राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। मर्यादाक्रममा सामान्य हेरफेर गर्दै नयाँ मर्यादाक्रमको पुनर्परिभाषा गरिएको हो।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको विधेयकमा राष्ट्र गानको प्रयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षसम्मको मर्यादाक्रम निर्धारण, शोक तथा सम्मानमा दिने सलामी, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

 राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ल्याएको गैरसरकारी विधेयकमा समितिले खासै हेरफेर नगरी मर्यादाक्रममा मात्र सामान्य परिमार्जन गरेको हो ।

समितिले संविधानको धारा २९३ मा भएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा भए अनुसार प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षभन्दा अगाडि राखेको छ । विधेयक ल्याउँदा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम पछि राखे पनि समितिले यो विषय उल्टाएको हो ।

समितिले पारित गरेको विधेयकमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको मर्यादाक्रम क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश पछि एउटै लहरमा राखिएको छ। सभामुख अघि र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पछि लेखिएको छ।

त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षको मर्यादाक्रम राखिएको छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेताको मर्यादाक्रम राखेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेताको मर्यादाक्रम सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि समितिले कायम गरेको छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री (आफ्नो) प्रदेशमा क्रमशः रहने गरी मर्यादाक्रम प्रस्तावित गरिएकोमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुख भन्दा एक तह मुनी निर्धारण गरिएको मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम केन्द्र सरकारका मन्त्रीपछि राखिएको छ।

समितिबाट पारित ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ मा नेपाल सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ८ औं नम्बरमा राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएपछि विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं मर्यादा शाखा प्रमुख तुलसी श्रेष्ठले अगाडि लेखिनेको मर्यादा एउटै लहरमा भएता पनि अगाडि रहेको मानिने बताए । सुरुमा प्रस्तावित विधेयकमा सम्बन्धित प्रदेशमा मुख्यमन्त्री संघीय मन्त्रीभन्दा अघिल्लो मर्यादाक्रममा राखिएको थियो । आफ्नो प्रदेश बाहिर भने संघीय मन्त्री भन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको थियो ।

महामहिम

गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गोपीबहादुर सार्की आछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिलाकुमारी, डा वेदुराम भुसाल, रमेशजङ्ग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहले दर्ता गराएको विधेयकमा विदेशी राष्ट्रप्रमुख, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्कका महासचिव, अन्तरसरकारी क्षेत्रीय सङ्गठनका पदाधिकारी र नेपालस्थित विदेशी कन्सुल जनरललाई भने पदका अघि ‘महामहिम’ शब्द प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालका राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गान कहाँ, कुनबेला र कसरी प्रयोग गर्नेजस्ता विषय पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले बनाउँदै आएको थियो । बेलाबेलामा हुने संशोधनले विद्यमान महत्त्वपूर्ण पदको मर्यादा तल र माथि भइरहने हुँदा अन्योल देखिँदै आएको छ ।

संसद्का पदको गहन अध्ययन नभई मर्यादाक्रम निर्धारण हुँदा केन्द्रका साथै प्रदेश र स्थानीय तह तथा राजनीतिक दल र अन्य सङ्घसंस्थाले गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम, समारोह आदिमा असहज देखिएकाले यस्ता विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

विधेयकमा प्रस्तावितभन्दा केही महत्त्वपूर्ण पदको मर्यादाक्रम छलफल र संशोधनपछि तल–माथि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित गैरसरकारी विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा पाँचौँ नम्बरमा राखिएकामा त्यसमा विधायनसमितिले संशोधन गरी पुनःहाल कायम रहेअनुसारकै ४ नम्बरमा राखेको छ।

विधेयकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको वरियता पाँचौँबाट चौथोमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर संविधानसंग बाझिने भने प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो वरियतामै कामय गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेताको मर्यादाक्रम संविधानसभाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षकै लहरमा रहने गरी सातौँ नम्बरमा कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मर्यादाको नौ नम्बरमा सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेतासँगै विपक्षी दलका संसदीय दलको उपनेताको मर्यादा कायम रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखपछि महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम राखिएको छ। गृहमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको मर्यादा क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको वरियता जिसस प्रमुखभन्दा अघि रहँदै आएको छ। अब भने सबै महानगर प्रमुखको वरियता १७औँ नम्बरमा हुने भएको छ।

समितिले प्राध्यापक तथा शिक्षकहरुलाई पनि राष्ट्रिय मर्यादामा राख्ने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, मावि शिक्षकलगायतलाई मर्यादामा समावेश गरिएको हो।

राष्ट्रिय झन्डा कसले राख्ने

नेपालको राष्ट्रिय झन्डा कुन कुन व्यक्तिको सवारी साधनमा रहने भन्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। अतिविशिष्ट व्यक्ति, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख–मुख्यमन्त्री–सभामुख–मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षले सवारीसाधनमा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउने छन्।

त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरसहितको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक अहिलेका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ । राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग हाम्रो सम्मान र गौरवसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यो कहाँ, कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा यसअघि स्पष्ट व्यवस्था थिएन।