कार्यदलले सिट बाँडफाँडका लागि तय गरेका चार आधार हुन्- पहिलो- २०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट, दोस्रो- त्यतिबेला समानुपातिक पद्धतितर्फ पाएको मत, तेस्रो- २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावको परिणाम र चौथो- आ-आफ्नो पार्टीको संवेदनशीलता ।

कार्यदलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तका अनुसार अब ती आधारहरूमाथि सबैले आ-आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर आगामी बैठकमा सबै दलको धारणा लिएर प्रस्तुत हुने सहमति छ । कार्यदलको अर्को बैठक आगामी ३० साउनमा बस्ने छ । अनन्तले अाफ्नाे फेसबुककाे वालमा ती आधारबारे जानकारी गराएका थिए । उनलेे लेखेका छन्-   कार्यदलको बैठक सौहार्द्रपूर्ण र सकारात्मक रह्यो /हाल गठबन्धन दलका सदनमा रहेको संख्या, २०७९को जनमत, पार्टीको संबेदनशिलता आदिलाई ध्यानमा राखी सिट तालमेल गर्ने नीतिगत समझदारी भएको छ ।

‘हामीबीच पनि धेरै छलफल हुन पाएको रहेनछ । हामीले खुलेर कुरा राख्न सकेनौँ । त्यसकारण आगामी बैठकसम्म हामीबीचमा पनि वृहत् छलफल हुनु आवश्यक ठानेका छौँ,’ कार्यदलका अर्का सदस्यले भने,’यसरी कार्यदलमा होइन, म्यान टु म्यान कुराकानीले सहज हुने हाम्रो बुझाइ छ ।’ कार्यदलले गठबन्धन दलकै प्रभावशाली नेताबीचको प्रतिस्पर्धालाई पार्टीको संवेदनशीलतामा राखेर छलफल गर्ने समझदारी गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले २०७४ को निर्वाचनको आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने कांग्रेस नेताहरूले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

बैठकमा विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले साउन मसान्तसम्मको समयावधि दिएर कार्यदललाई सिट बाँडफाँटको मोडालिटी तय गर्न जिम्मेवारी दिएका छन् । भदौ पहिलो साता सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने गठबन्धनको सहमति छ ।