प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा जनतामा आशा जगाउन सफल भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार’सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले अब सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा नीति तर्जुमाका क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गरिने बताए।

‘मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने जमर्को गरिरहेको छु। वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ। अर्को वर्ष नयाँ सुरुआत गर्नुपर्नेछ। जसले जनतालाई नयाँ भरोसा दिन सकोस्, म त्यसको खोजीमा छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने। कर्मचारीतन्त्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति ज्ञान, अनुभव र क्षमताको दृष्टिकोणले सक्षम रहे पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कर्मचारीको क्षमताको जसरी जति उपयोग हुनुपर्ने थियो, त्यसबाट सेवा र विकासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिएको छैन। यसमा कुनै न कुनै ‘ग्याप’ छ, त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा आश्वयक छलफल गर्नुपर्छ।’ नेपालको कर्मचारीतन्त्र संसारकै अब्बल, व्यावसायिक, दक्ष र अनुभवी रहेको जनाउँदै उनले परिणाम दिने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचमा कहीँ न कहीँ तादाम्यता नमिलेको बताए।

सरकारको ध्यान शासकीय सुधार गर्नेमा केन्द्रित भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशासनमा सुधार गर्ने मात्रै नभई समग्र शासकीय प्रणाली नै सुधार गर्नेमा छलफल गरिरहेको बताए। ‘शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर यसको समग्र समीक्षा गर्ने र अगाडि जाने प्रक्रियातिर हामी छौँ’ उनले भने।

सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा स–साना काममा सुधार गर्दै ठूला कामको लक्ष्यलाई निर्धारित गरेर जान जरुरी रहेको औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले प्रत्यक्ष रुपमा आफूलाई सेवा प्राप्त भएको अनुभव गरेनन् भने सरकार, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक दलप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जाने र विश्वास टुट्ने बताए।

काम गर्नु नसक्नुको कारण के

‘हामी अहिले १६औं योजनाको तयारीमा छौं। अर्को वर्षको बजेटको पनि तयारी छ। त्यसैले अहिले नै कमजोरी समीक्षा गरी तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने पहिल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन,’ प्रचण्डले भने।

प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक कामकारबाहीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेवा प्रवाहमा सुधार नगरे सरकार मात्र नभइ कर्मचारीतन्त्रप्रतिको भरोसा थप कमजोर हुने ख्याल गर्न सचिवहरुलाई सचेत गराए।

‘सोचेजसरी शासकीय सुधार भएन। निर्देशनपछिको स्थिति उत्साहप्रद होइन निराजाजनक भयो,’ उनले भने, ‘जनताले सेवा प्राप्त भएको अनुभूति गरेन भने सरकार र राजनीतिक दल मात्र होइन कर्मचारीतन्त्रप्रतिको भरोसा पनि थप कमजोर हुन्छ,’ उनले भने। उनले गत पुस २९ गते सचिवहरुलाई बोलाएर सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि ३० बुँदे निर्देशन दिएका थिए।

शासकीय प्रणालीमै सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै त्यसका लागि आफूले आयोग बनाउन छलफल गरिरहेको बताए।

विश्लेषकहरूले आफ्नो वर्तमान कार्यकालमा प्रचण्डलाई केही गरौं भन्ने हुटहुटी रहेको भए पनि कर्मचारीतन्त्र र सहयोगीहरूले प्रचण्डको स्पिरिट बुझ्न नसकेको बताउँछन्।