नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडकालका सुविधा र लचकता हटाएको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि बुधबार निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनस्संरचना गर्न पाउने, थप कर्जा लगायत सुविधा हटाएको हो।

केन्द्रीय ब्यांकले कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई भने सुविधा दिएको छ। अब ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दुई करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय ९आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक० सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थात्, ब्यांकको आधारदर आठ प्रतिशत रहेछ भने उल्लिखित व्यवसायमा दुई करोडसम्म ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउनेछन्।

राष्ट्र ब्यांकले निर्देशन मार्फत संस्थागत निक्षेपमा कडाइ पनि गरेको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेप ९बोलकबोल समेत० मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ब्यांकको आधारदर बढ्न नदिन सहयोग गर्नेछ।

यसअघि नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको राष्ट्र ब्यांकले अब ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरणको बाटो खोलिदिएको छ। बोनस शेयर मार्फत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीको आकार ठूलो भइसकेको पृष्ठभूमिमा नगद लाभांश वितरणमा गरिएको यसअघिको कडाइ खारेज गरिएको ब्यांकले जनाएको छ।

त्यस्तै, घर(जग्गा धितो राखेर प्रवाह हुने ५० लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा कडाइ गरेको छ। घर(जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा सुरक्षणको तुलनामा कर्जा रकमको अनुपात घट्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब धितो राखिएको घर(जग्गाको काठमाडौंको बजार मूल्यको ३० प्रतिशत मात्रै र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइनेछ। यसअघि यो अनुपात क्रमशः ४० र ५० प्रतिशत थियो।