मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार साँझ उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच पाँच बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरव्याज पीडितलाई भेटेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभए लगत्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहल र उपस्थितिमा गृहमन्त्रालयमा सो सहमति भएको हो। शुक्रबार गृहमन्त्री पद बहाली क्रममा समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो कार्यारम्भ गर्नुभएको थियो।

सहमतिपत्रमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।

मिटरव्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्‍न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

त्यसैले पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि अब बस्ने नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति समेत दुईपक्षबीच भएको छ।

पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी/गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरबव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति समेत भएको छ। उक्त समितिले आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, नि:शुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने र आयोग गठन भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने सहमति दुईपक्षबीच भएको छ।

त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति पत्रमा प्राविधिक कारणले मात्रै दुईपक्ष भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको तर यस्ता शोषण उत्पीडनहरू पीडित र सरकारको साझा समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरहालतमा सहमति कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो।

संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले सरकारले आफ्ना पीडामा यति गम्भीर भएर चासो दिएकोले अब समस्या समाधान हुनेमा आफुहरू आशावादी भएको बताउनुभयो। मिटरव्याज पीडितहरू चैत्र दुई गते महोत्तरीको बर्दिबासमा जम्मा भइ आन्दोलनका लागि पैदलै काठमाडौं आएका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उहाँहरूको स्वास्थ्यबारे समेत चासो लिनुभएको छ। आइतबार बिहान १०.३० मा चिकित्सक टोलीबाट उहाँहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अन्य अप्ठेरो भए सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।

संघर्ष समितिमा संयोजक मनोज पासवान हुनुहुन्छ भने श्याम कुमारी चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमान सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै सरकारी वार्ता टोलीमा सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजक हुनुहुन्छ भने
उपसचिवहरू जंग बहादुर डाँगी,
उमाकान्त अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली सदस्य र उपसचिव दिल कुमार तामाङ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ।

सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो। सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताउनुभयो।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो।

पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।