आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि माओबादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा गरिविलाई आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्न, ती उपलब्धिहरूलाई संविधानमा संस्थागत गर्न र समग्र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई आजको यो बिन्दुसम्म ल्याई पुर्याउन नेपाली जनताले ७ दशक लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै माओबादीले पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ । माओबादीले मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठुलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्दै यसलाई हटाउन ७ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

उसले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको अवस्था रहेकोले  समाजमा गरिबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुने विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ रहँदैन भनेको छ । यस अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्न आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधा घटाइने र  संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यहरूको मर्म अनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यी हुन् गरिबी निवारणमा माओबादीको लक्ष्यहरु

१.गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने छ र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ।

२. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिणामको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने छ।

३. गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु. ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ। यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ।

४. ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छी पालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि आगतका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ।

५. सहरी विपन्न नागरिकहरूलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ।

६. वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने छ।

७. सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गरिने छ। विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तबरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ।