जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर शुक्रबार राति गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि उत्पन्न परिस्थित काबुमा राख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार २४ सै घण्टा सक्रिय छ।

प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन भैरहेको छ । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी र प्युठान १० जिल्लामा १३ हजार ४२९ घरमा क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

भूकम्पले ३ हजार ७३ घरमा पूर्ण, ५ हजार ५९५ घरमा आंशिक र ४ हजार ७६० घरमा सामान्य क्षति गरेको छ । क्षतिका विवरण आउनेक्रम जारी रहेकाले यो संख्या अझे बढ्ने छ ।

भूकम्प गए लगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तीनवटै सुरक्षा निकायलाई खोज तथा उद्धारमा खटाइएको थियो । भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा १ हजार ५६० जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा सशस्त्र प्रहरी बलका ४८५, नेपाल प्रहरीका ८७४ र नेपाली सेनाका २०२ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । सबै सुरक्षाकर्मी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा परिचालन गरिएको छ ।

खोज तथा उद्धार कार्य लगभग सकिएको छ । यसैकारण तैनाथ सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाइएको छ । सोमबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ८७४ प्रहरी, २४ जना सशस्त्र प्रहरी र ६६ जना नेपाली सेना खटिएका छन् ।

सरकारले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत वितरणका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गरेको छ । जसमा सुरक्षा निकायहरू पनि छन् । भूकम्प प्रभावित दुवै जिल्लामा सुरुको दिनदेखि अहिलेसम्म एक हजार नेपाल प्रहरीहरू उद्धार, उपचार र राहत वितरणमा खटेका प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले बताए ।

युद्धस्तरमा काम, राहतमा एकद्वार

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जाजरकोट भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम युद्धस्तरमा भइरहेको बताएका छन् ।

पोखरामा सोमबार साँझ प्रेस सेन्टर कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले सरकारले भूकम्प प्रभावितको समयमै प्रभावकारी रुपमा उद्धार सम्पन्न गरेको र अब युद्धस्तरमा राहत वितरण र पुनःस्थापनाको काम सुरु हुने जानकारी दिए। भूकम्प प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाको काम एकद्वार प्रणालीबाट गरिने बताए ।

महासचिव गुरुङले भने, “सरकारका अङ्ग, राजनीतिक दल र मित्र राष्ट्रहरुबाट राहतका लागि सहयोग र अनुदान दिने अभियान चलिरहेको छ । राज्यको नेतृत्वमा एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण सुरु गर्ने र राज्यले योजना बनाएर पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ ।”
माओवादी केन्द्रले भूकम्पपीडितका लागि पार्टी केन्द्रबाट रु ५० लाख सहयोग गर्ने र प्रत्येक प्रदेश समितिबाट रु एक लाखका दरले सहयोगका लागि आग्रह गरिएको महासचिव गुरुङले जानकारी दिए । वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारका विषयमा विभिन्न आशङ्का उत्पन्न गराउन खोजिए पनि सरकार सुरक्षित रहेको उनले बताए ।

सरकार र गठबन्धन टुटाउँदै अस्थिरता उत्पन्न गराउने प्रयास असफल भएको महासचिव गुरुङले बताए । कोशी प्रदेशमा अस्थिरताको बाटो खोजिए पनि केन्द्रको गठबन्धन कायम राखेर जाने निर्णयले स्थिरता कायम गर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

माओवादीले पुष्टि गरेको सत्यः गाउँगाउँमा साच्चिकै सिंहदरबार

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन सबै संरचना उत्तिकै सक्रिय छन्। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण स्थानीय जनप्रतिनिधिको राम्रो समन्वयले भत्किएका संरचना पन्छाएर पुरिएका घाइते र मृतकलाई बाहिर निकाल्न जुटेका छन्।

रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका अधिकांश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि शुक्रबार रातिदेखि शनिबार दिनभरसम्म उद्धार र मानवीय खोजीमा जुटेका थिए । सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीले पनि जनप्रतिनिधिलाई सघाएका थिए । फलस्वरुपः भूकम्प गएको ४८ घण्टाभित्रै मानवीय खोजी र उद्धारको काम करिबकरिब सकिएको थियो ।

जाजरकोटमा नलगाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका र कुशे गाउँपालिका बढी प्रभावित स्थानीय तह हुन् । नलगाड नगरपालिकाकी उपमेयर सरीता सिंहको भूकम्पमा परी मृत्युसमेत भयो ।

भूकम्प जानासाथ आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य सकुशल रहेका सबैजसो जनप्रतिनिधि उद्धारमा खटिएका थिए । उनीहरूले प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र स्थानीयसँग समन्वय गरेका थिए । अधिकांश जनप्रतिनिधि रातभर खटिएका थिए । यसपटक जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका स्थानीय तहले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति दिलाएका छन् ।

माओवादीले केन्द्रदेखि पालिकासम्म गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना भएको तथ्यलाई भूकम्पपछिको विपद्का बेला साच्चिकै पुष्टि गरेको छ।