राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी रास्वपाले माओवादी अध्यक्ष  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी सरकारमा सहभागी पनि नहुने र विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हाे ।

सरकारले धमाधम भ्रष्टाचारी समात्न थालेपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन पहल गर्दै आएपनि रास्वपाले आफुले भनेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो ।

नागरिकता विवादमा मुछिएर सांसद पद गएसँगै रास्वपा सरकारबाट केही महिना पहिले बाहिरिएको थियो । उसले  सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने हालसम्म कायमै राखेको थियो ।  उपनिर्वाचनपछि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको थियो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि आफ्नो माग पुरा भएमा सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका थिए । पार्टीभित्र सरकारमा जाने र नजाने बिचको विवादपछि अन्ततः रास्वपाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ ।

एकातिर भ्रष्टाचार र बेथितिकाे विराेध गर्ने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारको विरूद्वमा सरकारले कडा एक्सन लिन थालेको बेला नै समर्थन फिर्ता लिनुले रास्वपाकाे नियतमाथि प्रश्न उठाउने प्रसस्तै ठाउँ बनेको देखिन्छ  ।

एमाले सचिव समेत रहेका टाेपबहादुर रायमाझीसहितका नेताहरू मानव तस्करकाे रूपमा नै पक्राउ पर्ने स्थिति बनिरहेको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीको इशारामा रवि लामिछानेले यस्तो निर्णय लिएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।

माओवादी नेतृत्वमा रहेकाे सरकार र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको जनपक्षीय काम र निर्णय कार्यान्वयनबाट अत्तालिएर रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएकाे भए उसलाई याे कदम आत्मघाती हुने देखिन्छ  ।