संसदमा आज प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र प्रधानममन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसुची रहेको छ ।

४ मंसिरको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभामा ६ महिनापछि बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ । यसका लागि सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रश्नको विषय लिखित रूपमा जानकारी गराइसकेका छन् ।

सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, आर्थिक अवस्था, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न विषय, शैक्षिक अवस्था, नागरिकताको सवाल र टीकापुर घटनामा केन्द्रित प्रश्न गर्दै छन् । २० वटा प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे पनि नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले १५ प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ ले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ । नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

नियमावलीअनुसार सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ । प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउँछन् । एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

नियम ५८ मा प्रश्न गर्न चाहने सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिनअगावै सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी नियम भएको नियमावली १९ चैतमा पारित भएको थियो ।

यसअघिको २०७५ को नियमावलीमा महिनाको दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था थियो । संविधान निर्माणपछि ०७४ को निर्वाचनबाट आएको पहिलो प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा एकपटक मात्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर गराएका थिए, तीन वर्ष सत्तामा रहेका ओलीसँग त्यसपछि प्रश्नोत्तर भएन । ओलीलाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको पालामा त एकपटक पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएन ।

चुनावबाट आएको दोस्रो प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनेको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । ‘दोस्रो प्रतिनिधिसभा प्रारम्भ भएपछि नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन गइरहेको छ । प्रश्न सोध्न चाहने माननीय सदस्यले तीन दिनअगावै प्रश्नसम्बन्धी सूचना सभामुखलाई दिइसक्नुभएको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।

बढीमा १५ जना सदस्यले प्रश्न गर्न पाउने नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार संसद् सचिवालयले सामथ्र्यका आधारमा दललाई प्रश्न विभाजन गरेको प्रवक्ता गिरीले बताए । उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले तीन–तीनवटा, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले एक–एक प्रश्न राख्न पाउनेछन् । बाँकी रहेको एक प्रश्नलाई एक सिट भएको जनमोर्चा÷नेमकिपा तथा तीनजना स्वतन्त्र गरी पाँच जनामध्ये एकजनालाई बोल्न दिने गरी बाँडफाँट गरिएको छ ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवाल दुवैले बिहीबार नै बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रश्न पेस गरेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेश सिंह, योगेन्द्र मण्डलले पनि अहिले नै बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रश्न पेस गरेका छन् । पाँचमध्ये एकजना कसले प्रश्न राख्ने भन्ने तय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट गरिने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार सांसदहरूबाट २० वटा प्रश्न आएका छन् । सबै प्रश्नलाई संसद्को प्रश्न शाखाले बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको पहिलो प्रश्नोत्तरमा भाग लिन कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपानेले शिक्षा, रामहरि खतिवडाले अर्थ, दीपक गिरीले पर्यटन र दिलेन्द्र बडूले परराष्ट्र विषयमा बोल्न लिखित प्रश्न बुझाएका छन् । एमालेबाट पदम गिरीले अर्थतन्त्र, रघुजी पन्तले परराष्ट्र र विद्या भट्टराईले सुशासनको विषयमा जिज्ञासा राख्दै छन् ।

माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, रास्वपाबाट शिशिर खनाल, राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जसपाबाट दीपक कार्की, एकीकृत समाजवादीबाट मेटमणि चौधरी, जनमतबाट अनिता देवी, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी बोल्दै छन् ।