अवैध मोबाइल सेट प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ भने आजदेखि तपाईं जुनसुकै बेला सरकारी निशानामा पर्न सक्नुहुन्छ। राजस्व नतिरी गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइल सेट प्रयोग रोक्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।

दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आज राति अर्थात् सोमबार राति ९ बजेपछि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण कार्यान्वयनमा लगेर मोबाइल सेट प्रतिबन्ध लगाउनेछ।

सोमबार राति ९ बजेपछि एमडीएमएसमा दर्ता नभएर तथा गैरकानूनी रुपमा भित्र्याइएका फोनमा नेपाल टेलिकम वा एनसेल दुवैको सिम चल्ने (नेटवर्क लकिङ) छैन।

 प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालकाअनुसार सोमबार रातिबाट एमडीएमएसमा दर्ता नभएका प्रिमियम स्मार्टफोनहरु नेपाली भूमिमा चल्ने छैनन्। पहिलो चरणमा प्राधिकरणले एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिका स्मार्टफोनमा नेटवर्क लकिङ गर्दैछ।

‘अहिलेलाई हामीले लाख सवा लाख रुपैयाँभन्दा माथिका फोनहरुलाई टार्गेट गर्छौं। कुनै ब्राण्ड विशेषलाई तोकेर हामीले रोक्न खोजेका होइनौं। हाइ एन्डका फोनहरु जुन गैरकानूनीरुपमा भित्रिएका छन् त्यसको नेटवर्क लक हुन्छ। भ्याट बिल पेस पनि गर्न नसक्ने र दर्ता पनि नभएका फोनहरु हामी चरणबद्धरुपमा बन्द गर्दै लैजान्छौं,’ खनालले मूलखबरलाई भने।

टेलिकम कम्पनीहरुको नेटवर्कमा कुनै असर नपर्ने गरी राति ९ बजेको समय छानिएको बताइएको छ।

प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल ह्यान्डसेट दर्ता गर्न सूचित गरेको थियो। अन्यथा ती फोनहरुमा दूरसंचार सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो। समयसीमा सकिएसँगै प्राधिकरणले सोमबारबाट अवैध फोनहरुमा नेटवर्क लकिङ गर्ने भएको हो।

गएको पुस १५ गतेदेखि विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि साथमा ल्याएका (एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा नेपालमा २०७९ भदौभन्दा अघि प्रयोगमा नरहेका) मोबाइल सेटहरुको (१५ डिजिटको आइएमईआई नम्बरसहित) भन्सार घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको थियो।

नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल सेट पुस १५ गतेदेखि दर्ता नगर्ने र ती सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाउने प्राधिकरणको योजना थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नै प्राधिकरणले पुस १५ गतेबाट पूर्ण लागु गर्ने एमडीएमएस कार्यान्वयन तत्काललाई स्थगित गरेको थियो।

त्यसपछि प्राधिकरणले गत जेठ १ गतेदेखि एमडीएमएस लागू गरेको थियो। १५ अर्ब रुपैयाँ भन्सार नतिरेका फोनहरु अहिले पनि अनधिकृत बिक्री वितरण भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसबाट सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब बराबरको राजस्व गुमाइहेको बताइएको छ।

एमडीएमएस जडानका लागि प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर लागतमा भारतको ओएसआई कन्सल्टेन्सी, मलेसियाको न्युमेरा (एम) एसडीएन बीएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिको ज्वाइन्ट भेञ्चरलाई ठेक्का दिएको थियो।

कस्ता मोबाइल चल्दैनन्
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले आज ८०० भन्दा बढी ‘हाई रेन्जका–महँगा’ फोन प्रतिबन्ध गरिने बताएका छन् । उनले भने, “आजदेखि नियमित रुपमा एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोनहरुमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्छाैं । हामीले टेक्नोलोजी र मूल्यअनुसार हेरिरहेका छौँ । आज हाई रेन्जका ८०० भन्दा बढी फोन ब्लक हुन्छन् ।”

उनले त्यसपछि दर्ता नभएका अन्य फोनहरु दैनिक रुपमा प्रतिबन्ध गरिने बताए । नेटवर्क अपरेटर र पूरै नेटवर्कको सिस्टममै काम गर्नुपर्ने भएका कारण ‘पिक आवर’बाहेकका समयमा ती फोन प्रतिबन्ध गरिने उनले बताएका छन् । उनले भने, “आज पिक आवरभन्दा अघि–पछि कतिबेला हुन्छ, हेरेर हामीले ती फोन प्रतिबन्ध गर्छौं।”

आफ्नो फोन एमडीएमएसमा दर्ता भए/नभएको हेर्न र दर्ता गर्न यहाँबाट सकिन्छ ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा करिब १ हजार हाइ एन्ड फोन बन्द गर्दैछ। नेपालमा करिब १० हजार हाइ एन्ड फोन गैरकानूनी तथा एमडीएमएसमा दर्ता नभइ चलिरहेका छन्।