एकपछि अर्को सरकार बहुमत जुटाउन असफल हुने अवस्थाले कोशी प्रदेशको अहिलेको परिदृष्य हेर्दा लाग्छ- यहाँ मध्यावधि चुनावको विकल्प छैन ।

राजनीतिक समीकरण नियाल्दा यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । यहाँ सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दुवैसँग ४६/४६ सांसद छन् । यहीकारण यहाँ हिक्मत कार्की र उद्धव थापा दुई/दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

भदौ २१ गते मात्रै हिक्मत कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै उद्धव थापालाई हटाएर हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनाएको हो । यसको कारण त्यही राजनीतिक समीकरण हो । यसकै कारण सदनबाट विश्वासको मत लिँदा उद्धव थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राईल मन्सुरीको समेत मत जोडेर बहुमत पुर्‍याएका थिए । त्यसविरुद्ध हिक्मत कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यही रिटमाथिको सुनुवाइपछि अहिलेको अवस्था आइपुग्यो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार अब असोज २० गतेभित्र हिक्मत कार्कीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, यही समीकरण रहिराखे उनले विश्वासको मत पाउने छैनन् । उनको दल नेकपा (एमाले) सँग ४० सांसद छन् भने उसलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६ सांसद छन् । जबकि,९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, उनीसँग ४६ मात्रै सांसद छन् ।

हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुरूप मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अब यदि उनले उपधारा ४ अनुसारको विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने प्रक्रिया उपधारा ५ तिर सोझिनेछ । उपधारा ५ मा भनिएको छ— उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

अर्थात् जो-कोही प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्नेछन् । तर, त्यो अवस्था पनि देखिँदैन । किनकि यही राजनीतिक समीकरण राखेर कोही-कसैले दाबी पेश गर्ने छैनन् । यसो हुँदा यो उपधाराअन्तर्गतको प्रक्रिया पनि निष्प्रभावी हुने देखिन्छ । यही समीकरणबाट दाबी पेश गर्ने सदस्यले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यसपछि प्रक्रिया उपधारा ७ मा पुग्नेछ । त्यो भनेको प्रदेशसभाको विघटन हो । उपधारा ७ मा भनिएको छ— उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

अर्थात् ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ । तर, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मध्यावधि चुनावसँग डराउन थालेका छन् । दलका नेताहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिमा यसको सङ्केतसमेत दिन थालेका छन् ।

माओवादी र एमाले मिले भने…

माओवादीका कोशी प्रदेश सांसद दुर्गा चापागाई सचिन पनि दलहरूले मध्यावधि रोक्न चाहेमा सहमतिको सरकार बन्नसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘बहुमत पु¥याउन अब कि त माओवादी–एमाले मिल्नुपर्छ कि एमाले–कांग्रेस मिल्नुपर्छ । तर यो सबै निर्णय केन्द्रबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।’

एमाले पनि आलोपालो प्रक्रियामा जान तयार देखिएको छ । एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बहुमत दिएर आलोपालो नेतृत्व परिवर्तन गर्नेगरी छलफल गर्न एमाले तयार रहेको कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी बताउँछन् । ‘सबै दलहरूसँग कुरा गर्छौ । हामीसँग बहुमत नपुगेको हुनाले पाँचै वर्ष हाम्रो नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने दाबी छैन । प्रदेशसभामा दलहरूको साइजअनुसार सरकार सञ्चालन गरौं भन्ने प्रस्ताव कांग्रेससहित अरु दलसँग प्रस्ताव रहन्छ’ उनले भने, ‘हामीले विश्वासको मत पाएनौँ भने उपधारा ५ मा जान्छ । त्यो भनेको मध्यावधिको खतरामा पुग्छ । त्यो कसैको पनि हितमा छैन ।’

त्यसो त, कोशी प्रदेशको यो राजनीतिक संकट नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जसरी, २०७७ मा कर्णाली प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलोले नेकपा विभाजनसम्मको स्थिति निम्त्यायो, त्यसरी नै कोहीले राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट बन्नसक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । एमाले कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन जुनसुकै रणनीति अपनाउन तयार देखिएको छ । उसको पहिलो प्राथमिकता कांग्रेस देखिएको छ । कांग्रेसबाट सकारात्मक नतिजा नआए माओवादी केन्द्रसँग टुटेको सम्बन्ध जोड्ने रणनीतिमा एमाले छ ।

काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच केहीअघि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयकबारे छलफल भएको थियो । प्रचण्डले आफू अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि नै सो विधेयक संसदमा पेस गर्न चाहेका छन् । त्यसमा उनले एमालेको सहयोग मागेका छन् । कोशी प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर भए पनि प्रधानमन्त्रीले टीआरसी अघि बढाउने सम्भावना रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

सर्वदलीय सरकारको विकल्प छाडेर एमाले र माओवादी केन्द्र नजिकिने स्थिति बनेमा त्यसको असर केन्द्रीय सरकारसम्म पर्नेछ । जसका कारण संघीय सरकारदेखि प्रदेशसम्म सत्ता समीकरण फेरिने स्थिति आउनसक्छ ।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले पनि सबै ठाउँमा वापमन्थी मिल्नुपर्ने भन्दै टुटेको सम्बाद जोड्न खोज्दैछन् । अहिले नै सबै कुरा नमिले पनि कोशी सरकार पुनः वामपन्थी एकठाउँमा ल्याउने र टीआरसीमा माओवादीले सहयोग माग्ने मियोको रुपमा प्रयोग हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।