सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा दर्ता भएका तीन विधयेकलाई फास्ट्रयाकमा टुंग्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको संसदिय दलको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक खोजविन आयोगसम्वन्धि शंशोधन विधयेक, सम्पत्ति शुद्धिकरण विधयेक र संवैधानिक परिषदसम्वन्धी विधयेकलाइ संसदबाट फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सिंहदरबास्थित संसदीय दल कार्यलयमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा आफूले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दबै दलका नेताहरुसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, भ्रष्टाचार लगायतको वेथितिको अनत्य गर्न र राजनीतिक स्थिरतासहितको समृद्धिको लागि यी तीन विधयेक संसदबाटै टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

प्रमूख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबाट विधयेकलाई संसदिय समितिमार्फत अगाडि वढाउनुपर्ने धारणा रखिरहेको बेला माओवादीले त्यसो गर्दा समय लम्वीने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम थाती रहने तथा पीडितहरुले न्याय पाउने प्रक्रियामा विलम्ब हुने मात्रै होइन न्याय नै नपाउने स्थिति आउन सक्ने भन्दै ससंदिय समितिमार्फत अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धको दौरानमा भएका राज्य र विद्रोही दुबै पक्षका गतिविधि र मुद्धाहरु सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगका माध्यमबाट हल गरिनुपर्ने धारणा माओवादीको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको तत्कालिन माओवादी र सात दलीय सरकारबीचको शान्ति सम्झौतामा पनि द्वन्दकालीन मुद्धाहरु सतय निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल गर्ने सहमति भएको थियो भने वेपत्ता नागरिकको स्थिति ६० दिन भित्र सार्वजनीक गर्ने सहमति भएको थियो तर हाल सम्म पनि न त वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनीक भयो नत मुद्धाहरु हल भएका छन् ।