कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दोस्रापटक पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशपछि उनी दोस्रोपल्ट पदमुक्त भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्त्वमा सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ । कोसीमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ भने त्यस दलका नेता हिक्मत कार्की रहेका छन् ।

कोसी प्रदेशको सरकार केही समययता कामचलाउ हैसियतमा छ । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएयता अधिकांश समय कोसीमा कामचलाउले शासन गरिरहेको छ । कामचलाउ सरकारले जनउत्तरदायी भएर काम गर्न सकेको छैन ।

 वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको नेतृत्वमा दुईपटक बनाइएको सरकारको संवैधानिक हैसियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दोस्रोपटक दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको थियो ।

सभाको अध्यक्षता गरेको प्रदेशसभा सदस्यको मत लिएर संसद्को विश्वास प्राप्त गरेको प्रकरणलाई सर्वोच्चले ‘असंवैधानिक’ भनेको छ । त्यसयता कोसी सरकारको हैसियत कामचलाउ मात्र भएको छ । मध्य असारयता यहाँको सरकार कामचलाउ हैसियतमा मात्र छ ।

सरकार ढलेको ढल्यै

सुरुमा एक मत नपुगेका कारण एमाले सरकार ढलेको थियो। एमालेका तर्फबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री थिए। उक्त मन्त्रिपरिषद्‌मा माओवादी केन्द्र र जसपा सहभागी थियो। तर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि जसपाले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदै आफ्नो मन्त्रीलाईसमेत राजीनामा गराएको थियो। जसपासँगै माओवादी केन्द्रले पनि सर्मथन फिर्ता लिएपछि कार्कीले विश्वासको मत लिएका थिए तर उनलाई एक मत कमी हुँदा सरकार गुमाए।

उनी जस्तै एक मतकै कारण कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि दुई पटक ‘बर्खास्ती’मै परेको छ। एक मतको गोलचक्करमा फसिरहेको कोशी सरकारका लागि नेपाली कांग्रेसले सभामुखकबाहेक बहुमत हस्ताक्षर जुटाउने प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि सुरुमा सभामुखबाट राजीनामा गराएर अर्थमन्त्री बनाएको थियो। तर, एमालेले पनि उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराउनेदेखि जेष्ठ सदस्य सांसदहरुलाई बिदामा राख्नेसम्म खेल खेल्यो। जसले गर्दा सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्‍यो।

प्रदेश सभा बोलाएर एमालेकी उपसभामुख सृजना दनुवार काठमाडौं उपचारमा हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनले जुनसुकै अवस्था पनि विश्वासको मत पुर्‍याउने भन्दै सभा सञ्चालन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई मत दिन लगायो। यसरी खेल खेल्नुमा एमालेको एउटै रणनीति थियो संविधानको धारा १६८को उपधारा ३ मा पुर्‍याउने। यो खेलमा एमाले तत्कालीन समयका लागि सफल देखिएको छ। सर्वोच्चले नै बोलेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ४८ घन्टाभित्र थापालाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाउनुपर्ने भएको छ।

यो सँगै अब ४७ सांसद पुर्‍याउने कुर्सीको दौडको खेलमा एमाले लाग्नुपर्ने भएको छ। अब ३५ दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत पुर्‍याउन नसके कार्की पनि पदमुक्त हुनेछन्। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले यसअघि कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ गरी ४७ पुर्‍याएको थियो। जम्मा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमाले ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६ गरी ४६ सांसद छन्। उक्त संख्यामा पनि एक कमी हुने छ। यसअघि उपसभामुखले मत दिन पाएकी थिइन् भने अब उनले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले थप दुई सांसदको जोहो गर्नुपर्ने छ।

फेरि गठबन्धनकै सरकार
नेपाली कांग्रेस कोशीका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले ३० दिनपछि फेरि गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की ४८ घण्टाभित्रमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएपनि उनले विश्वासको मत नपाउने राईले बताए।

सर्वोच्च्को आदेशपछि मुलखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अब ४८ घण्टा भित्रमा धारा ३ अनुसार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। त्यसको ३० दिनपछि फेरि यस्तै हुन्छ। उहाँहरुले विश्वासको मत लिँदा ४५ मत पाउनुहुन्छ। विपक्षमा ४७ मत हुन्छ। त्यो अवस्थामा यो सरकार रहँदैन र धारा ५ अनुसार हामी नै सरकार बनाउँछौं।’

हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा उपसभामुख सिर्जना दनुवार नभाग्ने र एमालेका जेष्ठ सदस्य पनि नभगाउला भन्दै कांग्रेसले भने आफ्ना सबै सांसदलाई उपस्थित गराउने राईले बताए।

एमाले र सत्ता गठबन्धनको कुनै शक्तिलाई साथमा लिएर उक्त पार्टीले सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ। यदि राप्रपाका सांसदलाई बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले विश्वास नगरेको खण्डमा भने विघटनतिर जानेछ। कोशी प्रदेश सभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।