अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) बुधबारदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई इआइएफ मिति तोकेको थियो । एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम इआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि आजलाई तोकिएको हो ।

यसैबीच एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल भ्रमणमा आइपुगेका छन् । नेपालसँगको एमसीसी सम्झौताको सुरुआतको अवसर पारेर एमसीसीका सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।

अमेरिकाले नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ । नेपालमा एमसीसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवाला, नेपालका सरकार र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

‘यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए–नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । साथै, सम्झौताका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौँ’, दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यान्वयन हुन कठिन
एक कित्ता पनि जग्गाको मूल्यांकन नगरी एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको छ। भूराजनीतिक चेपुवामा परेर संसदबाट अनुमोदनमा ठूलै चुनौती पार गरेको यो परियोजनाको कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ। यही सुस्त गतिका कारण पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिन्छ। त्यही भएर अर्थमन्त्री महतले मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर अमेरिकी दबाबका कारण मुआब्जा निर्धारण नहुँदै इन्ट्री टु फोर्स(ईआएफ) कार्यान्वयनमा जान लागिएको हो। त्यसमा पनि अहिले फेरि केही राजनीतिक दलले एमसीसीको विरोध गर्न थालेका छन्।

नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विरोधमा उत्रिन थालेको छ। सोमबार मात्रै एमसीसीको विरोधमा जमलको नाचघरमा छलफल कार्यक्रम राखिएको थियो। एमसीएको ढिलासुस्ती र पुरातनवादी वामपन्थी दलको विरोधले यो परियोजना अगाडि बढाउन सहज भने छैन। एमसीसीका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्नुपर्नेछ। परियोजना पाँच वर्षभित्र नसकिए अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान फिर्ता लैजानेछ। समयमा नसकिए त्यो पैसा नेपालले आफैंले राखेर परियोजना सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइन (तीन वटा सबस्टेसन) र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अन्तर्गत पर्ने ७१ किलोमिटर सडक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ।

प्रसारणलाइनका लागि कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने एसमीए-नेपालले खुलाउन चाहेको छैन। एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल)ले प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको अहिलेसम्म मूल्यांकन नै गर्न सकेको छैन।

अहिले बल्ल जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी २१ दिने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यो पनि अर्थमन्त्री महतको दबाब र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको दबाबपछि हतारहतार सूचना निकालिएको हो। सूचना प्रकाशनपछि जग्गा अधिग्रहण गरिने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण गरिन्छ। मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन हुन्छ। उक्त उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सीडीओको संयोजकत्वमा बस्ने बैठकले मुआब्जा निर्धारण गर्छ।

एमसीए-नेपालका अनुसार प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ। टावरले चर्चिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका लागि १० जिल्लामध्ये ९ वटामा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसी अधिग्रहण हुने जग्गाको तीनपुस्ते विवरण संकलन भइसकेको छ।

‘चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लामा दफा ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन मुआब्जा निर्धारण समितिसमक्ष पेश गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनार्थ मूल्यांकन प्रतिवेदन उपसमिति गठन भई कार्य प्रारम्भिक भइरहेको छ,’ एमसीए-नेपालले बिजमाण्डूलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। प्रसारणलाइनका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन भइरहेको हुनाले हालसम्म कुनै जिल्लामा जग्गा प्राप्ति भएको छैन।’

त्यस्तै, प्रसारणलाइनका लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ। अहिलेसम्म एमसीए-नेपालले आयोजनाको सिमांकनमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति लिएको छैन। असारभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर कटान सुरु गर्ने कार्यातालिका भएपनि अहिलेसम्म गणना नै हुन सकेको छैन।

नेपालका अधिकांश प्रसारणलाइन आयोजना वन र जग्गाको विवादका कारण अलपत्र छन्। पूर्वतयारी नभई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन्। पूर्वतयारीको कामै नसकि कार्यान्वयनमा लैजान लागिएकाले एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना पनि समयमा सक्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ।