गत महिना माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ‘चीननिकट’ भनी चिनिएका नेता मोहम्मद मुइज्जुले भारतीय सेनालाई आफ्नो देश छाड्न आग्रह गरेका छन्।

“माल्दिभ्सको भूमिमा हामी कुनै पनि विदेशी सैन्य उपस्थिति चाहँदैनौँ… मैले माल्दिभ्सका जनतालाई यो वाचा गरेको थिएँ र पहिलो दिनदेखि नै म यो वाचामा प्रतिबद्ध छु,” बीबीसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्।

माल्दिभ्समा लामो समयदेखि भारतीय प्रभाव रहँदै आएको छ र मुइज्जुको अडानले दुई देशहरूबीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ।

गत महिना मुइज्जु निर्वाचित हुँदा भारतलाई ‘झड्का’ लागेको मानिएको थियो। उनका प्रतिद्वन्द्वी तथा सत्ताबाट हट्न लागेका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले सन् २०१८ मा सरकार सम्हालेदेखि नै आफ्नो देशलाई दिल्लीनिकट बनाएका थिए।

मुइज्जुलाई समर्थन गरेको गठबन्धनले सोलिहको ‘भारत पहिले’ नीतिबाट बलियो बनेको माले र दिल्लीबीचको सम्बन्धलाई माल्दिभ्सको सार्वभौमिकता र सुरक्षामाथिको चुनौतीका रूपमा लिएको थियो।

बरु उनको गठबन्धनले चीनसँगको निकट सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको छ।

चीनले माल्दिभ्समा पूर्वाधार एवं विकास आयोजनामा ऋण तथा अनुदानका रूपमा करोडौँ डलर लगानी पनि गरेको छ।

हुन त हिन्द महासागरको मुख्य अंशमाथि निगरानीका लागि रणनीतिक महत्त्वको स्थानमा अवस्थित यस टापु राष्ट्रमा प्रभाव राख्न चाहने भारतले पनि माल्दिभ्सलाई करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्रदान गरेको छ।

यदि भारतीय सेनालाई माल्दिभ्स छाड्न बाध्य पारियो भने त्यो दिल्लीमाथि एक धक्का हुनेछ।

माल्दिभ्समा भारतीय सैन्य उपस्थिति
भारत सरकारले माल्दिभ्सलाई सन् २०१० र १३ मा ‘उपहार’का रूपमा प्रदान गरेको दुई वटा हेलिकप्टर र सन् २०२० मा दिएको एउटा सानो विमानमाथिको तत्कालिक प्रतिक्रियाले ‘इन्डिया आउट’ अभियानलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो।

दिल्लीका अनुसार ती हेलिकप्टर तथा विमान खोज तथा उद्धार अभियान र चिकीत्सकीय प्रयोजनका लागि दिइएका थिए। तर ती हेलिकप्टर तथा विमानको सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि भन्दै ७५ भारतीय सैनिक पनि माल्दिभ्समै बसेको सन् २०२१ मा माल्दिभ्सको सुरक्षा बलले जानकारी दिएको थियो।

यसपछि भारतले सुराकीका लागि तिनलाई त्यहाँ राखेको र हेलिकप्टर तथा विमानलाई भारतीय सैनिकलाई त्यहाँ राख्ने बहानाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको आशङ्का उत्पन्न भएको थियो। मानिसहरू यसप्रति क्रोधित थिए।

मुइज्जु पनि यी सैनिकहरूको उपस्थितिले माल्दिभ्सलाई जोखिममा राख्ने बताउँछन्। विशेषतः भारत र पाकिस्तानबीच हिमाली क्षेत्रको सीमाबारे तनाव बढ्दा यस्तो जोखिम पनि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

“यो विश्वस्तरीय शक्ति सङ्घर्षमा मुछिनका लागि माल्दिभ्स अत्यन्त सानो देश हो। हामी यसमा मुछिनेछैनौँ,” उनले भने।

तर बीबीसीसँग राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि कुरा गर्दै सत्ता छाड्न लागेका राष्ट्रपति सोलिहले भारतीय सैनिकको उपस्थितिबारेको डरलाई बढाईचढाई गरिएको बताएका थिए।

“माल्दिभ्समा सैन्य रूपमा सक्रिय सैनिक बसेका छैनन्। हाल यस देशमा उपस्थित भारतीय सैनिक माल्दिभ्स न्याश्नल डिफेन्स फोर्सको सञ्चालकीय कमान्डमा छन्,” उनले भनेका थिए।

तर यो विमानको कुरा मात्र होइन। मुइज्जुले माल्दिभ्सले विगत केही वर्षहरूमा भारतसँग गरेका सबै सम्झौताहरू पुनरवलोकन गर्न चाहेको बताए।

“त्यसमा (ती सम्झौतामा) के छ हामीलाई थाहा छैन। संसद्‍मा पनि बहसका क्रममा केही सांसदहरूले त्यसमा के छ भन्ने थाहा नभएको बताएका थिए। म निश्चिन्त छु त्यसमा के छ हामी पत्ता लगाउनेछौँ,” उनले भने।

चीनसँगको सानिध्य

मुइज्जुले गत महिनाको निर्वाचन जितेलगत्तै मालेस्थित चिनियाँ राजदूत उनलाई बधाई दिन पुगेको तथ्यलाई विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका थिए।

त्यसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ पनि सामेल हुँदै उनले “आफूले द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासलाई ठूलो महत्त्व दिएको र परम्परागत मित्रतालाई अगाडि बढाउन अनि व्यावहारिक सहकार्यलाई थप गहन बनाउनका लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जुसँग काम गर्न तयार रहेको” बताएका थिए।

मुइज्जुले पनि माल्दिभ्समा सञ्चालित चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनाहरूको प्रशंसामा बोल्दै आएका छन्। चिनियाँ लगानीले माले सहरको रूपान्तरण भई त्यहाँका बासिन्दाहरूले फाइदा पाएको उनको दाबी छ।

यद्यपि ‘भारतपक्षीय’ सोलिहका विरुद्ध चुनाव लडेका उनी आफू ‘चीनपक्षीय’ भएको चाहिँ अस्वीकार गर्दछन्।

“म माल्दिभ्सपक्षीय व्यक्ति हुँ। मेरा लागि माल्दिभ्स नै सबैभन्दा माथि छ, हाम्रो स्वतन्त्रता नै सबैभन्दा माथि छ,” उनले भने। “म कुनै अर्को देशको पक्ष वा विपक्षमा छैन।”

उनले यसो भने पनि उनको गठबन्धनमा पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीनको दल पनि सामेल छ। माल्दिभ्स र चीनबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन यमीनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोपका कारण भारत तथा पश्चिमा दाताहरूले यमीनको सरकारलाई ऋण नदिँदा पनि चीनले उनलाई निःसर्त सहयोग गरेको थियो। हाल उनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दामा ११ वर्षे कारावास सजाय भोगिरहेका छन्।

यमीनकै शासनकालमा माल्दिभ्स चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’मा सामेल भएको थियो।

यमीनलाई राष्ट्रपति चुनाव लड्न रोक लगाइएको अवस्थामा मुइज्जुलाई उनकै प्रतिनिधिका रूपमा हेरिएको थियो।

निर्वाचन परिणाममा आफूले जितेलगत्तै मुइज्जुले वर्तमान सरकारलाई यमीनलाई उच्च सुरक्षा भएको जेलबाट राजधानी मालेस्थित घरमै नजरबन्द राख्न आग्रह गरेका थिए।

तर यमीनको दिल्लीसँगको असहज तथा तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण मुइज्जुको नयाँ गठबन्धनले भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि मुइज्जु यमीनको छायाबाट आफूलाई उम्काउन दृढ रहेजस्तो लाग्छ। उनी आन्तरिक तथा विदेश मामिला दुवैतर्फ नयाँ मार्गको तयारीमा रहेजस्तो देखिन्छ।

राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बलियो जितका कारण उनले आन्तरिक चुनौती खासै खेप्नुनपर्ला, कम्तीमा सुरुवाती चरणमा।

उनी माल्दिभ्सलाई भारतीय प्रभावको घेराबाट बाहिर निकाल्न प्रतिबद्ध देखिएका छन्। आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजान दिल्लीलाई मनाउनु उनको पहिलो ठूलो चुनौती हुन सक्छ।

बीबीसीबाट