएको थियो ।

लगातार दुई चुनावी पराजयपछि विपक्षी गठबन्धनका दलहरू विगतका असफलताबाट पाठ सिक्न कटिबद्ध देखिन्छन् । गत जुलाईमा दुई दर्जन भन्दा बढी विपक्षी दलहरूले नयाँ ‘भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन (INDIA)’ को स्थापनाको घोषणा गरे । उक्त गठबन्धनले आगामी चुनावमा बीजेपीलाई राम्रोसँग टक्कर दिने गरी खेल त खेलेको छ तर, पछिल्लो विधानसभा चुनावको परिणामले बीजेपीलाई टक्कर दिन त्यति सहज नभएको देखाएको छ ।

पहिलो, बीजेपीलाई घुँडा टेकाउने उद्देश्यसहित गठन गरिएको कंग्रेस नेतृत्वको ‘इन्डिया’ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मतैक्य छैन । गत लोकसभा निर्वाचनमा बीजेपीले ४५ प्रतिशत मत आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो । बाँकी रहेको ५५ प्रतिशत मतलाई मात्र कब्जा गर्ने उद्देश्य विपक्षी गठबन्धनको छ तर, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकरूपता नभएका कारण बीजेपी इतरको सबै मत उक्त विपक्षी गठबन्धनको पोल्टामा नपर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

दोस्रो, उक्त गठबन्धन अहिले नेतृत्वविहीन छ । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति अङ्गीकार गरेको भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछिल्लो दुई निर्वाचनमा जसरी बीजेपीले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रचार गर्‍यो, त्यस्तै कुनै एक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गर्न उक्त गठबन्धन असक्षम देखिन्छ । कुनै एक लोकप्रिय अनुहारलाई अघि सार्नुपर्ने बाध्यता कंग्रेस नेतृत्वको उक्त गठबन्धनलाई छ तर, त्यसमा पनि दलहरू विभाजित देखिन्छन् ।

अन्त्यमा बीजेपीलाई टक्कर दिने भनिएको उक्त गठबन्धनमा रहेका दलहरू पन्जाब वा पश्चिम बङ्गाल जस्ता धेरै राज्यहरूमा एक अर्काका कटू विरोधी छन् । त्यसैले एक दलका आकांक्षीले अर्को दलका आकांक्षीका लागि आफ्नो सीट छोड्ने सम्भावना देखिन्न ।

भारतमा पिछडिएका जाति (ओबीसी) समूहको भोट बैंक पनि राम्रो छ । उक्त भोट बैंकलाई कहिले कंग्रेस त कहिले बीजेपीले दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गर्दछ । सन् २००९ को लोकसभा चुनावमा ओबीसी समूहमध्ये ७८ प्रतिशतको भोट कंग्रेसले पाएको थियो । २०१४ र २०१९ को चुनावमा उक्त समुदायको क्रमश ३० प्रतिशत र ४८ प्रतिशत मत बीजेपीले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो । अहिले बीजेपी र विपक्षी गठबन्धनबीच पिछडिएको समुदायको भोट आफ्नो कब्जामा पार्न रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा