काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने र पदबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने, शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गर्ने, सरकारी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने, शिक्षक र शिक्षक परिवारले विद्यार्थीका अभिभावकबाट सापटी वा सहयोग लिन नपाउने, ब्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने, राजनीति गर्न नपाउने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने लगायतका विभिन्न प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी निजी लगानीका विद्यालयहरु शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सन्चालन गर्ने, राहत शिक्षकलाई स्थायी हुने परीक्षामा संलग्न हुन अवसर दिने र परीक्षा पास नभएमा निश्चित रकमसहित बिदा गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

एसईई खारेजीको प्रस्ताव

एसईई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

सरकारले कक्षा १२ लाई माध्यमिक तहको रुपमा लिएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र कक्षा १२ मा गरी दुई पटक परीक्षा लिने गरेको थियो । विधेयकले अब कक्षा १२ मा मात्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन’, विधेयकमा लेखिएको छ ।

यस्तै निजी लगानीका विद्यालयले भने राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

ऐनविपरीत गर्ने विद्यालयको अनुमति स्थानीय तहले रद्ध गर्न सक्नेछ । विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउने उल्लेख छ ।

शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध

विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकले अगाडि सारेको प्रावधानअनुसार शिक्षकले कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न भने बाधा पर्ने छैन ।

यस्तै, शिक्षकलाई पढाइको अधिकारबाट विद्यार्थी बन्चित हुने गरी प्रदर्शन, हडताल वा थुनछेक गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

त्यसैगरी विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने र सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् विद्यालय शिक्षा विधेयक-