सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसले पहिलोपटक सामाजिक सञ्जालमा लाईभ प्रसारणसहित केन्द्रीय समिति बैठक शुरू गरेको छ । पार्टी सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे आकस्मिक याेजनामा लाईभ बैठक गरेको कांग्रेसले बैठकलाई ओैपचारिकतामा सिमित गर्न खाेजेकाे हेकी भन्ने प्रश्न पनि उठेकाे थियाे ।

स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्न असार २७ देखि २ साउनसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । त्यसपछि एजेन्डामै छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसमिति बसेको अहिलेमात्रै हो । विधानले हरेक दुई महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समेत आफूअनुकूल नहुँदा एक वर्षसम्म नबोलाएका सभापति देउवामाथि असक्षम र परम्परागत कार्यशैली अपनाएको आरोप छ । तर, आफूविरुद्ध चर्को प्रतिरोध भइरहेकै बेला देउवाले बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने नयाँ प्रयोग अघि सारेर पार्टीमा एकथरी तरुण पुस्तालाई आफूतिर आकर्षित गरेका छन् ।

पार्टीमा हुने छलफलको गोपनीयताका सवालमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका देउवाले अब पार्टी सञ्चालनमा पनि त्यस्तै नवीन सोच देखाउलान् वा पुरानै हविगत दोहोर्‍याउलान् ? यो प्रश्न यथावत् छ । तर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश पाएका कतिपय विषयहरूले भने सभापति देउवा र पार्टीको निर्णय गर्ने कार्यशैलीमा खासै बदलाव आउने देखिएको छैन ।

महाधिवेशन भएको डेढ वर्षसम्म पार्टीको विधानले सभापतिलाई तोकेर दिएको जिम्मेवारी समेत पूरा नगरेका देउवालाई केन्द्रीय कार्यसमितिले फेरि दर्जनौँ जिम्मेवारी सुम्पिने तयारी छ, जुन पुरानो रोग हो ।

विधानबमोजिम पार्टीका विभागको प्रमुख र सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको हो भने यस्तो कार्य महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने हो । तर‚ महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बित्दासम्म देउवाले सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागमात्रै गठन गरेका छन्, त्यो पनि पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेपछि पार्टी प्रवक्ताको गर्जो टार्न ।

हालको विधानले पार्टीमा ४८ वटा विभाग हुने व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये ४७ विभाग रिक्त छन् । मंगलबारदेखि सुरू भएको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले अब २२ वटा विभाग थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्ताव पास भए विभागको संख्या ७० पुग्नेछ । समयमा जिम्मेवारी दिने र मूल्यांकन हुने हो भने यो पार्टीका कार्यकर्ताका लागि खुसीको विषय हो । किनभने एउटा विभागमा ५१ जनाका दरले ७० विभागमा गरी एकैपटक पार्टीका ३ हजार ५७० कार्यकर्ताले भूमिका पाउने हुन् ।

तर पहिले भएकै विभागहरू रिक्त भएको र कार्यकर्ता जिम्मेवारी नपाएर निराशामात्रै छाएको अवस्थामा विभाग थप गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । यसअघि पनि नेताहरूले सभापति देउवालाई भेटघाटमा मात्रै होइन, बैठकबाट निर्णय गरेरै विधानबमोजिमका विभागहरूलाई पूर्णता दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले नेतृत्वले पार्टीलाई अब नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘पहिले र अहिलेको परिस्थिति छ, मतदाताको मनस्थिति फरक छ । समयअनुसार नेतृत्वले उपयुक्त निर्णय लिएर पार्टीलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बैठकमा महामन्त्रीले वर्षभरिको कार्ययोजनासहित कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यहीअनुसार पार्टी संगठन, विभाग र भ्रातृ संस्थाहरूलाई समेत पूर्णता दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

विदेशको सिको गरेर पार्टी बैठकलाई लाइभ गर्ने निर्णय सुनाएका सभापति देउवाले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई भने पार्टीबाट हटाउन नहुने अडान छाडेका छैनन् । मंगलबारको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले १० बुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा समसामयिक विषयमा छलफल हुने भनेका छन् । तर भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा सो प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता खाणलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेर छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउने विषयमा भने उनले उल्लेख गरेनन् ।

यसअघि २७ असारमा बस्ने बैठकअघि सभापति देउवाले खाणलाई निलम्बन गर्ने विषयमा छलफल नगर्ने गरी शीर्ष नेताहरूबाट सहमति लिइसकेको बाहिरिएको थियो । त्यसपछि महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै बैठकका लागि प्रस्ताव पठाउन भन्दै कार्यकर्तामाझ आह्वान गरेका थिए ।

गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अन्तरघात गर्ने दुई हजार एक सय नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध उजुरी परेको छ । निर्वाचनका बेला पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने, पार्टीले उठाएका उम्मेदवारविरुद्ध खडा हुने र पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गराउन भूमिका खेल्ने नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध विभिन्न ४६ जिल्लाबाट उजुरी परेको हो । केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचनमा पार्टी हितविपरीत कार्य गर्नेविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेकोमा ४६ जिल्लाबाट २ हजार १ सय नेताविरुद्ध उजुरी परेको केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले बताए ।

ढुंगानाले मंगलबारको बैठकमा अनुशासनको कारबाहीकालागि सिफारिस भएर आएका र उजुरी परेको अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तर बैठकले सबैलाई अहिले नै कारबाही गर्ने निर्णयमा पुग्ने अवस्था भने छैन ।

बैठकमा महामन्त्री शर्माले १० बुँदे प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्का महामन्त्री गगन थापाले पार्टीका प्रस्तावहरूको व्याख्यासहित एक वर्षे क्यालेन्डर पेस गरेका थिए ।

त्यसपछि गत निर्वाचनमा भएका गतिविधिको विषयमा निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेस गरे । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा बिफ्रिङ गरेका थिए । सभापति देउवाले अन्तिममा बुधबार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए ।