भूकम्पमा सरकारको अविराम सक्रियता, यी हुन् प्रचण्डले गराएका जनपक्षीय निर्णय

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

शुक्रबार मध्यरातको जाजरकोट भूकम्पबाट ९१० घर पूर्णरूपले नष्ट भएका छन् । दुईहजार ८६१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । आइतबार रातिसम्मको विवरणअनुसार भूकम्पबाट अहिलेसम्म १५७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अन्य २४६ जना घाइते भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म उपचारपछि १४६ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । जसबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बढी प्रभावित भएका छन् ।

रुकुम पश्चिममा भएको क्षतिअन्तर्गत मानवीय खोजी र उद्धारको काम सकिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले खोज र उद्धारको काम पूरा भएकाले अब राहत र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाएको बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले सबैको सक्रिय सहयोगमा भूकम्पका कारण हराएकाहरूको खोजी र उद्धारको काम सफलतापूर्वक पूरा भएको जनाए । ‘सबैको साथ सहयोग र सक्रियताले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाभित्र पुरिएकाको खोजी र उद्धार सकेका छौँ । घाइतेको उपचारमा उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ,’ उनले भने ।

सरकारको अविराम सक्रियता, यी हुन् प्रचण्डले गराएका 

जाजरकोट र रुकुममा शुक्रबार राति गएको भूकम्पपछि देशको सरकार जनताकै सेवक भएको महसुस भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू साच्चिकै जनताको सेवक र देशको अभिभावक भएको पुष्टि गरेका छन्।

दुःखमा परेका सर्वसाधारणका अगाडि प्रधानमन्त्री आफैँ पुगेर सान्त्वाना दिँदा पक्कै पीडितहरूको मनमा ठूलो राहत महसुस भयो ।

जाजरकोट भूकम्पपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको आकस्मिक बैठकले विभिन्न १८ वटा निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान बसेको उद्धार, राहत केन्द्रित बैठकमा तत्काल मृतकका परिवारलाई २ लाखका दरले राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने, घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्ने, राहत सामग्रीलाई एकद्वार प्रणालीबाट संकलन तथा वितरण गराउँदै व्यवस्थित गर्नेलगायतको निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय :

१. संवत २०८० कार्तिक १७ राति ११:४७ मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा (जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर) गएको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्ने।

२. उक्त भूकम्पमा परी निधन भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने। घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने।

३. खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने। साथै, भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने।

४. सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने।

५. मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने।

६. छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट औपचारिकरुपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने।

७. भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं संघसंस्थालाई विशेष धन्यवाद दिंदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने।

८. प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिंदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने।

९. भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने।

१०. क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने।

११. जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने।

१२. राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमाअनुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने।

१३. सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउने। पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने।

१४. भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलालाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरु निर्माण गर्ने।

१५. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

१६. राष्ट्रिय विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने।

१७. सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा वस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१८. विपद् प्रभावितहरुका लागि आवश्यक पर्नसक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरुको पूर्वतयारी स्वरुप मौज्दात राख्ने।