प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलोपटक संसदमा सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४६ सालपछिका चर्चामा भएका सबै भ्रष्टाचार विषयमा छानबिन गर्न सरकार  तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्रचण्डले सांसदले जनमुक्ति सेनाकाे क्यान्टाेनमेन्टकाे भ्रष्टाचारको विषय कपाेलकल्पित भएको बताउनुभयाे । क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको कुरा कपोलकल्पित रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयाे,  त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो, त्यस प्रकरणमा मलाई जोडेर भ्रष्टाचार भन्नु आरोप मात्रै हो, भन्नुभयो ।

जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘२०४६ सालपछिका चर्चामा भएका सबै भ्रष्टाचार विषयमा छानबिन गर्न तयार छु । शिविरमा रहेका लडाकुलाई वितरण गरिएको रकममा भ्रष्टाचार भएको ठहर भएमा म जेल जान तयार छु ।’’  प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयाे – गाैर हत्याकाण्ड, दासढुंगा हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्ड सहित सबै घटनाकाे नयाँ शिराबाट छानविन गर्ने याेजना छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनः स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ ।

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।उहाँले यस विषयमा वृहत् राजनीतिक सहमतिको निम्ति प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरू वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनः स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ । र, यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ ।’  उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा वृहत् राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । द्वन्दकालीन विषयका मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि म सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी भएको पनि बताउनुभयो ।