पूर्वी नेपालमा यही असार १ र २ गते आएको बाढीका कारण क्षतिपुग्ने जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या २३ पुगेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान० ले बुधबार प्रभावित आयोजनाका प्रवर्धकहरूसँग क्षति र अबको योजनाबारे छलफलका क्रममा २३ आयोजनामा क्षति पुगेको निचोड निकालेको हो ।

छलफलमा सहभागी प्रभावित आयोजनाका प्रवर्धकहरूले बाढीका कारण ९५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनासमेत बगेकाले प्रवर्धकहरूले ठुलो क्षति भोगेको भन्दै त्यसको निकासका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निश्चित गरेका छन् ।

छलफलमा प्रवर्धकहरूले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि अब यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन नै गर्नुपर्ने औँल्याएका थिए । आयोजना पुनर्निर्माणका लागि पुनः एक वर्ष थप गर्नुपर्ने देखिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

इप्पानको सल्लाहकारसमेत रहेका पाँचथर पावरका प्रतिनिधि पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुने गरी नीतिगत सहयोग माग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै अप्पर हेवा खोलाका प्रतिनिधि केशवबहादुर रायमाझीले जलविद्युत् आयोजनाको बिमाको विषय पेचिलो बनेको औँल्याउनुभयो ।

इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा आठरदस वटा बैङ्कसँग सम्झौता गरे जस्तै बिमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बिमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

इप्पान कार्यसमितिका तर्फबाट बाढीको प्रभावबारे अध्ययनको संयोजन गरिरहेका इप्पान कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले बाढीले पु(याएको क्षति हेर्दा यस पटकको क्षति नेपालको जलविद्युत् इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो क्षति भएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

१८ जना कामदार बेपत्ता भएका सुपर हेवा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठुलो क्षति भएको भन्दै पूर्वाधारभन्दा पनि मानवीय क्षति भएकामा बढी दुःख लागेको बताउनुभयो । बाढीले दर्जनौँ विद्युत् आयोजनामा क्षति, चार श्रमिकको मृत्यु, १८ जना बेपत्ता छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

इप्पानले बाढीको क्षतिपूर्ति र यसको सम्बोधनबारे मङ्गलबार प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा पहुँच मार्गको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न, बाढीले बगाएका कामदारका परिवारलाई १० लाख रुपियाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा आयोजनालाई ऋणको अवधि एक वर्ष थप गर्न, पुनर्निर्माणको अवधि वा बढीमा एक वर्षसम्म ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न, सञ्चालन अनुमति र आरसिओडीको म्याद एक वर्ष थप गर्न, राष्ट्र बैङ्कमार्फत पाँच वर्षका लागि रिफाइनान्सको व्यवस्था गर्न र क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको यथाशक्य बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत्लगायत हरित ऊर्जाका संरचनामा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले माग गर्नुभयो ।

पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवासभामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका हेवा खोला, माया खोला, काबेली, इवा र इङ्गुवा खोला नदी बेसिनमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।

बाढीले सङ्खुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र माया खोला बेसिनमा बनेका आयोजना तथा ताप्लेजुङ र पाँचथरमा इङ्गुवा, इवा, काबेली र हेवा खोला बेसिनमा बनेका आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

निर्माण भइसकेका संरचना बगाउँदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था र सञ्चालनमा आएका आयोजनाको मासिक आम्दानीसमेत गुमेका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै इप्पानले आठबुँदे मागसमेत राखेको छ ।