काठमाडौं । सांसदहरुले गिरीबन्धु टि स्टेट र नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको जग्गा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई सस्तो दरमा भाडामा दिइएको प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । आजको प्रतिनिधिसभाको  बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले यी दुवै प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका हुन् ।

गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्रीका लागि फुकुवा गर्ने र नेपाल ट्रष्टको जग्गा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट चलाउन अति सस्तोमा यति होल्डिङ्सलाई भाडामा दिने दुवै निर्णय नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भएका थिए ।

आजको संसद बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, रामहरि खतिवडा र महेश बस्नेतले भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

के हो गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रकरण ?

सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र सरकारी स्वामित्वको हो । विगतमा राजपरिवारको नाममा रहेको यो सम्पत्ती गणतन्त्र स्थापना भएसँगै नेपाल सरकार मातहतको नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको यो सम्पत्तिको प्रयोगबारे पुरानो सम्झौताको म्याद सकिनु ६ वर्ष बाँकी छँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा थप २५ वर्षका लागि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई दिइएको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले समय थप्ने निर्णय गरेको हो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने, झन्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका निम्ति यतिले प्रतिरोपनी ५६४ रुपैयाँ मात्रै मासिक भाडा तिर्दै आएको छ ।

यति होल्डिङ्स ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले अगाडि बढाएको कम्पनी हो । यतिलाई नेकपाका नेताले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दैै आएका छन् ।

यो प्रकरणलाई नजिकबाट हेर्दै आएका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट चलाउने प्रयोजनका लागि सस्तोमा जग्गा दिन कानुनी डकैती भएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्, ‘२०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि भएको सम्झौताको समयावधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै समय थप्न लगाउने प्रपञ्च केपी ओली सरकारमा गएदेखि नै सुरु गरिएको थियो । झन्डै दुई वर्षपछि केपी ओली सरकारले उक्त काम फत्ते गरेको पाइन्छ । नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ लाई एक वर्षअघि नै संशोधन गराउँदै सोही संशोधनका आधारमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई लिजको समय सीमा थप्ने खेल २०७६ मंसिरमा तुरियो ।’

गिरिबन्धु टि स्टेटमा भएको झेल

भूमाफिया र जग्गा दलालहरुको योजनामा झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको ३४३ विघा जग्गा बेचविखन गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गराएको थियो । ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा कौडीको भाउमा बेचबिखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री एवम् एमाले सचिव पद्मा अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराएका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गिरिबन्धु टि स्टेट प्रालि झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय २०७८ वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ मा भूमिसुधार लागू गरे । भूमिसुधारमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले लिने भएपछि त्यसबाट जमिन जोगाउने नियतले झापाका जमिनदार भगवान गिरीले ‘टी–स्टेट’ स्थापना गरेका थिए । औद्योगिक प्रयोजनमा हदबन्दी नलाग्ने नियम भएको र चिया उद्योग भएका कारण बहुदलीय व्यवस्थामा पनि उक्त जग्गामा हदबन्दी लागेको थिएन ।

तर झापाको केन्द्र मानिने बिर्तामोड नगरमा २८० बिघाको फराकिलो आकर्षक प्लट व्यापारीहरुको आँखा लाग्यो । त्यसपछि नीति निर्माण एवं उच्च राजनीतिक तहमा प्रभाव पार्नसक्ने बिचौलियाहरूबाट चिया बगानको महँगो जग्गालाई सस्तो र कम मूल्यका जमिनसँग साट्ने कानुनी छिद्र खोज्न थालियो । जग्गा माफियाकै योजनाअनुसार ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ मा संशोधन गरेर हदबन्दी लागेका जग्गाहरू अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाउने स्वकृती मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट गरिएको थियो ।

गिरीबन्धुका एक अंशियार नन्दकिशोर गिरीका अनुसार जग्गाको साटफेर र बिक्री प्रबन्धका लागि स्थानीय विष्णु राई र काठमाडौंका एमाले निकट व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यही भदौ १२ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका राईले ‘कूल जग्गामध्ये १ सय बिघाको व्यवस्थापन जिम्मा आफूले लिएको र अर्को १ सय बिघा व्यवसायी मल्होत्राले सम्हालेको’ बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेपछि संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिकी सभापति एवम् माओवादी नेतृ पूर्णाकुमारी सुवेदी थिइन् । उनी कुनै हालतमा पनि चिया बगान मास्न नहुने भन्दै समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको स्मरण गर्छिन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । यो प्रकरणको छानबिन गर्न माग उठे पनि सरकारले फाइल खोल्छ कि खोल्दैन हेर्न बाँकी छ ।