अस्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकारको आप्रवासीसम्बन्धी नयाँ योजनाले उक्त देशमा ‘अस्थायी भिसामा रहेका’ तथा छोटो अवधिका कोर्सहरू गर्न जाने नेपालीलाई बढी प्रभावित पार्ने देखिएको त्यहाँस्थित नेपाली समुदायका नेता र काठमाण्डूस्थित शैक्षिक परामर्शदाताहरूले बताएका छन्।

अस्ट्रेलियाले आगामी दुई वर्षभित्र आफूले स्वीकार गर्ने विदेशी आप्रवासीको सङ्ख्यालाई आधाले कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

जीवनयापनका लागि आवश्यक विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूले “धान्न नसक्ने अवस्था बनेको” भन्दै सरकारले आप्रवासीसम्बन्धी नयाँ योजना बनाएको हो।

नयाँ योजनाबाट अस्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकारले देशको “बिग्रिएको” आप्रवासन प्रणालीलाई लयमा फर्काउने उद्देश्य राखेको छ।

उसका अनुसार सन् २०२५ को जुन महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाएर अढाई लाख बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो सङ्ख्या भनेको कोभिड महामारीअघिको जस्तै हो।

नयाँ नियम लागु भएसँगै नेपालबाट विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया जान चाहनेका लागि पनि केही कठिन हुने देखिएको काठमाण्डूस्थित शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीले अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत केही नेपाली विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरेको छ।

उनीहरूले अध्ययनपछि अस्ट्रेलियामा काम गर्न पाइने वर्ष घटाइने योजनाबारे प्रकाशित समाचारले “अन्योल उत्पन्न भएको” बताए। उनीहरूले आफ्नो नाम नखुलाइदिन अनुरोध गरे।

आप्रवासीसम्बन्धी नयाँ रणनीतिमा के छ
अस्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकारकी गृहमन्त्री क्लेर ओ’नीलले गत सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेर दशवर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले सार्वजनिक गरेको रणनीतिमा अस्ट्रेलियाको आप्रवासी नीतिमा सुधारको व्यापक आवश्यकता औँल्याइएको छ।

देशको गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध उक्त रणनीतिको विवरण हेर्दा सरकारले आप्रवासीहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले त्यसलाई घटाउन चाहेको देखिन्छ। उसले अदक्ष वा अर्धदक्षभन्दा पनि दक्ष जनशक्तिलाई मात्र आफ्नो देशमा आउन प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ।

सन् २०२३ को जुन महिनामा विदेशबाट पाँच लाख १० हजार मानिस अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

गृहमन्त्रीले पनि आफ्नो सरकारले “आप्रवासीको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने” र देशमा भित्रिने मानिसको सङ्ख्या वार्षिक ५० प्रतिशतले घटाउने बताएकी छन्।

भाषासम्बन्धी नियममा पनि परिवर्तन
नयाँ रणनीतिअन्तर्गत अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी तथा अस्थायी भिसाका लागि आवश्यक पर्ने अङ्ग्रेजीको भाषिक सीपको मापदण्डलाई केही कठिन बनाइदिएको छ।

उक्त रणनीतिमा अब विद्यार्थी र ‘टेम्पररी ग्र्याजुएट’ अर्थात् पढाइ सकेपछि पाइने अस्थायी भिसाका लागि आवेदन दिनेहरूले इन्टरन्याशनल इङ्लिश ल्याङ्विज टेस्टिङ सिस्टम (आईएलटीएस)मा पहिलेको भन्दा बढी अङ्क ल्याउनुपर्ने छ।

त्यस्तो नियम सन् २०२४ को सुरुबाटै लागु हुने बताइएको छ।

अस्थायी भिसा लिन चाहनेहरूले अहिलेसम्म आईएलटीएसमा न्यूनतम ६.० ल्याउँदा हुन्थ्यो भने त्यसलाई बढाएर ६.५ ल्याउनुपर्ने बनाइएको छ।

त्यस्तै विद्यार्थीका लागि हाल आईएलटीएसको न्यूनतम अङ्क ५.५ रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६.० बनाइएको छ।

अङ्ग्रेजी भाषाको सीपबाहेक आप्रवासीहरूलाई असर गर्ने खालका अन्य धेरै विषय पनि उक्त रणनीतिमा समेटिएका छन्।

अस्थायी भिसासम्बन्धी नियम
अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरूले त्यहाँको स्थायी बासिन्दा बन्ने अवस्था नहुँदा पनि अहिले केही वर्षसम्म अस्थायी भिसा लिएर बस्न पाउँछन्। त्यो आफूले अध्ययन गरेको तहअनुसार फरक पर्ने गर्छ।

‘टेम्पररी ग्र्याजुएट भिसा’ (टीजीभी) भनिने त्यस्तो प्रावधान नयाँ रणनीतिमा पनि रहेको छ तर पहिलेको तुलनामा पढाइ सकिएपछि बस्न पाउने समय घटाइएको छ।

धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि त्यहाँ स्थायी बसोबासको अनुमति नपाउन्जेल टीभीजी लिएर काम गर्ने तथा बसोबास गर्ने गरेका छन्।

पुरानो नियमानुसार स्नातक तहको पढाइ सकेकाहरूले दुई वर्ष, स्नातकोत्तर गरेकाले तीन वर्ष र विद्यावारिधि गरेकाले चार वर्ष टीजीभी लिएर बस्न पाउँथे।

तर नयाँ रणनीतिअनुसार त्यसमा केही परिवर्तन गरिएको पाइएको छ।

स्नातक गरेकाहरूले र रिसर्चसहितको स्नातकोत्तर गर्नेलाई क्रमश: दुई र तीन वर्षको नियममा परिवर्तन गरिएको छैन। तर ‘मास्टर्स बाई कोर्सवर्क’ गर्नेका निम्ति त्यस्तो भिसाको अवधि दुई वर्षमा सीमित पारिएको छ।

विद्यावारिधि गर्नेका हकमा पनि चार वर्षलाई घटाएर तीन वर्षमा झारिएको छ।

अहिलेको नियमानुसार अस्ट्रेलियामा ‘रिजन’ भनिने ग्रामीण भेगमा बसेर अध्ययन गर्नेहरूले पहिलो पटक टीभीजीको समय सकिएपछि पुन: अधिकतम दुई वर्षसम्म पढ्नका लागि भिसा थप्न पाउँछन्। तर त्यो अस्ट्रेलियाको भूगोलअनुसार मात्र लागु हुने बताइएको छ।

त्यो नियमलाई यथावत् राखिएको छ तर दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएको विषयमा जुनसुकै स्थानमा बसेर पढ्न पनि पहिलो टीभीजीको समय सकिएपछि अधिकतम दुई वर्षसम्म पढ्न पाउने प्रावधान हटाइएको छ।

पीआरसम्बन्धी व्यवस्था
उक्त रणनीतिमा जनाइए अनुसार अहिले अस्ट्रेलियाको स्थायी बसोबास (पीआर) लिनका लागि अधिकतम उमेर ४५ वर्ष र टीभीजीका लागि ५० वर्षसम्मको उमेर तोकिएको छ।

त्यसले गर्दा कैयौँ ग्र्याजुएट गरेकाहरूलाई सधैँका निम्ति अस्थायी अवस्थामा बस्नुपर्ने बाध्यता परेको त्यसमा उल्लेख छ।

उक्त नियमलाई परिवर्तन गरेर अबका लागि टीभीजीका लागि योग्य हुने अधिकतम उमेर ३५ वर्ष तोकिएको छ।

नयाँ रणनीतिले अहिले अस्पष्ट रहेका कतिपय विषयहरूलाई स्पष्ट पनि गरेको देखिन्छ।

अहिले पढाइपछि टीभीजी नपाउने अवस्थासम्म ‘ब्रिजिङ भिसा’ लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि स्पष्ट समय नतोकिएकाले कैयौँ विद्यार्थीहरू त्यस्तो भिसामा लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता थियो।

अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि भन्दै रणनीतिमा २१ दिनभित्र टीभीजी पाउने वा नपाउने निर्णय गरिने उल्लेख छ। साथै टीभीजीको नाम परिवर्तन गरेर ‘पोस्ट-हाइअर एजुकेशन वर्क’ र ‘पोस्ट-भोकेशनल एजुकेशन वर्क’ भनिने पनि रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ नीतिले नेपालीहरूलाई कस्तो असर पर्छ?
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल अस्ट्रेलियाको आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नियमले त्यहाँ स्थायी बसोबासको अनुमति पाइसकेका नेपालीहरूलाई खासै असर नपर्ने बताउँछन्।

“तर विद्यार्थी भिसामा रहेका, अस्थायी भिसा भएका अनि नयाँ आउन चाहनेलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

“सबैभन्दा बढी असर चाहिँ अस्थायी भिसामा यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई हुने देखिन्छ।”

सरकारले अस्थायी भिसामा बसेर पीआर नपाएपछि पुन: विद्यार्थी भिसा लिनेहरूलाई कडाइ गर्ने खालको नीति लिएकाले त्यसको व्यापक असर टीभीजीमा बस्नेहरूलाई पर्ने उनको बुझाइ छ।

पोखरेलले भने, “यहाँ विद्यार्थी भिसामा आएर अस्थायी भिसा लिने, काम गर्ने अनि फेरि विद्यार्थी भिसामा फर्कनेहरूका लागि बढी असर गर्ला। भेटरिनरी कोर्समा डिप्लोमा गर्न आएकाहरूलाई पनि असर गर्ला किनकी त्यस्तो कोर्स गर्नेलाई बढी ‘टार्गेट’ गरेको जस्तो देखिएको छ।”

रणनीतिमा पनि त्यसबारे उल्लेख भएको छ। त्यसमा उक्त देशमा अस्थायी भिसामा केही समय बसेर फेरि विद्यार्थी भिसामा फर्किनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको जनाइएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “हालैको ‘ग्र्याजुएट्स इन लिम्बो’ प्रतिवेदनमा ग्राटन इन्स्टिच्युटले अस्थायी स्नातक भिसा लिएकामध्ये ३२ प्रतिशतले अष्ट्रेलियामा आफ्नो बसाइ लम्ब्याउनका लागि उनीहरू भिसाको म्याद सकिएपछि अध्ययनतर्फ फर्किरहेका छन् भन्ने पत्ता लगाएको छ।”

अस्ट्रेलिया जान चाहने अरू नेपालीलाई कस्तो प्रभाव?
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका महासचिव दीपकराज भुसालका अनुसार अस्ट्रेलियाको परिवर्तित आप्रवासन रणनीतिले त्यहाँ जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि केही असर पार्न सक्छ।

उनले भने, “हामीले बुझ्दा अस्ट्रेलियासहित विकसित देशहरूले आफ्नो जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समयसमयमा रणनीति परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। अहिले अस्ट्रेलियाले गरेका नियम परिवर्तनहरू पनि विद्यार्थीसँग सम्बन्धित छन्।”

“विद्यार्थीसँग सम्बन्धित भएका विषयहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई पनि केही प्रभाव त पारिहाल्छ। तर वास्तवमै विद्यार्थीका रूपमा जान चाहने र आफ्नो सबै मापदण्ड पूरा हुनेहरूका लागि खासै धेरै फरक नपर्ला।”

पोखरेल अस्ट्रेलिया जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूले परिवर्तित पछिल्ला नियमहरूको मूल्याङ्कन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिन्छन्।

उनले भने, “अस्ट्रेलिया अवसरको ठाउँ हो। यहाँ अध्ययन गर्दा र आफू दक्ष बन्दा अवसर पाइन्छ। तर सुरुमै पैसा कमाउँछुभन्दा पनि कुनै विषयमा भर्ना भएर वास्तवमै पढ्छु र अस्ट्रेलियाको आवश्यकताअनुसार दक्ष बन्छु भनेर आउँदा भविष्यमा सहज हुन्छ।”

बीबीसीबाट साभार