बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको विभत्स हत्याकाण्डमा मृतक र घाइतेका परिवारहरू आन्दाेलित भएका थिए ।   साे हत्याकाण्डमा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समिति र गृहमन्त्रालयबीच मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार  सरकारले २७ जनाको ज्यान जाने गरी १७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच मंगलबार भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै घटनापछि दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

यसबाहेक शहीद स्मारक स्तम्भ बनाउने, उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्ने र आन्दोलन स्थगित गर्ने पनि सहमति भएको छ । यो सहमतिले १७ वर्षदेखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुमा थोरै भएपनि आश पलाएको छ ।

७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चोकमा भएको हिंसात्मक घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको बीभत्स तवरले हत्या  भएको थियो ।

उक्त सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रुपसागर देवीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहमति सँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ ।

यस्तो छ सहमतिः

मिति २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबीच आज मिति २०८० श्रावण २३ गते निम्नानुसारको सम्झौता भयो ।

१. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने,

२. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रकृया अगाडी चढाउने,

३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरुको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आ.व.मा अगाडी बढाउने,

४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने,

५. सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।